छसस । पञ्चायती व्यवस्थाको अन्त्य र गणतान्त्रिक व्यवस्थाको बहाली पश्चात पनि मुलुकको अवस्था उस्तै छ, जुन अवस्था राणा–शाहीकालमा थियो । सम्पत्ति माथि ब्रह्मलुट गर्ने भ्रष्टहरुको कमी छैन । मुलुकमा भ्रष्टाचारको संस्थागत विकास र कुशासन कायम गरी अकुत सम्पत्ति कमाउने सैयौ भ्रष्ट राजनीतिक व्यक्तिहरु, कर्मचारीहरु, तस्कर र भूमाफियाहरुलाई अख्तियार दुरुपयोग निवारण आयोगले डामे पनि सरकारद्वारा धडपकड गरे पनि, आखिर उनीहरु अदालतबाट नगन्य धरौटी बुझाई छुट्ने गरेको अवस्था छ । यहीकारण बहुमतको यो शक्तिशाली सरकारले मित्र राष्ट्र चीनकै झैं जघन्य अपराधी, भ्रष्ट र बलात्कारीहरुलाई कठोर सजायको भागीदार बनाउन प्रभावशाली कानून तर्जुमा गर्नुपर्ने आम धारणा रहेको छ । यस्तो कदम नचाले नेपालबाट न त भ्रष्टाचारकै अन्त्य हुनेछ, न त सुशासनकै बहाली । अपराधीहरुलाई अख्तियारले डाम्ने र ती अपराधीहरुलाई अदालतद्वारा नगन्य धरौटीमा छाडिने क्रम जारी रहन्छ । यहाँ अपराधीलाई हुन सके फाँसीकै व्यवस्था नभएसम्म यही क्रमले अनन्तकालसम्म निरन्तरता पाउनेछ । यो कटु सत्य हो ।
अहिले पनि सरकारद्वारा सदाझैं ठूल्ठूला घोटाला प्रकरणका व्यक्तिहरुलाई आफ्नो हिरासतमा लिएको छ भने अख्तियार दुरुपयोग निवारण आयोगले पूर्वअर्थ तथा सञ्चारमन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की सहित १४ जना विरुद्ध पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण क्रममा भएको भ्रष्टाचार प्रकरणमा भ्रष्टाचार गरेको ठहर गर्दै ३ अर्ब ६२ करोड पाँच लाख बराबरको बिगो दाबी गर्दै विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ ।
यस प्रकरणमा पूर्वअर्थ तथा सञ्चारमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुरी कार्की सहित तत्कालिन अर्थ सचिव शंकर प्रसाद अधिकारी तथा निर्णय प्रक्रियामा संलग्न व्यक्तिहरु र चिनिया निर्माण कम्पनी विरुद्ध मुद्दा दायर भएको छ । यसअघि २०८२ मंसिर २१ गते पनि अदुनिआले पूर्व अर्थमन्त्री रामशरण महतल लगायत ५६ जना विरुद्ध ७ करोड ४३ लाख ४३ हजार ४५० अमेरिकी डलर बराबरको हानी नोक्सानी पुर्याएको दाबीसहित विशेष अदालतमा मुद्दा दायर भए पनि फितलो कानूनको आडमा दोषीहरु छाति फुकाएर खुला आकाशमा हिडिरहेका छन् । अतः देशबाट यस्ता भ्रष्टहरुलाई कठोर कारवाही गर्नुपर्दछ । किनभने भ्रष्टाचार निर्मुल र कुशासनको अन्त गर्नुछ भने चीन र विश्वका कतिपय राष्ट्रहरुमा झैं जघन्य अपराध गर्ने अपराधीहरुलाई कठोर सजायको भागीदार बनाउने प्रभावशाली कानूनको आवश्यक पर्दछ । जुन कानून तर्जुमा गर्ने म्याण्डेट रास्वपालाई २०८२ फागुन २१ गतेका दिन नेपाली जनताले दिएका छन् । आशा छ, वर्तमान सरकारले जनभावना मुताबिक कार्य गर्नेछ ।
