नेपालको वर्तमान आर्थिक अवस्था हेर्दा यो कुनै एक क्षेत्रको समस्या मात्र नभई सम्पूर्ण वित्तीय प्रणाली, लगानी संरचना र राज्यको नीति–निर्माणसम्म फैलिएको जटिल संकटको रूपमा देखिन थालेको छ । सेयर बजार, बैंकिङ प्रणाली, घरजग्गा कारोबार, सहकारी संस्था, लघुवित्त, उत्पादनशील क्षेत्रदेखि लिएर आम नागरिकको जीवनशैलीसम्म यो संकटले गहिरो असर पारेको छ । विशेषगरी पछिल्ला वर्षहरूमा देखिएको सेयर बजारको अस्वाभाविक उतारचढावले लाखौं सर्वसाधारणलाई प्रत्यक्ष रूपमा प्रभावित बनाएको छ ।
करिब ८१ लाख ६७ हजारभन्दा बढी नागरिक सेयर बजारमा सहभागी हुनु भनेको यो क्षेत्र अब केवल केही सीमित लगानीकर्ताको खेल मैदान मात्र नभई सम्पूर्ण जनजीवनसँग जोडिएको आर्थिक संरचना बनिसकेको प्रमाण हो । बैंक, वित्तीय संस्था, जलविद्युत कम्पनी, बीमा कम्पनीजस्ता संस्थाहरूले प्रारम्भमा प्रतिकित्ता १०० रुपैयाँमा सेयर निष्काशन गरेका थिए । सामान्यतः यो मूल्य कम्पनीको पूँजी संरचना र प्रारम्भिक लगानीसँग सम्बन्धित हुन्छ । तर, बजारमा प्रवेश गरेपछि मूल्य निर्धारण स्वाभाविक आर्थिक आधारमा नभई कृत्रिम माग, हल्ला, र सीमित समूहको प्रभावमा आधारित भएर अस्वाभाविक रूपमा बढ्न थाल्यो ।
त्यही क्रममा केही सीमित प्रभावशाली समूह वा बजार खेलाडीहरूले सेयरको मूल्यलाई क्रमशः उचाल्दै लगे भन्ने आरोप व्यापक रूपमा उठ्दै आएको छ । परिणामस्वरूप, १०० रुपैयाँको सेयर केही वर्षमै २८०० रुपैयाँदेखि ४५०० रुपैयाँसम्म पुगेको देखिन्छ । यस्तो अस्वाभाविक वृद्धिले बजारमा भ्रम सिर्जना ग¥यो कि सेयर बजार सधैं बढिरहन्छ र यहाँ लगानी गर्नु अत्यन्त लाभदायक छ ।
यही भ्रमका कारण लाखौं सर्वसाधारणले आफ्नो जीवनभरको बचत, विदेशमा पसिना बगाएर कमाएको रकम, र कतिपयले त पुख्र्यौली सम्पत्ति बेचेर समेत सेयर बजारमा प्रवेश गरे । उनीहरूको उद्देश्य छिटो नाफा कमाउने थियो, तर उनीहरूलाई बजारको जोखिम, कृत्रिम मूल्य वृद्धि र सम्भावित गिरावटबारे पर्याप्त जानकारी थिएन वा जानाजान बेवास्ता गरियो ।
तर आर्थिक बजारको वास्तविकता यस्तो हुँदैन । कुनै पनि वस्तुको मूल्य आधारभूत आर्थिक मूल्यभन्दा अत्यधिक माथि पुग्दा त्यो दीर्घकालीन रूपमा टिक्न सक्दैन । विस्तारै बजारमा विश्वास घट्न थाल्छ, लगानीकर्ताहरूले नाफा सुरक्षित गर्न बिक्री सुरु गर्छन्, र त्यसपछि मूल्य घट्न थाल्छ । अहिले नेपालको सेयर बजार त्यही चरणबाट गुज्रिरहेको छ । ४५०० रुपैयाँसम्म पुगेको सेयर अहिले २८०० रुपैयाँभन्दा तल झरिसकेको छ र अझै गिरावटको संकेत देखिन्छ । यसले उच्च मूल्यमा प्रवेश गरेका लगानी कर्ताहरूलाई गम्भीर आर्थिक क्षति पु¥याएको छ ।
यसैसँग जोडिएको अर्को गम्भीर पक्ष बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको लगानी संरचना हो । विभिन्न बैंकहरूले सेयर धितो राखेर करिब एक खर्ब ५७ अर्ब रुपैयाँ बराबरको कर्जा प्रवाह गरेका छन् । धेरै अवस्थामा सेयरको मूल्य अत्यधिक हुँदा त्यसकै आधारमा उच्च कर्जा प्रवाह गरिएको थियो, कहिलेकाहीँ प्रतिकित्ता २५०० रुपैयाँसम्मको मूल्यांकन समेत गरिएको देखिन्छ ।
तर समस्या तब सुरु हुन्छ जब सेयरको मूल्य घट्न थाल्छ । धितोको मूल्य घट्दा बैंकहरूको जोखिम स्वतः बढ्छ । ऋणीहरूले कर्जा तिर्न नसक्ने अवस्था आउँछ भने बैंकहरूले धितो जफत गर्नुपर्छ । तर जफत गरिएको सम्पत्तिको बजार मूल्य पनि न्यून हुँदा बैंकहरूले आफ्नो लगानी पुनः उठाउन सक्दैनन् । यसले बैंकहरूको वित्तीय स्थायित्वमा गम्भीर प्रश्न उठाउँछ ।
