माैसम कडेल
नेपालमा सुकुम्वासी समस्या आजको दिनमा केवल सामाजिक वा आवासीय प्रश्न मात्र नभई राज्यको संरचनागत असमानता, भूमि शासन प्रणालीको कमजोरी, आर्थिक अवसरको असमान वितरण र अव्यवस्थित शहरीकरणको संयुक्त परिणामका रूपमा देखिन्छ । यो समस्या दशकौँदेखि निरन्तर बढ्दै आएको छ र समयसँगै यसको स्वरूप पनि परिवर्तन हुँदै गएको छ । पहिले ग्रामीण भूमिहीनता मुख्य समस्या थियो भने अहिले शहरी अनौपचारिक बस्ती, नदी किनारका अतिक्रमण र जोखिमयुक्त क्षेत्रमा बसोबास गर्ने जनसंख्या यस समस्याको केन्द्रमा आएका छन् ।
नेपालमा “सुकुम्वासी” शब्दले सामान्यतया आफ्नै नाममा जमिन नभएका, सार्वजनिक वा सरकारी जमिनमा अनधिकृत रूपमा बसोबास गर्ने, वा कानुनी रूपमा भूमिको स्वामित्व नभएका व्यक्तिहरूलाई जनाउँछ । तर वास्तविकतामा यो वर्ग अत्यन्त विविध छ–कसैसँग पुस्तौँदेखि जमिन छैन, कसैले बसाइँसराइका कारण जमिन गुमाएका छन्, र कसैले शहरी गरिबीका कारण अनौपचारिक बस्तीमा बस्न बाध्य भएका छन् । यही विविधताले नीति निर्माणलाई जटिल बनाएको छ ।
नेपालमा सुकुम्वासी तथा भूमिहीन जनसंख्याको आकार ठूलो छ भन्ने कुरा विभिन्न अध्ययनहरूले देखाएका छन् । विभिन्न सरकारी तथा गैरसरकारी अनुमान अनुसार करिब १३ लाखभन्दा बढी परिवार भूमिहीन वा अव्यवस्थित बसोबासी अवस्थामा रहेका छन् । यो संख्या नेपालको कुल जनसंख्याको उल्लेखनीय हिस्सा हो, जसले समस्याको गम्भीरता स्पष्ट पार्छ ।
कृषि संरचनाको दृष्टिले हेर्दा करिब २५ प्रतिशत कृषक परिवारसँग आफ्नो नाममा कुनै जमिन छैन । कृषि प्रधान देशका लागि यो तथ्य अत्यन्त चिन्ताजनक हो, किनभने जमिन बिना उत्पादन, उत्पादन बिना आय र आय बिना जीवनस्तर सुधार सम्भव हुँदैन ।
सामाजिक दृष्टिले भूमिहीनता
अझ असमान रूपमा वितरण भएको देखिन्छ । दलित समुदायमा भूमिहीनताको अवस्था अत्यन्त उच्च छ । पहाडी दलितमा करिब एक तिहाइभन्दा बढी र मधेशी दलितमा करिब ४० प्रतिशतभन्दा बढी परिवार भूमिहीन छन् । यसले भूमिहीनता केवल आर्थिक होइन, जातीय र सामाजिक संरचनासँग पनि गहिरो रूपमा जोडिएको देखाउँछ ।
शहरी क्षेत्रमा समस्या अझ जटिल स्वरूपमा देखिन्छ । काठमाडौं उपत्यका, पोखरा, विराटनगर, नेपालगञ्ज जस्ता शहरहरूमा ग्रामीण क्षेत्रबाट बसाइँ सरेका मानिसहरूले नदी किनार, वन क्षेत्र, सार्वजनिक जमिन र जोखिमयुक्त भूभागमा बस्ती विस्तार गरेका छन् । अनुमान अनुसार सुकुम्वासी जनसंख्याको करिब दुई तिहाइ शहरी क्षेत्रमा केन्द्रित छ, जसले शहरी योजना र आवास व्यवस्थापन प्रणाली कमजोर भएको देखाउँछ ।
नेपालको सुकुम्वासी समस्याको मूल कारण ऐतिहासिक भूमि असमानता हो । राणा शासनकालदेखि नै जमिन केही सीमित वर्गमा केन्द्रित थियो । बिर्ता, जागिर र जमिन्दारी प्रणालीले ठूलो जमिनदार वर्ग सिर्जना ग¥यो भने ठूलो जनसंख्या भूमिहीन रह्यो ।
