निनाम लोवात्ती
नेपालमा पछिल्लो पटक लागू भएको संविधान–२०७२ पछि बनेको मुलुकी अपराध संहिताको पशुपंक्षी सम्बन्धी कसूरको धारा २९० को (१) मा ‘कसैले पशुपंंक्षीलाई कुटी, हिर्काई वा बोक्न सक्ने क्षमताभन्दा बढी भारी बोकाई वा सामथ्र्यभन्दा बढी दौडाई वा रोग, घाउ, खटिरा वा अन्य हानिकारक बस्तु सेवन गराई वा अन्य कुनै प्रकारले यातना दिन वा आपूmले पालेको पशुपंंक्षी रोगी वा वृद्घ भएको कारणले सार्वजनिक रुपमा छाड्न वा कुनै किसिमबाट निर्दयी वा कु्रर व्यवहार गर्न हँुदैन …’ भनिएको छ ।
यसरी हेर्दा ‘राज्य र राज्यपक्षका मान्छेहरुका लागि मान्छेभन्दा प्यारो र महत्वपूर्ण मानिएको जनवारलाई मानिएको अझ जनावरमा पनि उनीहरुका लागि विशेषतः ‘गाई–गोरु’ र तिनका ‘बाच्छा–बाच्छी’ रहेको देखिन्छ । तर, अहिल पनि काठमाडांै लगायत सहर बजार सहर बजार नजिकका गाउँमा बुडाखाडा गोरु र दूध दिन छाडेका गाई एव बाच्छा–बच्छीका साथै बहरहरुलाई सडक–गल्लीतिर जताभावी छाडा छाडिदिएके देखिन्छ । तर, अब सो मुलुकी अपराध संहिताको पशुपंक्षी सम्बन्धी कसूरको धारा २९० को (१) मा ‘कसैले पशुपंंक्षीलाई कुटी, हिर्काई वा बोक्न सक्ने क्षमताभन्दा बढी भारी बोकाई वा सामथ्र्यभन्दा बढी दौडाई वा रोग, घाउ, खटिरा वा अन्य हानिकारक बस्तु सेवन गराई वा अन्य कुनै प्रकारले यातना दिन वा आपूmले पालेको पशुपंंक्षी रोगी वा वृद्घ भएको कारणले सार्वजनिक रुपमा छाड्न वा कुनै किसिमबाट निर्दयी वा कु्रर व्यवहार गर्न हँुदैन …’ भनिएको ठाउँमा परम्परादेखि आफ्ना कूलपित्रको आजा–पूजा गर्दा र, पित्रृहरुलाई विदा गर्दा अनिवार्य रुपमा गाई–गोरुको मासु चढाउँदै आएका जातजातिहरुमा सो कार्य गर्नका लागि गाई–गोरु, बाच्छा–बच्छी, कोरली, बहर मारेमा कोही कसैलाई जेल बस्नु, जरिवाना तिर्नुपर्ने छैन भनी थप व्यवस्था गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
हुन पनि वि.सं. २०७२ मा लागू भएको नयाँ संविधानले नेपाललाई जातीय विविधता, भाषिक विविधिता, धार्मिक विविधता, समावेशीता, सहअस्तित्व, मौलिक हक, धर्म निरपेक्षता आदिलाई स्वीकार गरेको छ । यसरी हेर्दा ढीलै भए पनि राज्यले नेपालको वास्तविकतालाई स्वीकार गरेकोमा राम्रै मान्नुपर्ने हुन्छ । तर, अभैm पनि व्यवहारमा सो कुरो लागू हुन चाहिँ नसकेको देखिन्छ । जस्तै नेपालका विभिन्न जातजातिहरुले (खासगरी मुस्लिम, आदिववासी जनजाति, दलित आदि)ले आप्mनो धार्मिक संस्कार, संस्कृति, रीतिथिति, चालचलन, परम्परागतच मूल्य–मान्यता अनुसार कर्मकाण्डहरु गर्न पाएका छैनन् ।
