छसस । जनभावनालाई कुण्ठित तुल्याउँदै २०६२÷०६३ को जनआन्दोलनको एजेण्डा विपरीत दल र तीनका नेताहरुको लापरवाहीका कारण २०७२ सालको संविधान पनि अधुरो र अपुरो बनेपछि २०७२ असोज ३ गते घोषणा भएकै क्षण हिमाल, पहाड र तराईभर एकैसाथ उक्त संविधानलाई अमान्य घोषणा गर्दै जलाइ दिए, धुजाधुजा पारीदिएर र संविधान पुर्नलेखनको पक्षमा उभिए । आम नेपालीको भनाईमा खासगरी आदिवासी, भूमिपुत्र, तराईवासी, मधेसी, सीमान्तकृत समुदायको हेराइमा यो संविधान अपुरो र अधुरो रह्यो । जनताको यही भावनाको कदर गर्दै, शक्तिशाली रास्वपा सरकारले असिम शाहको अध्यक्षतामा एक संविधान संशोधन कार्यदल गठन गरी राम्रो कामको सुरुवात गरेको देखिन्छ ।
कार्य दललाई हाम्रो सुझाव गठीत कार्यदलले बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने वर्तमान २०७२ सालको कथित गणतान्त्रिक संविधानद्वारा पनि मुलुक नचल्ने पक्कापक्की भइसकेको छ । किनभने संविधानका प्रत्येक धाराले सत्ताधारी बाहेकका समुदायलाई पाखा लगाएकै छ । त्यसैले पनि यो संविधान आम नेपाली समुदायको निमित्त हितकारी छैन । यहीकारण यो संविधानलाई स्वीकार गर्नेभन्दा अस्वीकार गर्ने नेपाली समुदाय धेरै छन् । खासगरी यो वर्तमान समय परिस्थितिको अग्रगामी पुर्नसंरचना नचाहाने आफ्नो ठाउँमा सामरीक स्थान कायम राख्ने आफ्नो र दलीय स्वार्थपूर्ति र सत्ता यथावत रहोस् भन्ने सोचाई बोकेका व्यक्तिहरुनै हुन् । तर यही स्वार्थी सोचले यो संवेदनशील घडीमा देशमा दीर्घकालिन आपत–विपत नआउला भन्न सकिन्न । यो अवस्था २०७२ सालको संविधानले मात्र सिर्जित हुने होइन । यसमा दास मनोवृत्तिका पुराना सत्ताधारी जनतामारा नेताहरु जनतालाई झुक्याउदै प्राकृतिक स्रोत, साधनहरु माथि ढलीमढी गर्दै र बेच्दै २०४७ को संविधानलाई तोडमोड गरेर खान पल्किएकाहरुले पहिचानसहितका संघीयतालाई आत्मसात गर्न नसकेकाले हो । त्यसैले संविधानभित्र पहिचान जनित संघीयतासँग सरोकारका कैयौ विषयहरुलाई संविधानमै अनिर्णित ढंगले पेण्डिङ राख्ने काम भएको छ । र विषयवस्तुको संवेदनशीलतालाई वास्तै नगरी शासन सत्ता चाँडोभन्दा चाँडो हात पार्ने दाउमा प्रर्याप्त छलफलनै नगरी संविधान जारी गरेर निहित स्वार्थको लागि खेलबाड गर्दै संविधान हचुवाको भरमा ल्याउदा जन संविधान आउन सकेन । यही संविधानलाई जनहितकारी संविधान बनाउन असन्तुष्ट पक्षहरुसँग व्यापक छलफल र संविधानको प्रत्येक धाराहरुको अध्ययन र विश्लेषण गरी कहाँकहाँ के कस्ता प्रकारको संशोधन गर्न सकिन्छ, त्यसको लागि उच्चस्तरीय अध्ययन टीम गठन गरी, चाँडोभन्दा चाँडो संविधान संशोधन गरौं भन्ने पक्षमा आम नेपाली लागिरहेको समयमा वर्तमान सरकारले संविधान संशोधन कार्यदल गठन गरेकोमा नेपालीले सरकारलाई धन्यवाद दिएका छन् ।
त्यसैले वर्तमान संविधान संशोधन कार्यदलले पुराना दलहरुका जनविरोधी प्रवृत्तिलाई लत्याउँदै यी समय औचित्य नखोजी औचित्य पुष्टि गर्दै सहज वातावरण सृजना गर्नुपर्दछ । असन्तुष्ट पक्षहरुले यो संविधानमाथि अपनत्व लिन नसक्नुका कारण धर्मनिरपैष भन्नाले राज्यले कुनै पनि धर्मलाई अंगीकार गर्नु हुदैन र सबै धर्मलाई समान व्यवहार र दृष्टिकोण राख्नुपर्ने हुन्छ । त्यस यसको परिभाषामा सनातनदेखि चलिआएको धर्म, संस्कार र संस्कृतिको संरक्षण लगायत धार्मिक, सांस्कृतिक स्वतन्त्र सम्झनु पर्नेछ भन्ने लेखियो । अर्थात शब्दतालमा खेलेर केवल एउटै मात्र धर्म हिन्दुधर्मकै पक्षपोषण गर्ने अर्थ लाग्ने बनाइयो । त्यसैगरी खस आर्य भन्नाले क्षेत्री, बाहुन, ठकुरी, सन्यासी(दशनामी) समुदाय सम्झनु पर्दछ भन्ने परिभाषा गर्दा अरु समुदायको परिभाष के हो त ? उल्लेख गरिएन । यस्ता प्रशस्त कमीकमजोरीहरु देखिएका धारा, उपधाराहरुलाई अबको संविधान संशोधन गर्दा छुटाउनु हुन्न ।
