देउवा, ओली, प्रचण्डहरुले विदेशी प्रभुको इशारामा र आफ्नो अनुकूल बनाउने क्रममा अन्तरिम संविधानका जनवादी सवालहरुलाई उल्ट्याउदै र ठोकर दिदै प्रतिगामी र पश्चगामी संविधान सार्वजनिक गरेकै तिथि र मिति देखिनै नेपाली जनताले संशोधन या पुर्नलेखन गर्नुपर्ने धारणा अघि सार्दै आएका छन् । जुन कुरालाई वर्तमान रास्वपा सरकारले आत्मसात गर्दै असीम साहको संयोजकत्वमा ‘संविधान संशोधन कार्यदल’ गरेर आम नेपालीको मन जित्ने काम गरेको छ । तर कार्यदल र सरकारले विगतका सरकारले झैं झारा टार्ने काम गर्नु भएन, यदि यसो भयो र गर्यो भने रास्वपालाई पनि जनताले धुलो चटाइदिने छन् ।
बुझ्नुपर्ने कुराः २०७२ को संविधानले ऐतिहासिक कालदेखि नै उत्पीडन र शोषणमा परेका वर्ग समुदायहरु आदिवासी, दलित, मधेसी, महिला, मुस्लिम र सीमान्तकृत समुहको लागि विभेद गरेको छ । यो संविधानलाई जातीय सर्वाेच्चता कायम गर्ने मानव अधिकारयुक्त संविधान हो भनेर ठोकुवा गर्न सकेको छैन । तत्कालिन सरकारले संविधान जारी हुनासाथ धारा ४२, ८४, २८६ संशोधन गरेर संविधान त्रुटिपूर्ण छ भनेर स्वीकार गरिसकेकै थियो । जसको अर्थ संविधान भित्र धेरै खेलवाड गर्न खोजिएको रहेछ भन्ने कुरा बुझ्न सकिन्छ । त्यसैले पनि यो संविधान जनभावना अनुकूल छैन र संशोधन आवश्यक रहेको छ भन्ने बुझ्न गाह्रो पर्दैन ।
२०४७ सालको संवैधानिक राजतन्त्रात्मक संविधानलाई पनि विश्वकै उत्कृष्ट संविधान भनेर नथाकेका विभिन्न राजनैतिक दलका पदाधिकारीहरु नै, अहिलेको यो कथित लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संविधानलाई पनि विश्वकै सर्वोत्कृष्ट संविधान भनेर फलाक्दै छन् तर यो संविधान ऐतिहासिक कालदेखि नै विभेद र उत्पीडनमा परेका जनताको लागि अति नै निस्कृष्ट संविधान सावित भैसकेको छ । घोषित संविधान विभेदकारी संविधान नै हो। धारा ५ र ७ लाई सुक्ष्म विश्लेषण गर्नुपर्दा देवनागरिक लिपी र नेपाली (खस) भाषा बोल्ने मात्र नेपाली ठहरिने र मातृभाषा बोल्ने गैर नेपाली हुने अर्थ लाग्ने उल्लेख गरी लाई अन्य भन्ने अर्थ लगाएको धारालाई विभेदकारी संविधान नभनेर के भन्ने त ? प्रदेशमा मात्र त्यो पनि बहुसंख्यकले बोल्नुपर्ने हो भने अल्पसंख्यक भएको र शुद्ध नेपाली (खस) भाषा लेख्न, बोल्न र बुझ्न नसक्ने ठाउ“मा यो लागू हुन असम्भव प्रायः छ। घुमाउरो पाराले नेपाली (खस) भाषा नै प्रदेशमा पनि चलाउनु पर्ने बाध्यात्मक अवस्था सूजना गरिएको छ । धारा ५१ को (अ) सामाजिक न्याय र समावेशीकरण सम्बन्धि नीतिको ८ मा आदिवासी र १० मा मधेसी समुदाय, मुस्लिम र पिछडा वर्गको लागि पढ्नमा