जस्तो कि, वि.सं २०७२ को संविधानले नेपाललाई धर्म निरपेक्ष भनी स्वीकार गरेको त छ । तर, अभैm पनि गाई–गोरु वा कोरली–बहर मारेको÷काटेको आरोपमा इस्लाम धर्मालम्बी, बौद्ध धर्मालम्बी, आदिववासी जनजाति र दलित आदिले कम्तिमा तीन वर्ष जेल बस्नुपर्ने र २०–२२ हजार देखि ५०–६० हजारसम्म (पैmसला गर्ने श्रीमान÷न्यायाधीशको तजबिजमा भरपर्ने) जरिमाना तिर्नुपर्ने अवस्था रहेको छ । यस्तो कार्यले इस्लाम धर्मालम्बी, बौद्ध, आदिववासी जनजाति, दलित आदिको धार्मिक वा व्यक्तिगत मानवअधिकार एवम् मौलिक हक संरक्षण गरेको छ त ? प्रश्न उठाउन सकिन्छ । हुनत नेपालमा अभैm पनि गाई वा गोरु मारेको÷काटेको आरोपमा मुस्लिम, आदिववासी समुदाय, दलित, बौद्ध आदिले तीन वर्ष जेल बस्नुपर्ने र २०–२२ हजार देखि ५०–५०÷६० हजारसम्म नगद जरिवाना तिर्नुपर्नाको कारण के हो त ? भन्दा गाई राष्ट्रिय जनावर भएकोले गर्दा भन्ने भनाइ रहेको छ । ल ठीकै छ गाई राष्ट्रिय जनावर रे एक छिनलाई
मानौं । तर, गोरु नि ? गोरुलाई त राष्ट्रिय जनावर घोषित गरे जस्तो लाग्दैन, नेपालमा ।
त्यस माथि पनि अष्ट्रेलिया नामक देशमा कंगारुलाई राष्ट्रिय जनावर मानिएको छ । तर, अष्ट्रेलिया भन्ने देशको सरकारले नै बुढाखाडा र बढी भएको कंगारु जो राष्ट्रिय जनावर हो, लाई मारेर मासु र छाला प्रशोधन गरेर बेच्ने गरेको छ । अर्को अचम्म भनेकोे नेपालको पूरानो मुलुकी ऐनमा गाई मार्नेलाई १२ वर्ष जेल र चौरी गाई मार्नेलाई ४० रुपैयाँ जरिवाना गर्ने व्यवस्था थियो भने, गोरु मारेमा के हुने ? प्रस्ट उल्लेख गरिएको थिएन ।
कुरो अलि पुरानो हो । अर्थात् भदौं १०, विसं २०७७ को हो । सो मितिमा झापा जिल्लाको झापा गाउँपालिका–३ का वासिन्दा रफीकुल आलमले राज्य र राज्य पक्षका मान्छेहरुले मान्छेभन्दा पनि प्यारो ठानेको÷मानेको जनावर गाई–गोरु ! काटेको÷मारेको आरोपमा प्रहरीको गोली खाएर मर्नु परेको थियो । खासमा सुरुमा गोली लागेर घाइते भएका उनलाई अस्पताल लगेर उपचार गर्नेक्रममा मृत्यु भएको थियो । यसरी हेर्दा नेपालमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, विश्वकै उत्कृष्ठ ! भनिएको नयाँ संविधान र धर्म निरपेक्षता लागू भई सक्दा पनि राष्ट्र र राष्ट्रपक्षका मान्छेहरुका लागि (खासगरी गाई–गोरु र हिन्दु धर्म प्रति अतिशय विचार राख्नेहरु) लागि मान्छेभन्दा प्यारो र महत्वपूर्ण मानिएको जनवार गाई–गोरु ! मारेको आरोपमा प्रहरीको गोली खाएर मर्नुपर्ने, ३ वर्ष (पहिले १२ वर्ष थियो) जेल बस्नुपर्ने, २०–२२ हजार देखि ५०–६० हजारसम्म (पैmसला गर्ने श्रीमान÷न्यायाधीशको तजबिजमा भरपर्ने) जरिमाना तिर्नुपर्ने अवस्था कायमै रहेको छ । यसरी हेर्दा विडम्बना के देखिन्छ भने, अभैm पनि र ‘गाई–गोरु !’ मारेको आरोपमा मुस्लिम, आदिवासी जनजाति, दलित आदि उत्पीडितहरुले कहिलेसम्म प्रहरीको गोली खाएर मर्नुपर्ने, ३ वर्ष जेल बस्नुपर्ने, २०–२२ हजार देखि ५०–६० हजारसम्म नगद जरिवाना तिर्नुपर्न वाध्यता रही रहने हो ? अहिले नै केही भन्न सकिने अवस्था रहेन ।
