छसस । सदिऔंदेखि धमिरा लागेर मक्किइसकेको ब्राह्मणवादी सामन्ती सरकारले आदिवासी, मूलवासी, मधेसी, दलित उत्पीडित समुदायलाई ‘मूतको न्यायो’ प्रदान गरेर शोषण गर्दै आएको यथार्थतालाई(कतु सत्य) बुझ्न र महसुस गर्न नसकेका वास्तविकता लुकाउन सकिने विषय होइन । इतिहासमा मात्र होइन वर्तमानमा समेत धार्मिक र कानूनी साङ्लोले आदिवासी लगायत दलित, उत्पीडित समुदाय यति दह्रोसँग बाँधिएका छन् की हम्मेसी कसैले प्रतिवादन गर्ने वा लक्ष्मण रेखा नाघ्ने वातावरण अझै पूर्ण रुपमा बनिसकेको अवस्था छैन ।

नेपालको हिमाली अधिराज्यमा सिमित रहेका बहुभाषीक, बहुधार्मिक समुदायबीचको समस्या र सम्बन्धका दुरी घटाउनुको सट्टा राज्यले अहिले पनि बढाउदै जाने र उत्पन्न परिस्थितिबाट फाइदा लिने काम गर्नुहुन्न । सत्ता सञ्चालकहरुले इतिहास कसैको बपौती होइन, जनता आफै निर्माण गर्छन भन्ने बुझि समाज रुपान्तरणको पक्षमा राज्य लागि पर्नु पर्दछ । जातीय र धार्मिक सन्तुलन कायम गर्दै समानुपातिक, समावेशी ढाँचामा चल्नु पर्दछ । सत्तामा लिसोझैं टाँसिइरहेका र सत्ता बाहिरै रहेर पनि भरपुर सत्ताको स्वाद ग्रहण गरिरहेका ब्राह्मणवादी पण्डाहरुले के बुझेका छन् भने “सत्ता सञ्चालनमा पूर्ण समानुपातिक प्रतिनिधित्व भयो भने आफ्नो भाग खोसिने छ ।” तसर्थ उनीहरु शब्दमा लेख्ने हो भने ‘गंगटो’को भूमिका निर्वाह गरिरहेका छन् । यावत सवालहरुलाई संशोधित संविधानमा उचित व्यवस्था गरिनु पर्दछ ।

