हजारौं स्वाभिमानी नेपाली हरुको शाहदत पश्चात प्राप्त गणतन्त्रको स्वाद यहाँ मुठ्ठिभरका टाठाबाठा र चण्डाल चौकडीहरुदेखि बाहेक आम सर्वसाधारणले चाख्न नपाएपछि कथित गणतान्त्रिक नेताहरुका अकर्मन्य कार्यशैलीले गर्दा लोकतन्त्र र गणतन्त्रको सार्थकता नेपाली जनताले उपभोग गर्न नपाएपछि यो दिन त आउनुपर्ने नै थियो । आखिर Gen-Z पुस्ताले ल्याई छाडे भाद्र २३, २४ गतेका दिन  आँधिबेरी । जुन आँधीबेरीले सारा फोहरमैलालाई बडारेर फोहरको डँगुरमा पु¥याई छाडे । गणतन्त्रलाई भ्रष्ट नेताहरुले केवल सिमित व्यक्ति पोस्ने–पोषाउने साधनको रुपमा मात्र प्रयोगमा ल्याए । कसैकसैलाई उपचार गराउन र जागिर खुवाउन मात्र गणतन्त्रलाई साधन बनाएको देखिएपछि यूवापुस्ताले यस्तो आँधीबेरी ल्याएका हुन भनि सर्वत्र स्वीकारीएको छ ।

मूल रुपमा यो देशमा भएका हरेक कालखण्डहरुमा आदिवासी समुदायसहितका नेपाली समाजको आआफ्नै प्रकारको योगदान र भूमिका रहेको तथ्य जगजाहेरै छ । त्यस्ता भूमिका यो धर्तीमा परोक्ष तवरले ती समुदायहरुले उपभोग गर्न भने हम्मेसी पाएका छैनन् । यो नै यथार्थ हो । तथापी गणतान्त्रिक राजनीतिक व्यवस्थाको प्रादर्भाव पश्चात यहाँका अधिकांश आदिवासी जनजातिका व्यक्तिहरु राजनीतिमा केही अभ्यासरत छन् । जुन अभ्यास राजनीतिक सचेतता मुलुकको राजनीतिक परिवर्तन एवं यो शताब्दीको अवसरमा उत्पन्न राजनीतिक जागरण नै हो भन्नु उपयुक्त होला । यसको अलावा राष्ट्रवादीहरु मध्ये कै अविकसित, पछौटेपन जस्ता विविध दृष्टिकोणले पछि परेको ती जातिहरु आर्थिक, सामाजिक, ’ धार्मिक एवं राजनीतिकरुपमा पनि पछि नै परेका छन । जसको प्रत्यक्ष संलग्न राजनीति क्षेत्रमा अत्यन्तै न्यून छ । अर्कोतिर ती जातिहरुका केही राजनीतिज्ञहरु समेत यद्यपि ओझेलमा परेका छन् ।

याने सत्तामा सामेल हुन बहुत गाह्रो भएको महसुस जो कसैबाट टाढिन सकेको छैन । यसर्थ पनि तिनीहरुको राजनीतिक वृत्तमा अर्थात् सत्ता सहभागितामा हल्का र थोरु सामिप्य रहेको छ । त्यस प्रकारको कार्यलाई स्वतः के भन्न सकिन्छ भने नेपाली राजनीतिमा ती जातजाति, नजाजति आदिवासीका सक्रिय सहभागि हुँदा हुँदै पनि ओझिलो र परोक्ष योगदानको अभाव खड्किएभै देखिन्छ अब पनि मुलुकका अधिकांश ती जातजातिहरुको आफ्नो सक्रिय योगदान राष्ट्रियताप्रतिको अहम् भूमिकालाई गौण ठाले हो भने भोलिको अवस्था अरु के होला गम्भीरतासाथ सोच्नु पर्छ । यता हिजैदेखि राष्ट्र सञ्चालनको संयन्त्रमा बसिरहेका जातिहरुको समेत शासक सदासयता देखाइनु प्रजातान्त्रिक मूल्य र मान्यताको एक अंश पुरा भएको आभाष हुने थियो । यदि सत्ताधारीले अंसत्ताधारी जातिमा पहिले देखि नै अवलम्वन गर्दै आएको सत्ताको मोह त्याग गर्न कठिन र कन्जुस्याई गर्ने हो भने अवश्यमभावी भोगि मुलुकमा अराजकता, अस्थिरता र युद्धजस्ता भयानक परिस्थिति सिर्जना हुदैन भन्न सकिदैन । उता तिनै जात जाति भित्रका केही स्वार्थी र मोलाहिजामा फस्ने व्यक्तित्वहरुलाई जति नै काखी च्यापे पनि त्यसको परिणामम निश्चय नै अफापसिद्ध हुनेछ । जसको परिणाम नेपाली जनता सामू तत्काल हरेक प्रकरण र माध्यमले ढाकछोप गरे पनि त्यो पाच्य हुने छैन । जस्तो गणतान्त्रिक राजनीतिक व्यवस्थाको पुनर्स्थापना पश्चात् पनि त्यसप्रकार केही आवाजÞहरु गुन्जिन थालेका छन् । यसैगरी स्वायत्तता, जातीय, पहिचान, स्वशासन एवं संघीय व्यवस्थालाई मुख्य रुपमा प्राथमिकता दिँदै आम नेपाली जनताका राजनीतिक अधिकार प्राप्ति गर्न एवं समानता र समतामुलक समाजको विकास गर्ने अठोट लिएर जन्मेका राजनीतिक दलहरु पनि अहिले देशमा क्रियाशील छन् । यी सबको उत्पन्न र आवश्यकताको खाँचो पर्नु अधिकांश नेपाली जातजाति, जनजाति आदिवासी, दलित, उत्पीडित वर्गमा केही सीमित राजनेताहरुले गर्ने गरेका पूर्वाग्राही छलकपट, फरियावाद, नातावादको साथै राजनीतिक चेतनाको अभिवृद्धि नै हो । अतः देशको आम भिन्न विविध पक्षीय राजनीति, सत्ताधारीहरुले समय सापेक्ष मुलुकवासीको मागलाई ध्या दिनु बढी लाभदायक हुनेछ । अन्यथा भोली राष्ट्रिय विखण्डन, जातीय संघर्ष जस्ता खतरनाक स्थितिको सामना गर्नुपर्ने हुन्छ । जो अहिले ‘कोशी’ प्रदेश प्रकरणले देखाउँदै छ । समयमा नै यसतर्फ राज्यले ध्यान पु¥याउनु पर्ने हुन्छ ।