त्यसैले विसं २०७२ मा आएको नयाँ संविधान र विसं २०७४ मा आएको ‘मुलुकी देवानी संहिता भाग–३ परिच्छेदख१ को दफा ७२ को उपदफा (३) मा जसरी ‘उपदफा (३) मा व्यवस्ता भएअनुसार उपदफा (१) को (खण्ड) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि ‘दफा ७० को उपदफा (२) बमोजिम भएको विवाह बदर हुने छैन ।’ भन्ने व्यवस्था गरिएको छ, त्यसरी नै सो मुलुकी अपराध संहिताको पशुपंक्षी सम्बन्धी कसूरको धारा २९० को (१) मा ‘कसैले पशुपंंक्षीलाई कुटी, हिर्काई वा बोक्न सक्ने क्षमताभन्दा बढी भारी बोकाई वा सामथ्र्यभन्दा बढी दौडाई वा रोग, घाउ, खटिरा वा अन्य हानिकारक बस्तु सेवन गराई वा अन्य कुनै प्रकारले यातना दिन वा आपूmले पालेको पशुपंंक्षी रोगी वा वृद्घ भएको कारणले सार्वजनिक रुपमा छाड्न वा कुनै किसिमबाट निर्दयी वा कु्रर व्यवहार गर्न हँुदैन …’ भनिएको ठाउँमा परम्परादेखि आफ्ना कूलपित्रको आजा–पूजा गर्दा र, पित्रृहरुलाई विदा गर्दा अनिवार्य रुपमा गाई–गोरुको मासु चढाउँदै आएका जातजातिहरुमा सो कार्य गर्नका लागि गाई–गोरु, बाच्छा–बच्छी, कोरली, बहर मारेमा कोही कसैलाई जेल बस्नु, जरिवाना तिर्नुपर्ने छैन भनी थप व्यवस्था गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
स्मरणीय छ, मुलुकी अपराध संहिताका ‘दफा ७० को उपदफा (२) मा ‘उपदफा (१) को (ख) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि आप्mनो जातीय समुदाय वा कुलमा चली आएको चलन अनुसार विवाह गर्न हुने नाता सम्बन्धमा विवाह गर्न वा गराउन कुनै बाधा पर्ने छैन ।’ भनिएको छ ।
त्यसैले किरात÷किराती, बौद्घ धर्मालम्बी, इस्लाम धर्मालम्बी र क्रिश्चियन धर्मालम्बीहरुप्रति सदाशयता राखेर हाल लागू भएको ‘मुलुकी अपराध संहिता’को भाग–२ को परिच्छेद–२७ को कुनै दफा वा उपदफामा (१) (क), (२) (ख), (३) (ग), …, …, थपेर वा संशोधन गरेर ‘परम्परादेखि धार्मिक र जातीय रुपमा ‘गाई–गोरुको मासु’ खाँदै आएका तथा आप्mनो पितृलाई मन्साउन÷पन्साउन पूजा–आजा गर्दा ‘गाई–गोरुको मासु’ चढाउँदै आएका जातजाति र समुदायप्रति ‘गौ–हत्या !’ गरेको अपराध वा कसुर गरेको ठहर्ने छैन ।’ भन्ने व्यवस्था गर्न÷क्लज थप्न सकिन्छ । तर, त्यत्ति जाबो काम गर्ने आँट र जाँगर पनि हाम्रो भनिएका मान्छेहरु पदीय हैसियत र शक्ति (ठाउँ) मा पुग्दा पनि गर्न सक्दैनन् ! त्यसैले नेपालका आदिवासी समुदाय, धार्मिक अल्पसंख्यक तथा सम्पूर्ण उत्पीडितहरुका लागि अहिले पनि ‘के गर्नु र खै, तिमी हाँस पो म बसौला
रोई !’ भने जस्तो भएको छ ।
