महेन्द्र सुब्बा
‘संविधान संशोधन कार्यदलले’ बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने “स्वायत्तता मात्र यस्तो कडि हो, जसले विविधतालाई एउटै विन्दुमा राख्ने काम गर्दछ ।”
अतः मुलुकका सबै जातजाति, भाषाभाषी, संस्कार संस्कृतिका समुदायलहरुले राज्य संचालन एवम् शासन, प्रशासन प्रणालीमा आफ्नो पहिचान तथा प्रतिनिधित्व प्रत्यक्ष अनुभूति जबसम्म गर्न सक्दैनन् तबसम्म त्यस मुलुकको न राष्ट्रिय एकता सुदृढ हुन्छ, न त राज्य व्यवस्था नै सवल हुन्छ । सबै समुदायको स्वामित्व बोध गर्न सक्ने राज्य संरचनाको निर्माणनै राष्ट्रवाद र समृद्ध राष्ट्रको कसीको आधार हुनेछ । जनताको सार्वभौमिकता आत्मनिर्णयको अधिकार राज्य व्यवस्थामा सामेल एवम् सहभागिता जस्ता मान्यताहरुलेनै सबै जातजाति, भाषाभाषी, धर्म सम्प्रदायहरुलाई एकै ठाउँमा उभ्याउन सफल हुनेछ र सबै जातजाति, धर्म, सम्प्रदाय समाहित भएमा एकआपसमा वैमनश्यता तोडिएर राष्ट्रप्रति सबै जिम्मेवार हुने वातावरण तयार हुने हुँदा सबै मानिसहरु स्वयम् विकासतर्फ स्वतः उन्मुख हुनेछन् ।
विश्वमा राज्यहरु दुई प्रकारले शासन प्रणालीमा विभाजित छन् । सार्वभौम अधिकार केन्द्रीय सरकारमा रहेर विकेन्द्रीकरण मार्फत स्थानीय निकायहरुलाई नाम मात्रको अधिकार दिएर चलेको शासन प्रणाली एकात्मक राज्य प्रणाली हुन भने केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय निकायहरुमा प्रदेश र स्थानीय निकायहरुलाई स्वायत्तता निश्चित गरेर केही मुख्य अधिकार मात्र केन्द्रीय सरकारमा रहन्छ । नेपालका सन्दर्भमा सबै क्षेत्र र समुदाय शक्ति र साधनबाट विमुख नहुने बहुजातीय, बाहुभाषिक, बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक विशेषतायुक्त राष्ट्रको निर्माणको लागि विभिन्ने प्रदेश सरकारहरु स्वशाषित हुनुपर्दछ । र स्वायत्त, स्वशासित क्षेत्रको संरचनाबाट महत्वपूर्ण आर्थिक, सामाजिक क्षेत्रहरुमा उत्पीडनमा परेका र सिमान्तकृत जस्ता समुदायहरुलाई राजनैतिक, सामाजिक, आर्थिक, शिक्षा, सांस्कृतिक, धार्मिक, क्षेत्र अग्राधिकारको पूर्ण अधिकार दिने किसिमको संघीय संरचनाको खाँचो खड्किएको छ ।
यस सम्बन्धमा सन् १९४५ मा संयुक्त राष्ट्रसंघको नागरिक तथा राजनीतिक अधिकार सम्बन्धि अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिज्ञा पत्रमा यसरी उल्लेख गरिएको छ । ‘All peoples have the right of self determination by virtue of that right they freely determine their politicla status and freely persue their economic, social and cultural development’ जातिहरुलाई आत्मनिर्णयको अधिकार प्रयोग गर्न पाउने र त्यसको कारणले स्वतन्त्रपूर्वक राजनीतिक पद्धति छान्न पाउने तथा आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक विकासको निर्धारण गर्न पाउने अधिकार छ । यसरी आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकार सम्बन्धि अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिज्ञापत्र जारी गरेको वडापत्रको धारा १ मा आत्मनिर्णयको अधिकार बारे उल्लेख गरिएको छ । तर यसैको आधारमा अन्तर्राष्ट्रिय कानून अन्र्तगत देशलाई टुक्राएर अलग राज्य निर्माण गर्ने अधिकार कसैलाई पनि छैन ।