भाषाको सवालमा नेपालको भाषामा भाषीक कठिनाइहरु भएका कारण देशको भाषिक नीतिलाई स्पष्ट पार्नुपर्दछ । नेपाली भाषालाई सम्पर्क भाषा, अंग्रेजी भाषालाई अन्तर्राष्ट्रिय सम्पर्कको भाषा र आम मातृभाषाहरु र स्वेच्छिक भाषालाई कामकाजी भाषाको रुपमा समेत प्रयोग गर्न सक्ने व्यवस्था गर्नुपर्दछ ।
शिक्षाको सवालमा पनि संघीय(केन्द्र) शिक्षा र राज्य शिक्षाको व्यवस्था गर्नु उपयुक्त देखिन्छ । राज्य शिक्षा अन्र्तगत स्थानीय राज्यमा बोलिने भाषा शिक्षा र स्वेच्छिक शिक्षा बाहेक विज्ञान प्रवित्रि लगायतको शिक्षा केन्द्रीयस्तरबाट हेर्नु सान्दर्भिक हुन्छ ।
यसैगरी देशको अर्थतन्त्रमा रेमिट्यान्सले ठूलो हिस्सा ओगट्दै आएको छ । यसर्थ रेमिट्यान्स भित्राउने ती गैर आवासीय नेपालीहरुको लागि नेपाल बाहिर जुन देशमा गएको हो, त्यही देशको नागरिकता प्राप्त गरेतापनि नेपालको नागरिकता त्याग्न नपर्ने अर्थात् नेपाली नागरिकताको अस्तित्व रहिरहने व्यवस्था गर्नुपर्दछ । ती गैर आवासीय नेपालीहरुको सन्तानले वंशजको आधारमा नेपाली नागरिकता प्राप्त गर्न सक्ने र उनीहरुले नेपालमा सम्पत्ति जोड्न पाउने तथा नेपालमा लगानीको लागि थप हौसला बढाउने व्यवस्था गर्नु बुद्धिमान ठहर्छ ।
नेपालको शैक्षिक व्यवस्था हाल निकै उत्साहजनक देखिन्छ । दक्ष जनशक्ति उत्पादनको क्रम निरन्तर चलिरहेको छ । शैक्षिक प्रगति सँगसँगै बेरोजगारी संख्या पनि ह्वात्तै बढिरहेको छ । त्यसैले २२ या २८ वर्षपछि अनिवार्य निवृत्तिभरण लिनुपर्ने व्यवस्था भएमा रोजगारीको अवसर केही मात्रामा भए पनि बढ्न सक्दछ । संविधान संशोधन गर्दा यता पनि ध्यान पुग्नु पर्दछ ।
कुनैपनि देश आर्थिक रुपमा मजबुत तब हुन्छ, जब उद्योगधन्दाबाट उत्पादित वस्तु विदेशमा निर्यात हुन्छ । त्यसैले देशले गर्न नसक्ने ठूलाठूला उद्योग, कलकारखाना स्थापनाको लागि विशेष व्यवस्था गर्नु आवश्यक छ । त्यसैले संविधानमा उद्योग नीतिलाई महत्व दिनुपर्छ ।
मुख्य कुरो सबै आगैआगो भएर मात्र हुँदैन, कोही त पानी पनि हुनुपर्दछ भन्ने भनाईलाई आदिवासी, दलित, मधेसी, सीमान्तकृत समुदायमा शासकवर्गबाट इतिहासदेखि नै हुँदै आएको शोषण, उत्पीडन र अत्याचार विरुद्धाको आक्रोश अझै पनि देख्न सकिन्छ । यसलाई कसैले पनि असामान्तय किसिमले लिनु हुँदैन । लामो र गौरवशाली इतिहास बोकेको नेपालभित्र रहेका विभिन्न भूभाग तथा क्षेत्रको इतिहासलाई बुझेर ससम्मान र मान्यता दिनुपर्दछ । धेरैपछिसम्म स्वशासित राज्य रहेको ‘किरात राज्य’ वर्तमान किरात प्रदेशको नाममा चलेको आन्दोलन, त्यसको प्रत्यक्ष उदाहरणको रुपमा लिन सकिन्छ । नेपालले भुल्नै नहुने अर्काे महत्वपूर्ण पाटो भनेको संयुक्त राष्ट्र संघ अन्र्तगतको आदिवासी सम्बन्धी अभिसन्धि नं. १६९ लाई सुनिश्चित गरी लागु गर्नुको विकल्प छैन ।
यिनै सवाललाई मध्यनजर र प्राथमिकतामा राख्दै वर्तमान संविधान संशोधन कार्यदलले यो अपुरो र अधुरो संविधानलाई पूर्ण गराउनु पर्दछ । यो नै जनभावना हो ।