बैंक डुब्नु भनेको केवल एउटा संस्था बन्द हुनु होइन । यो सम्पूर्ण अर्थतन्त्रमा प्रणालीगत संकटको संकेत हो । किनकि बैंकमा जम्मा गरिएको रकम आम नागरिकको बचत हो, र बैंकले दिएको कर्जा पनि अन्ततः जनताको पैसाबाट नै चल्ने प्रणाली हो । यदि बैंकहरू कमजोर भए भने त्यसको प्रत्यक्ष असर निक्षेपकर्ता, ऋणी र सम्पूर्ण वित्तीय प्रणालीमा पर्छ ।
यसअघि सहकारी संस्था, लघुवित्त कम्पनीहरूमा देखिएको संकटले यही यथार्थ उजागर गरिसकेको छ । लाखौं नागरिकले आफ्नो जीवनभरको बचत ती संस्थामा राखेका थिए, तर व्यवस्थापन कमजोरी, अनियमितता, र विश्वासको दुरुपयोगका कारण ती संस्थाहरू असफल हुँदा सर्वसाधारण ठूलो आर्थिक संकटमा परे । अझै पनि धेरै पीडितहरूले आफ्नो रकम फिर्ता पाउन सकेका छैनन् ।
अब त्यही प्रकारको जोखिम बैंकिङ क्षेत्रमा पनि देखिन थालेको छ भन्ने चिन्ता बढ्दो छ । बैंकहरूको लगानी संरचना अत्यधिक रूपमा घरजग्गा, सवारीसाधन र सेयरजस्ता गैर–उत्पादक क्षेत्रमा केन्द्रित छ । पछिल्लो केही वर्षदेखि घरजग्गा कारोबारमा ठूलो मन्दी छ, जसले त्यस क्षेत्रमा गरिएको लगानीको मूल्य घटाएको छ । सवारीसाधन क्षेत्रमा पनि भविष्यमा ऊर्जा रूपान्तरणका कारण थप अनिश्चितता देखिन्छ, विशेषगरी पेट्रोलियम इन्धनमा आधारित सवारीसाधनको माग घट्ने सम्भावना छ ।
सेयर बजारको गिरावटसँगै यी सबै धितोहरूको मूल्य पनि घटिरहेको छ, जसले बैंकहरूको जोखिम अझ बढाइरहेको छ ।
अर्कोतर्फ, देशको उत्पादनशील क्षेत्र अत्यन्त कमजोर बन्दै गएको छ । कृषि, उद्योग, र कलकारखानामा लगानी घट्दै गएको छ । विगतमा खाद्यान्न उत्पादनमा आत्मनिर्भर रहेको नेपाल अहिले आयातमा निर्भर बन्न पुगेको छ । खेतीयोग्य जमिनलाई आवासीय प्लटिङमा रूपान्तरण गर्दा कृषि उत्पादन घटेको छ । यो केवल आर्थिक समस्या मात्र होइन, दीर्घकालीन खाद्य सुरक्षासँग जोडिएको गम्भीर विषय हो ।
भूमि कारोबारमा पनि अस्वाभाविक मूल्य वृद्धि देखिएको छ । सस्तो मूल्यमा किनिएको जमिनलाई टुक्र्याएर अत्यधिक मूल्यमा बेच्ने प्रवृत्तिले बजार असन्तुलित बनाएको छ । यसले साधारण नागरिकका लागि घरजग्गा खरिद लगभग असम्भवजस्तै बनाइदिएको छ ।
सुनजस्ता बहुमूल्य सम्पत्तिहरू पनि अनौपचारिक रूपमा ठूलो मात्रामा सञ्चित हुँदा कालोधन व्यवस्थापनको माध्यम बन्न पुगेका छन् । यी सबै पक्षले अर्थतन्त्रलाई अझ अपारदर्शी बनाइरहेका छन् ।
साथै, केही प्रभावशाली व्यवसायी, समूह तथा व्यक्तिहरूले कमसल धितो राखेर ठूलो परिमाणमा कर्जा लिएको आरोप पनि बारम्बार उठ्दै आएको छ । कर्जा प्रवाह प्रक्रियामा पारदर्शिताको कमी, प्रभावको प्रयोग, घुसखोरी, र कमजोर नियमनका कारण वित्तीय अनुशासन कमजोर भएको देखिन्छ ।
यस्तो अवस्थामा धेरै ऋणीहरू अहिले कर्जा तिर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेका छन्, जसका कारण लाखौं मानिस कालोसूचीमा परिसकेका छन् । यो अवस्था केवल व्यक्तिगत असफलता मात्र होइन, प्रणालीगत कमजोरीको परिणाम पनि हो ।
अब यस्तो अवस्थामा राज्यको भूमिका अत्यन्त महत्वपूर्ण हुन्छ । सरकारले वित्तीय बजारमा कडा नियमन लागू गर्नुपर्छ, अनियमितता गर्नेहरूलाई कानुनी दायरामा ल्याउनुपर्छ, र लगानीकर्ताको सुरक्षा सुनिश्चित गर्नुपर्छ । साथै, गैर–उत्पादक क्षेत्रमा अत्यधिक निर्भरता घटाएर उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी बढाउनुपर्ने आवश्यकता छ ।
यदि समयमै सुधारात्मक कदम चालिएन भने, यो अवस्था केवल आर्थिक संकटमा मात्र सीमित रहने छैन, बरु सामाजिक अस्थिरता, बेरोजगारी, र व्यापक वित्तीय असुरक्षामा रूपान्तरण हुन सक्छ । त्यसैले अब आवश्यक छ—दीर्घकालीन सोच, पारदर्शी नीति, कठोर नियमन, र जिम्मेवार आर्थिक व्यवस्थापन । देशको अर्थतन्त्रलाई स्थायित्वतर्फ लैजान यिनै आधारभूत सुधारहरू अपरिहार्य छन् ।