छसस । संविधान निर्माण गर्दा विगतमा भएका कमी कमजोरीलाई गठित ‘संविधान संशोधन कार्यदल’ले सुक्ष्म ढंगले नियाल्नु बुद्धिमानी ठहर्छ । किनभने यसअघि जे जति संविधान लेखिए, ती संविधान विविध जातजाति, भाषाभाषी, धर्मावलम्वीहरुका समस्या समाधान गर्न असक्षम भएको जगजाहेरै छ । अतः संशोधित संविधानमा राष्ट्रिय भाषाहरुको रुपमा मान्यता प्रदान गरिइएका मातृभाषाहरुको नामावलीको अनुसूचिलाई समावेश गरिनुपर्दछ । वर्गीय सामुदायिक र जातजातीय शक्तिको सन्तुलन कायम राख्दै देशको ज्वलन्त समसामयिक समस्याहरुलाई मध्यनजर गरिनु पर्दछ । राजनैतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक र धार्मिक भेदभाव निर्मुल गर्न उचित वातावरणको सृजना गर्नुपर्छ । किनभने देशको संविधान कुनै दलको निजी दस्तावेज होइन, आम नेपालीको साझा दस्ताबेज हो । संशोधित संविधान विगतमाझैं यो पटक पनि जनताको संविधान होइन, रातारात विदेशी दलालहरुको निर्देशनमा बनिने र जनताहरु अर्थात यहाँका जातजाति, धर्मसम्प्रदायद्वारा अभिव्यक्त गरिएका विचार, भावना र मुद्दाहरु  जस्ताको त्यस्तै नआउने हो भने संशोधित संविधानलाई पनि नेपाली जनताले २०७२ साल असोज ३ गते घोषित संविधानलाई जसरी नै संशोधित संविधानलाई पनि नेपाली जनताले धुँजाधुँजा पारी नच्यात्लान भन्न सकिन्न । यदि संशोधित संविधान पनि जनईच्छा विपरीत आएमा नेपाली जनताले स्वीकार्ने छैनन् भन्ने कुरा ‘संविधान संशोधन कार्यदल’ले बुझ्नु पर्दछ । यदि सबै तह र तप्काको सुझाव अनुसारको संशोधित संविधान आएमा नेपालको ईतिहासमा नै यो सबैभन्दा उत्कृष्ट संविधान हुनेछ ।

यहाँ कुनै एक वर्गा मात्र अगाडि बढेर जाने, अर्काे वर्ग पछाडि नै रहने खालको पुरानै ब्राह्मणवादी प्रवृत्तिकै संविधान आएमा जनआन्दोलनदेखि लिएर जेनजी आन्दोलनहरुमा शहिद भएका वीर शहिदहरुको रगतले हामीलाई क्षमा दिने छेन । अतः कैयौ सपुतहरुका बलिदानीबाट प्राप्त वर्तमान गणतान्त्रिक व्यवस्थाको मूल्य र मान्यतालाई बचाई राख्न विद्यमान विविध जातजाति, भाषाभाषी, धर्म सम्प्रदाय र ऐतिहासिक पृष्ठभूमिको आधारमा संघीय संरचनाको व्यवस्था संविधानले नै स्पष्ट गर्नुपर्दछ । विगतमा नेपालमा गणतान्त्रिक संविधान निर्माण गरिने अवस्थामा नेपालका मूल आदिवासी समुदायका प्रमुख समस्याहरु माथि बहस पैरवी गर्ने कुनै पनि राजनैतिक दलहरुमा आदिवासीका भरपर्दाे व्यक्तिहरु नआएकाले २०७२ सालमा आएको संविधान जनसंविधान हुन नसकेको हो । यसरी हालसम्म पनि मुलुकमा आदिवासी, मधेसी, सीमान्तकृत आदि समुदायका हक, हित र अधिकारहरुमाथि अप्रत्यक्ष रुपबाट दमन भइरहेको छ । अतः अब संशोधन हुने नयाँ संविधानमा उपरोक्त कुराहरुको ग्यारेन्टी गरिनुपर्ने हुन्छ ।