जस्तै कलुङ जातिले मरेको मान्छेलाई बाटो लगाउँदा ‘गाई–गोरुको मासु’ चढाउनु पर्छ । तर, जंगबहादुर राणाले विसं १९१० मा ल्याएको मुलुकी ऐनले खुल्ला रुपमा ‘गाई–गोरु काटमार गर्न बन्देज लगाएपछि कुलुङ समुदायले मरेको ‘गाई–गोरुको छाला’ सुकाएर राखेर भए पनि हजारौं वर्षदेखि आप्mनो पिता–पूर्खाहरुले गरिआएको परम्परालाई धानी रहेका÷जोगाएका
छन् । तर, यस्तो संवेदनशील कुरोहरु राज्य र राज्य पक्षका मान्छेहरुले नबुझी दिँदा उल्टै नेपालका मूलधारका मिडिया भन्ने र भनिनेहरुले पनि मिलेसम्म गाई–गोरु !’ मारेको समाचारलाई ब्यानर न्युज नै बनाउने गर्छन् ! तर, उनीहरु
(नेपाली मूलधारका भनिएका मिडियाहरु) ले ‘राज्य र राज्यपक्षका मान्छेहरुका लागि मान्छेभन्दा प्यारो र महत्वपूर्ण मानिएको जनवार गाई–गोरु !’ र तिनका बाच्छा–बाच्छीलाई गाई ब्याउने बित्तिकै वा केही महिनापछि नै दूध धेरै खाने लोभमा सडक–गल्लतिर जताभावी किन छाडा छाडिदिएका छन् ? भन्ने बारे भने कहिल्यै समाचार लेख्दैनन् ? त्यस्तै मान्छेभन्दा प्यारो ठानिएको जनावर ‘गाई–गोरु !’ लाई नै पनि बुढेसकालपछि (ब्याउन छाडेपछि) राम्रोसँग स्याहार सुसार नगरेर सडक–गल्लीतिर जताभावी छाडा छाडिदिएको बारेमा पनि कहिल्यै केही लेख्दैन÷देख्दैनन् !
जबकि, विसं २०७४ देखि नेपालमा लागू भएको ‘मुलुकी अपराध संहिता’को भाग–२ को परिच्छेद–२७ को पशुपंंक्षी सम्बन्धी कसूरको धारा २९० को (१) मा ‘कसैले पशुपंंक्षीलाई कुटी, हिर्काई वा बोक्न सक्ने क्षमताभन्दा बढी भारी बोकाई वा सामथ्र्यभन्दा बढी दौडाई वा रोग, घाउ, खटिरा वा अन्य हानिकारक बस्तु सेवन गराई वा अन्य कुनै प्रकारले यातना दिन वा आपूmले पालेको पशुपंंक्षी रोगी वा वृद्घ भएको कारणले सार्वजनिक रुपमा छाड्न वा कुनै किसिमबाट निर्दयी वा कु्रर व्यवहार गर्न हँुदैन …’ भनिएको
छ । यसरी हेर्दा ‘राज्य र राज्यपक्षका मान्छेहरुका लागि मान्छेभन्दा प्यारो र महत्वपूर्ण मानिएको जनवार
गाई–गोरु !’ र तिनका बाच्छा–बाच्छीलाई सडक–गल्लीतिर जताभावी छाडा छाडिदिएको हामीले देखिरहेका छौं । तर, खै त त्यसरी सडक–गल्लीतिर
जताभावी छाडा छाडिएका गाई–गोरु !’ र तिनका बाच्छा–बाच्छीलाई सडकमा छाड्नेहरुका बारेमा चाहिँ नेपाली मूलधारका भनिएका मिडियाहरुले समाचार छाप्ने गरेको ? सो बारेमा खै त ‘एङ्कर न्युज’ र ‘ब्यानर न्युज’ बनाएर छापेको ? अनि ‘राज्य र राज्यपक्षका मान्छेहरुका लागि मान्छेभन्दा प्यारो र महत्वपूर्ण मानिएको जनवार गाई–गोरु !’ र तिनका बाच्छा–बाच्छीलाई सडक–गल्लीतिर जताभावी छाडा छाड्नेहरुलाई प्रहरी–प्रशासनले खै पक्डेर कारबाही र जरिवाना गरेको ? …कि कसो हौं, ‘गाई–गोरु !’ प्रेमी आदरणीय महानुभाव ज्यूहरु ???
थप केही जानकारी चाहिएमाः ९८४९९८५९९७, ९८६२४३६०४९
ninamkirat123@gmail.com