२०२१ सालको भूमि सुधार ऐनले केही प्रयास गरे पनि त्यसको प्रभाव सीमित रह्यो । जमिन पुनः वितरण, हदबन्दी र रेकर्ड व्यवस्थापन जस्ता प्रयासहरू कार्यान्वयनमा कमजोर भए । परिणामस्वरूप भूमि असमानता संरचनागत रूपमा कायम रह्यो ।
२०४६ पछि प्रजातान्त्रिक व्यवस्था आएपछि शहरीकरण तीव्र भयो । ग्रामीण क्षेत्रमा रोजगारी अभाव, कृषि आयको कमी र अवसरको असमान वितरणका कारण मानिसहरू शहरतर्फ बसाइँ सर्न थाले । तर राज्यले त्यसअनुसार आवास, रोजगार र पूर्वाधार विकास गर्न सकेन । यसले अनौपचारिक बस्तीहरूको तीव्र विस्तार ग¥यो ।
राजनीतिकरण र संस्थागत कमजोरी
नेपालमा सुकुम्वासी समस्या समाधान नहुनुको अर्को प्रमुख कारण राजनीतिक हस्तक्षेप हो । विगतमा दर्जनौँ भूमि आयोग गठन भए पनि ती स्थायी समाधान दिन असफल भए । सरकार परिवर्तनसँगै आयोग विघटन हुने र पुनः नयाँ आयोग गठन हुने अभ्यासले दीर्घकालीन नीति निर्माण हुन सकेन ।
कतिपय अवस्थामा भूमि वितरण प्रक्रिया राजनीतिक प्रभावमा परेको देखिन्छ । वास्तविक भूमिहीनभन्दा पहुँच भएका समूहहरूले लाभ लिएको आरोप बारम्बार उठ्दै आएको छ । यसले राज्यको नीति र कार्यान्वयन दुवैमा विश्वासको संकट सिर्जना गरेको छ । त्यस्तै, तथ्यांक अभाव पनि ठूलो समस्या हो । वास्तविक भूमिहीन, अवैध अतिक्रमणकारी र अस्थायी बसोबासीबीच स्पष्ट वर्गीकरण नभएकाले नीति लक्षित हुन सकेको छैन ।
त्यसैगरी नेपाल सरकारले विभिन्न समयमा भूमि आयोगमार्फत जमिन वितरण गर्ने प्रयास गरेको छ । हालसम्म करिब १ लाख ५० हजारभन्दा बढी परिवारलाई कुनै न कुनै रूपमा जमिन उपलब्ध गराइएको तथ्य भेटिन्छ । केही स्थानमा बस्ती व्यवस्थापन, पुनर्वास र सुरक्षित आवास कार्यक्रम पनि सञ्चालन गरिएको छ । तर यी प्रयासहरू समस्या समाधानभन्दा व्यवस्थापनमा मात्र केन्द्रित देखिन्छन् । किनभने नयाँ सुकुम्वासी बस्तीहरू पुरानाभन्दा तीव्र गतिमा बढिरहेका छन् । यसले राज्यको नीति प्रतिक्रियात्मक मात्र रहेको देखाउँछ, न कि दीर्घकालीन समाधानमुखी ।
चुनौतीहरू नेपालमा सुकुम्वासी समस्या समाधानमा धेरै चुनौतीहरू छन् । पहिलो चुनौती राजनीतिक हस्तक्षेप हो, जसले नीति कार्यान्वयनलाई कमजोर बनाउँछ । दोस्रो चुनौती तथ्यांकको अभाव हो, जसले लक्षित नीति बनाउन कठिन बनाउँछ । तेस्रो चुनौती शहरी भूमिको अत्यधिक मूल्य हो, जसले पुनर्वास खर्च बढाउँछ । चौथो चुनौती सामाजिक असमानता हो, जसले भूमिहीनताको समस्या जातीय र वर्गीय रूपमा जटिल बनाउँछ । पाँचौं चुनौती जलवायु परिवर्तन हो, जसले बाढी र पहिरोबाट विस्थापन बढाइरहेको छ ।
समाधानका उपायहरू