यसैगरी अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनको महासन्धी नं. १६९ लाई नेपालले अनुमोदन गरिसकेकोले यसको कार्यान्वयन नेपाल सरकारलाई बाध्यकारी छ भने आदिवासी अधिकार सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्र संघीय घोषणा पत्र २००७ को नेपाल पक्ष राष्ट्र भएकाले यसलाई कार्यान्वयन गर्नु नेपालको नैतिक दायित्व हो । उक्त महासन्धि र घोषणा पत्र कार्यान्वयनका लागि वर्तमान शक्तिशाली सरकारले उचित कदम चाल्नुपर्ने देखिन्छ । यसको कार्यान्वयनको लागि एकातर्फ हाम्रा आआफ्नै खालका बुझाईहरुका कारण यसको व्याख्या र कार्यान्वयनमा समस्या परेका छन् भने अर्काेतर्फ कतिपय विषयमा आग्रह र पूर्वाग्रह पनि छ । महासन्धिमा समेटिएका र भएका अधिकारको खोजी आदिवासीले किन गर्न बाध्य भएका छन् भन्ने तर्फ नलागि सतही ढंगबाट विषयलाई आआफ्नो अनुकूलमा व्याख्या गर्दा समस्या झन् जटिल बनेको छ । नेपालमा भएका उत्पीडनका इतिहासलाई नकार्दै वर्तमानलाई हेरेर समस्याको गहिराईसम्म पुग्न सकिदैन । आदिवासी समुदायमाथि राज्यले गरेको ऐतिहासिक विभेदको पक्षलाई नकार्ने हो भने समस्या ज्यूँकात्यूँ रहन्छ । आदिवासी समुदायले उठाउदै आएका पूर्ण समानुपातिक र समावेशी सिद्धान्तको सवाल स्वायत्तता र स्वशासन अग्राधिकार तथा आरक्षणको सवाल ऐतिहासिक विभेदको कारण जन्मिएको परिणाम हो । आदिवासी समुदायमाथि राज्यद्वारा गरिएका उत्पीडनका कारण ती समुदायका गुमेका आर्थिक, शैषिक, राजनैतिक एवम् सामाजिक हैसियतलाई माथि उठाउन जरुरी छ । जसको लागि महासन्धि र घोषणा पत्रको अक्षरस कार्यान्वयनको विकल्प छैन, राज्यले यस कटु सत्यलाई आत्मसात गर्नु जरुरी छ । २०७२ सालको कथित गणतान्त्रिक संविधानले समावेशीकरणको सन्दर्भमा आंशिक व्यवस्था गरे पनि ऐन, कानून, नियमहरुमा आदिवासी समुदायका लागि अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनको महासन्धि १६९ को कार्यान्वयनको क्षेत्रमा खासै प्रगति हुन सकेको छैन । पञ्चायतीकाल र सोभन्दा अघि आदिवासीका अधिकार खोस्नका लागि लक्षित गरी बनाइएका ऐन, कानूनहरु हाल पनि बिना संशोधन नै राखिएका छन् । आइएलओ महासन्धी १६९ लाई नेपालले अनुमोदन गरिसकेको सन्दर्भमा नेपाल सन्धि ऐत २०४७ को दफा ९ का अनुसार उक्त महासन्धि कानून सरह लागु हने र महासन्धिको व्यवस्थासँग् नेपाल कानून बाझिएमा नेपालको कानून अमान्य भई महासन्धिको व्यवस्था लागु हुने बाध्यात्मक कानूनी व्यवस्था हुँदाहुँदै पनि राज्यको त्यसप्रति ध्यान जान सकेको छैन । परम्परागत रुपमा आआफ्नो धर्म, संस्कार र संस्कृतिसँग नितान्त आध्यात्मिक रुपमा गाँसिएका भूमिबाट आदिवासी भूमिपुत्र समुदायलाई विस्थापित गर्ने, हटाउने कार्य गर्नु, घनावस्ती रहेको क्षेत्रहरुमा राज्यद्वारा र राज्यको अनुमतिमा निजि क्षेत्रले ठूल्ठूला निर्माण कार्य गर्दा पूर्व सूसूचित हुने अधिकारबाट बञ्चित गराएको उदाहरणहरु हामीसँग बग्रेल्ती छन् । राज्यका नीति निर्माणका तहहरुमा आदिवासी समुदायका अर्थमूलक सहभागिता नहुनुका कारण उनीहरुका पक्षमा नीति निर्माण खासै हुन नसकेको हो । अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनको महासन्धि संख्या १६९ कार्यान्वयनका लागि स्थानीय विकास मन्त्रालयको पहलमा तयार भएको राष्ट्रिय कार्ययोजना ९ल्ब्एज्ञटढ०लाई नेपाल सरकारले हालसम्म पारित गरेको देखिदैन, छैन । नेपाल पक्ष रहेका अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनको महासन्धि संख्या १६९ को प्रावधान अनुसार नेपालको ऐन, कानूनहरुलाई तत्काल संशोधन गरी यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नुपर्ने राज्यको दायित्वलाई वर्तमान शक्तिशाली सरकारले तत्काल कदम चाल्नुपर्ने देखिन्छ ।

महासन्धि नं. १६९ लाई कार्यान्वयन गरी आदिवासी समुदायको अधिकारको सुनिश्चितताको लागि यस महासन्धिसँग बाझिएका कानूनहरु रास्वपा सरकारले तत्काल संशोधन गर्नुका साथै आवश्यकता अनुसार नयाँ कानून बनाउनुपर्ने वा खारेजी गर्नुपर्ने ऐन कानून नीति निर्देशिकाहरु अविलम्व संशोधन वा खारेजी गर्नुपर्ने देखिन्छ ।