छसस । किरात समुदाय राई, लिम्बु, सुनुवार, नेवार समुदायको साकेला–उभौली, उधौली, चासोक तङनाम, फोल स्यादर, योमरी पुन्ही, मगर, गुरुङ, तामाङ, जातिको ल्होसार मनाउँदा सबै समुदायय एक ढिक्का भएझै राजनैतिक अधिकार प्राप्तिको लागि पनि एक ढिक्का र एउटै झण्डामुनि गोलबद्ध नभएसम्म स्वशासन, आत्मनिर्णयको अधिकार र पहिचान लगायतको मुद्दा पनि किनारा लाग्दैन भन्ने छहराको ठहर छ । मुलुकमा पहिचानको आवश्यक परेको छ । आदिवासी, किरात समुदायले पहिचानको मुद्दा उठाएको धेरै समय भइसकेको छ, तर पहिचान स्थापित हुन सकेको छैन । यो नहुनुमा आदिवासी, भूमिपुत्र अर्थात किरात समुदायकै फुटपरस्त नीतिका कारण हो भन्दा फरक पर्देन । जबसम्म आम आदिवासी पहिचानको झण्डामुनि आबद्ध हुँदैनन्, तबसम्म यो मुद्दा थाँतीनै रहन्छ, अधुरो र अपुरो नै रहन्छ ।
हामीले याद गर्नुपर्ने के हो भने मधेश आन्दोलनकै बलमा मधेसीको पहिचान आंशिक रुपमै भए पनि स्थापित भएको छ । समावेशी राज्य व्यवस्थाका लागि पहिचान र संघीयताको मुद्दा उठाएर मधेशमा सबैभन्दा मधेशी समुदाय गोलबद्ध भएर मधेश आन्दोलन चर्काएपछि सोही आन्दोलनकै दबाबमा ‘मधेशी पहिचान’ मधेश प्रदेश स्थापना भएको हो । मधेश विद्रोहले उठाएको धेरै जस्तो राजनैतिक मुद्दाहरु लगभग पुरा भएका छन् । तर केन्द्रीय नेतृत्वको बेइमानीका कारण प्राप्त उपलब्धिहरु व्यवहारमा भने रुपान्तरण भएका छैनन् । मधेशी उक्त विद्रोह पहिचान र आत्मसम्मानको लागि थियो । फलस्वरुप आठ जिल्ला समेटिएको प्रदेशले ‘मधेश’को पहिचान पाएको छ । अतः आदिवासी, किरात या भूमिपुत्र समुदायले पनि सांस्कृतिक परम्परालाई मनाउँदा एक ढिक्क भएर मनाएझैं, राजनैतिक मुद्दामा पनि एक ढिक्का भएर पहिचानको लडाई लड्नुको विकल्प
छैन । तब मात्र बल्ल आदिवासी भूमिपुत्र, उत्पीडित समुदायको पहिचान प्राप्त हुन सक्छ । नत्र यसै भन्न सकिन्न ।
सयौं वर्षयतादेखि दमन, उत्पीडन र असमानताका जञ्जिरमा बाँधिएका आदिवासी, उत्पीडित, दलित समुदाय राजनैतिक रुपमा एक ढिक्का हुन सकेमा मात्र यो सम्भव छ । नेपाली राजनीीतमा यी समुदायहरुका अहम् भूमिका रहँदै आएपनि त्यस्ता भूमिकाको फल यी समुदायले उपभोग गर्न पाएका छैनन् । अथवा सत्तामा सामेल हुन अत्यन्तै गाह्रो भएको छ । यसमा के कुरा लुकेको छ भने नेपाली राजनीतिमा यी समुदायको सक्रिय योगदान र सहभागिता भए पनि दलका नाइकेहरुबाट सत्ता साझेदारीमा यी समुदायलाई कञ्जुस्याई गरेको पाइन्छ । यसर्थ जातीय पहिचान, स्वशासन र राजनैतिक अधिकारको खोजिमा भूमिपुत्र लगायतका समुदायहरुले आआफ्ना चाडपर्व र झाँकीहरुमा गोलबद्ध भएझैं राजनैतिक अधिकार प्राप्तिको निमित्त पनि गोलबद्ध हुन आवश्यक देखिन्छ । नत्र यसै भन्न सकिन्न ।
