•  २०८३ जेष्ठ २३
  • आदिवासी/भूमिपुत्र

    पहिचानसहितको संघीयता आवश्यक

    छसस । २०७२ को कथित गणतान्त्रिक संविधानलाई अपुरो, अधुरो र जनभावना अनुरुप नभएकोले हिमाल, पहाड र तराईभर एकैसाथ..

    सद्भाव लिएर संशोधित संविधान आओस्

    छसस । सदिऔंदेखि धमिरा लागेर मक्किइसकेको ब्राह्मणवादी सामन्ती सरकारले आदिवासी, मूलवासी, मधेसी, दलित उत्पीडित..

    खै लिम्बुवानी, खम्बुवानीहरु अहिले कहाँ छन् ?

    छसस । संविधान सभा भंग हुनु अघि आकाशै खसाउने गरी सडक तताउने, टायर बाल्ने, चक्का जाम गरी नेपालै ठप्प पार्ने तमुवान,..

    संविधान संशोधन कार्यदललाई आदिवासीको सुझाव

    छसस । संविधान निर्माण गर्दा विगतमा भएका कमी कमजोरीलाई गठित ‘संविधान संशोधन कार्यदल’ले सुक्ष्म ढंगले नियाल्नु..

    आत्मनिर्णय र स्वायत्तता आजको आवश्यकता

    महेन्द्र सुब्बा ‘संविधान संशोधन कार्यदलले’ बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने “स्वायत्तता मात्र यस्तो कडि हो, जसले..

    समावेशीको धज्जी उडाउँदै रास्वपा

    छसस । “जंगली स्वाँठे, तीघ्रे, पाखे, खर्पने, डोकेको दशे हो नेपाल….। तीघ्रे र पर्वते, स्वाँठे जुन हाम्रा दाजुभाई..

    आत्मनिर्णयको अधिकार, आदिवासी सर्त हुन्

    छसस । २५० वर्षयतादेखि संघात्मक राज्यसंरचना समावेशी समानुपातिक प्रतिनिधित्व, बहुभाषिक भाषा नीति,..

    संविधान पुनरावलोकनमा आदिवासी जनजाति “आयोग” र “प्रतिष्ठान” खारेजीमा परोस्

    निनाम लोआत्ती हुन पनि विज्ञ पाठकहरुलाई लाग्दो हो कि, यो निनाम लोवात्ती ‘लोते÷कुलुङे ढाक्र्रे’ ले एउटै विषयलाई..

    आदिवासी आयोगको औचित्य छैन

    छसस । बागमति प्रदेशका मुख्यमन्त्री ईन्द्र बहादुर बानियाले साम्प्रदायिक सद्भावमा खलल पुग्ने खालको मन्तव्य दिएर..

    पशुपति क्षेत्र विकास कोष, साम्प्रदायिक अखडा

    छसस । पशुपतिनाथको मन्दिर केवल हिन्दुभीरु र बाहुनको मात्र नभएर सबै जातजाति किरात र बौद्ध धर्मावलम्वीहरुका पनि..