राम्रो भएपनि घुमाउरो पाराले यसलाई लंगडो बनाउन मौलिक हक अन्र्तगत नराखी राज्यको निर्देशन सिद्धान्त नीति तथा दायित्वमा राखी सोही विषयको अन्तिम धारा ५५ ले अदालतमा प्रश्न उठाउन नसकिने भनि प्रतिबन्धात्मक विषयमा राखिएकाले ती धाराहरु पुरा नगर्न पनि सकिने छ। यो संविधानभित्र ४७ वटा मौलिक हकहरुमध्ये ४४ वटा हक त कानुन अनुसार हुने भनिएको छ जसमा मौलिक हक कानून अनुसार हुनै सक्दैन । धारा ४७ ले ३ वर्ष भित्र आवश्यकता अनुसार मौलिक हक कार्यन्वयनको लागि कानून बनाइने भने तापनि त्यो बीचको तीन वर्ष कानून नबनेसम्म मौलिक अधिकार हनन गर्न सकिने छ भनेको छ। यसको सोझो अर्थ आदिवासी, न, मधेसी, मुस्त्रिमको कतिपय मौलिक हकलाई यस संविधानमा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रुपमा बन्देज गरिएको छ। अर्को अर्थमा स्वतन्त्रताको हकभित्र राखिएको स्वतन्त्र रुपले बोल्न वा विचार अभिव्यक्त गर्न पाउने, राजनीति पार्टी वा संघसंस्था खोल्न पाउने, भेला हुने र आवतजावत गर्न पाउने हकलाई जातीय तथा साम्प्रदायिक सद्भाव कायम गर्ने वा कुनै नाममा राज्यले दोषी ठहराउन सक्ने र अन्र्तराष्ट्रिय संघसंस्थास“ग सम्बन्ध राखेमा राज्य विरुद्ध जासुसी गरेको अभियोगमा कारवाही गरिने व्यवस्थालाई कायम राख्दै पञ्चायती संविधानलाई ब्युताउने काम गरिएको छ ।
संविधानमा विइएको (नामको मात्र) आदिवासी, थारु, मधेसी, मुस्लिम आयोग सरकारी नियन्त्रणमा राखेर सरकारकै मातहतमा राखिएको छ। जसले स्वतन्त्र रुपमा मानवअधिकार आयोग जस्तो काम गर्न नदिने संविधानमा व्यवस्था गरिएको छ । यी आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकारका सम्बन्धमा संविधान मौन छ। अन्तरिम संविधानमा पनि यस्ता आयोगहरु व्यवस्था नगरिएका होइनन् । मानव अधिकारका सवालमा उल्लेख भएका अधिकार उल्लंघन भएमा अदालतमा प्रश्न उठाउन नमिल्ने गरि धारा ५५ मा व्यवस्था गरिएको छ। यूएनओ को महासन्धि नं. १६९ यूएनडीप लगायतमा संरक्षित अधिकार उल्लंघन निरन्तर रहने सम्भावना धेरै छ । धारा १७, ३, ८ २४ ले अन्र्तराष्ट्रिय मानव अधिकारका कानूनले प्रत्याभूत अधिकार उल्लंघन भएमा स्वतः अन्र्तराष्ट्रिय उजुरी गर्न मानब अधिकारको कानुनले अधिकार दिन्छ । तर संविधानमा उल्लिखित धाराले अन्र्तराष्ट्रिय उजुरी सुन्ने निकाय वा अदालतमा मुद्दा लैजादा राज्य विरुद्ध जासुसी गरेको अपराध ठहराउने व्यवस्था गरिएको यो संविधानलाई निकृष्ठ, जनविरोधी र मानव अधिकार विरोधी संविधान भनेर ठोकुवा गर्न सकिन्छ । त्यसैले यी विविध कारणले गर्दा यो संविधानलाई संशोधन गर्नु आवश्यकछ ।