नेपालमा सुकुम्वासी समस्या समाधानका लागि केवल जमिन वितरण पर्याप्त छैन । यसको लागि बहुआयामिक र दीर्घकालीन रणनीति आवश्यक छ ।
सबैभन्दा पहिले, देशभर एकीकृत भूमि तथ्यांक प्रणाली निर्माण गर्न आवश्यक छ । डिजिटल भूमि अभिलेख, न्क्ष्क् नक्साङ्कन र वास्तविक भूमिहीन पहिचान प्रणाली बिना कुनै पनि नीति प्रभावकारी हुन सक्दैन ।
दोस्रो, शहरी आवास नीतिमा आमूल परिवर्तन आवश्यक छ । अनौपचारिक बस्ती हटाउने मात्र होइन, सुरक्षित, सस्तो र योजनाबद्ध आवास राज्यले उपलब्ध गराउनुपर्छ । सामाजिक आवास (कयअष्ब िजयगकष्लन) प्रणाली विकास गरेर अपार्टमेन्ट वा सामूहिक आवास मोडेल अपनाउन सकिन्छ ।
तेस्रो, भूमिसुधारलाई उत्पादन र रोजगारीसँग जोड्न आवश्यक छ । जमिन पाउने व्यक्तिलाई कृषि, साना उद्योग वा स्वरोजगारसँग जोड्ने नीति बिना जमिन वितरण प्रभावकारी हुँदैन ।
चौथो, भूमि आयोगलाई स्वतन्त्र, प्राविधिक र पारदर्शी बनाउनुपर्छ । राजनीतिक हस्तक्षेप रोक्न कानुनी संरचना बलियो बनाउन आवश्यक छ ।
पाँचौं, स्थानीय सरकारलाई भूमि व्यवस्थापनमा प्रमुख भूमिका दिनुपर्छ, किनभने वास्तविक समस्या स्थानीय स्तरमै बढी देखिन्छ ।
भावी रणनीतिःदीर्घकालीन दृष्टिकोण
नेपालले अब दीर्घकालीन रूपमा “समावेशी आवास र भूमि नीति” विकास गर्न आवश्यक छ । यस नीतिले भूमिहीनता, शहरी गरिबी, बसाइँसराइ र जलवायु विस्थापनलाई एकीकृत रूपमा सम्बोधन गर्नुपर्छ ।
जलवायु परिवर्तनका कारण भविष्यमा बाढी, पहिरो र नदी कटानबाट विस्थापित हुने जनसंख्या बढ्नेछ । त्यसैले “जलवायु–संवेदनशील पुनर्वास नीति” अत्यन्त आवश्यक हुनेछ ।
त्यसैगरी, शहरी विकासलाई योजनाबद्ध बनाउन “स्मार्ट सेटलमेन्ट मोडेल” अपनाउनुपर्छ, जसमा आवास, रोजगार, शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा एकै स्थानमा उपलब्ध हुन्छ ।
नेपालले भूमि व्यवस्थापनलाई केवल प्रशासनिक विषय नभई सामाजिक
न्याय र विकासको आधारको रूपमा लिनुपर्छ । त्यसका लागि राजनीतिक इच्छाशक्ति, प्राविधिक क्षमता र नागरिक सहभागिता तीनै पक्ष मजबुत हुनुपर्छ ।
अन्त्यमा नेपालको सुकुम्वासी समस्या ऐतिहासिक असमानता, राजनीतिक हस्तक्षेप, आर्थिक गरिबी र अव्यवस्थित शहरीकरणको संयुक्त परिणाम हो ।
लाखौँ मानिस अझै पनि अनिश्चित, जोखिमपूर्ण र असुरक्षित जीवनमा बाँचिरहेका छन् ।
यदि नेपालले यो समस्या समाधान गर्न चाहन्छ भने परम्परागत सोचभन्दा बाहिर गएर वैज्ञानिक तथ्यांक, पारदर्शी शासन, सामाजिक आवास नीति, उत्पादनसँग जोडिएको भूमिसुधार र दीर्घकालीन शहरी योजना अपनाउनै पर्छ । केवल त्यस अवस्थामा मात्र सुकुम्वासी समस्या नियन्त्रण होइन, वास्तविक रूपमा समाधान हुन सक्छ र नेपालले समावेशी तथा न्यायपूर्ण विकासको बाटोमा अघि बढ्न सक्छ ।
