छसस । भ्रष्टहरुलाई पक्राउ गरेर मात्र हुँदैन, पहिला कानून मजबुद बनाउनुपर्ने रहेछ भन्ने कुरा, पछिल्लो घटनाबाट नै सिद्ध भएको छ । यसैले अन्तर्राष्ट्रिय भ्रष्टाचार विरोधी महासन्धि अनुरुप भ्रष्टाचार निवारण ऐन तर्जुमा गर्नुपर्दछ, जुन महासन्धीलाई नेपालले पनि अनुमोदन गरिसकेको छ । तर नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय भ्रष्टाचार विरोधी महासन्धीलाई अनुमोदन गरेपनि कानूनको अभावमा राज्यले भ्रष्टाचारी सञ्जाललाई ज्वाईझैं व्यवहार गरेपछि देश रसातलमा पुग्ने नै भयो, पुगिरहेकै छ ।
छिमेकी देश भारतकै कुरा गर्ने हो भने पनि भ्रष्टाचार विरोधी अभियान सफल पार्न विद्यमान कानून प्रर्याप्त र प्रभावकारी नभएको ठानी केही वर्ष यता लोकपाल विधेयकबाट नयाँ कानून तर्जुमा गरिसकेको छ । नेपालमा पनि देशलाई भ्रष्टाचारमुक्त पार्ने रास्वपाको एजेण्डालाई आम नेपालीले एकै साथ आत्मसात गर्दै दुईतिहाई नजिक पुर्याई दिएको छ । अतः भ्रष्टाचार उन्मूलन गर्न कानूनको अभाव देखिए रास्वपाले, भारतमा लोकपाल विधेयकबाट नयाँ कानून तर्जुमा गरेझैं, नेपालमा पनि भ्रष्टाचार विरोधी प्रभावशाली कानून तर्जुमा गर्नु पर्दछ । नत्र भ्रष्टाचार निवारण प्रभावशाली कानूनको अभावमा दश अरब भ्रष्टाचार गरेको भनि अख्तियारद्वारा स–प्रमाण विशेष अदालत बुझाइएका राजश्वमारा चुडामणि शर्मा अपत्यारिलो ढंगले विगतमा १ करोड मात्र धरौटी बुझाई छुटेपछि नेपालमा झनै भ्रष्टाचारीहरुको विगविगी बढ्ने नै भयो । यो त एक प्रतिनिधि घटना मात्र हो, यस्तो भ्रष्टाचारीहरु त नगन्य धरौटीमा कति छुटेका छन्, छन्, भनि साध्य र गनि साध्य नै छैन ।
निचाडेमा भन्नुपर्दा भ्रष्टाचार विरोधी प्रभावशाली कानून तर्जुमा नगर्ने हो भने नेपाल उद्योग महासंघका पूर्व अध्यक्ष तथा गोल्छा हिमालयन रिईन्स्योरेन्टका निवर्तमान अध्यक्ष शेखर गोल्छा पक्राउ परुन या त गैह्र कानूनी धितोपत्र कारोबारमा संलग्नता रहेका अर्काे भ्रष्ट दिपक भट्ट नै पक्राउ परुन, नगन्य धरौटीमा रिहा हुने निश्चित छ ।
यसर्थ पनि रास्वपाले भ्रष्टाचार विरोधी प्रभावशाली कानून तर्जुमा गरेर देशलाई भ्रष्टाचारमुक्त गराउनु पर्दछ । नेपाली जनभावना के छ भने भ्रष्ट, बलात्कारी, गरिबमारा सहकारी ठगहरुलाई मित्रराष्ट्र चीनमाझैं फाँसीकै सजाय दिने कानूनको निर्माण गर्नु पर्दछ र त्यसको अक्षरस पालना पनि गर्नु पर्दछ । रास्वपालाई कानून फेरबदल गर्ने हैसियतमा नेपाली जनताले त्यसै पुर्याएका होइनन्, यही विश्वासका साथ पुर्याएका हुन् ।
