आदिवासी/भूमिपुत्र, मधेसी, दलित, मुस्लिम लगायत सीमान्तकृत समुदायको जल्दाबल्दा समस्याहरुलाई राज्यले वेवास्ता गर्दा, मुलुकमा भएको जनआन्दोलनका क्रममा सैयौ योद्धाहरुले दिएको बलिदानी एउटा कहाली लाग्दो इतिहास बनेको छ । तराई क्षेत्रमा स्वायत्तता र आदिवासी÷भूमिपुत्रलाई जातीय पहिचानसहितको संघीयता दिन्छौ भनेर आदिवासी/भूमिपुत्र, मधेसी, समुदायलाई खोक्रो र झुट्टा आश्वासन दिएका कम्युनिष्ट नेताहरुले व्यवहारमा पुरानै सत्ताको नीति अख्तियार गर्न थालेको देख्दा सामन्तवादको अन्त्य गर्छाै भनेर जनयुद्ध गरेका प्रचण्डहरु यथास्थितिवादीहरुकै कित्तामा उभिन पुगेपछि, आदिवासी/भूमिपुत्र,  मधेशी समुदायले आफुहरु ठगिएका, षड्यन्त्रमा परेका अनुभूत गर्नु अस्वभाविक होइन । हेपिइएका, थिचिइएका, पहाड, मधेश र तराईवासीहरु आन्दोलित हुँदा राष्ट्रले के कति क्षति व्यहोर्नु पर्यो, यथास्थितिवादीहरुले बुझेकै हुनुपर्छ । १६ बुँदे सहति गर्नेहरु, जसको भोट बैंकले चुरीफुरी गर्दै आइरहेका छन् जसको काँधमाथि बन्दुरक तेर्साएर नेता भइखाका छन्, उनस्हरुले अब पनि यस्तै विभेदकारी नीति कायमै राखे मुलुकले जनआन्दोलन–३ को सामना गर्नुपर्ने निश्चित छ । पहिचान सहितको संघीय संरचनामा आपत्ति जनाउनेहरु अहिले पनि बहुजातीय, बहुभाषिक तथा बहुधार्मिक नेपाली समाजको संरचनालाई स्वीकार्न चाहिरहेका छैनन् । यो कुरोलाई मध्यनजर गर्दै प्रचण्ड कमरेडहरुले अझै पनि धरातलीय यथार्थमा जनताको निमित्त राजनीति गर्नै खोजेका हुन् भने १६ बुँदे सहमतिबाट आफुलाई अलग राखेर, सम्भावित जनयुद्धमा पहिलाझैं होमिनुपर्ने जनधारणा रहेको छ । पुराना सत्ताको विरुद्धमा विभिन्न जातीय मोर्चाहरु खडा गरेर हिडेको प्रचण्डहरु, वर्तमान अवस्थासम्ममा आइपुग्दा एमालेसँग, कांग्रेसकै कित्तामा उभिइए जातीय मोर्चाहरु विरुद्ध स्वयम् खडा हुन पुगेको देखिदैछ । जबकि वर्तमानमा मोर्चाहरु स्वतन्त्र रुपमा आफ्ना अधिकारप्रति लड्न क्रियाशील र सक्षम भइसकेका छन् । जसको देखासिकी गर्दै, कांग्रेस लगायतका दलहरुले समेत, मोर्चा जस्तै आआफ्ना दलका भातृसंगठन खोलिरहेका छन् तर प्रचण्डहरुले आफैले खोलेको मोर्चाहरु घाँडो भइसकेको अवस्थामा भातृ संगठनको रुपमा देखिने मोर्चा वास्तविक जातीय मोर्चाहरुको प्रहारमा पर्ने निश्चित छ । लोकतन्त्र बहाली भईसक्दा पनि लोकतन्त्रको अभ्यास हुन नसकेको अवस्थामा अब नेपाली जनता जातीय मोर्चाहरुप्रति आकर्षित भइरहेका छन् । जनआन्दोलन–३ को आवश्यक आदिवासी÷भूमिपुत्र, मधेसी, दलित, मुस्लिम लगायत सीमान्तकृत समुदायको जल्दाबल्दा समस्याहरुलाई राज्यले वेवास्ता गर्दा, मुलुकमा भएको जनआन्दोलनका क्रममा सैयौ योद्धाहरुले दिएको बलिदानी एउटा कहाली लाग्दो इतिहास बनेको छ । तराई क्षेत्रमा स्वायत्तता र आदिवासी/भूमिपुत्रलाई जातीय पहिचानसहितको संघीयता दिन्छौ भनेर आदिवासी÷भूमिपुत्र, मधेसी, समुदायलाई खोक्रो र झुट्टा आश्वासन दिएका कम्युनिष्ट नेताहरुले व्यवहारमा पुरानै सत्ताको नीति अख्तियार गर्न थालेको देख्दा सामन्तवादको अन्त्य गर्छाै भनेर जनयुद्ध गरेका प्रचण्डहरु यथास्थितिवादीहरुकै कित्तामा उभिन पुगेपछि, आदिवासी÷भूमिपुत्र,  मधेशी समुदायले आफुहरु ठगिएका, षड्यन्त्रमा परेका अनुभूत गर्नु अस्वभाविक होइन । हेपिइएका, थिचिइएका, पहाड, मधेश र तराईवासीहरु आन्दोलित हुँदा राष्ट्रले के कति क्षति व्यहोर्नु पर्यो, यथास्थितिवादीहरुले बुझेकै हुनुपर्छ । १६ बुँदे सहति गर्नेहरु, जसको भोट बैंकले चुरीफुरी गर्दै आइरहेका छन् जसको काँधमाथि बन्दुरक तेर्साएर नेता भइखाका छन्, उनस्हरुले अब पनि यस्तै विभेदकारी नीति कायमै राखे मुलुकले जनआन्दोलन–३ को सामना गर्नुपर्ने निश्चित छ । पहिचान सहितको संघीय संरचनामा आपत्ति जनाउनेहरु अहिले पनि बहुजातीय, बहुभाषिक तथा बहुधार्मिक नेपाली समाजको संरचनालाई स्वीकार्न चाहिरहेका छैनन् । यो कुरोलाई मध्यनजर गर्दै प्रचण्ड कमरेडहरुले अझै पनि धरातलीय यथार्थमा जनताको निमित्त राजनीति गर्नै खोजेका हुन् भने १६ बुँदे सहमतिबाट आफुलाई अलग राखेर, सम्भावित जनयुद्धमा पहिलाझैं होमिनुपर्ने जनधारणा रहेको छ । पुराना सत्ताको विरुद्धमा विभिन्न जातीय मोर्चाहरु खडा गरेर हिडेको प्रचण्डहरु, वर्तमान अवस्थासम्ममा आइपुग्दा एमालेसँग, कांग्रेसकै कित्तामा उभिइए जातीय मोर्चाहरु विरुद्ध स्वयम् खडा हुन पुगेको देखिदैछ । जबकि वर्तमानमा मोर्चाहरु स्वतन्त्र रुपमा आफ्ना अधिकारप्रति लड्न क्रियाशील र सक्षम भइसकेका छन् । जसको देखासिकी गर्दै, कांग्रेस लगायतका दलहरुले समेत, मोर्चा जस्तै आआफ्ना दलका भातृसंगठन खोलिरहेका छन् तर प्रचण्डहरुले आफैले खोलेको मोर्चाहरु घाँडो भइसकेको अवस्थामा भातृ संगठनको रुपमा देखिने मोर्चा वास्तविक जातीय मोर्चाहरुको प्रहारमा पर्ने निश्चित छ । लोकतन्त्र बहाली भईसक्दा पनि लोकतन्त्रको अभ्यास हुन नसकेको अवस्थामा अब नेपाली जनता जातीय मोर्चाहरुप्रति आकर्षित भइरहेका छन् ।