मौसम कडेल
नेपाल जस्तो विकासोन्मुख राष्ट्रमा कानूनी व्यवस्था, नीति तथा कार्यक्रमहरू प्रशस्त मात्रामा बनेका भए पनि तिनको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसक्नु एउटा गम्भीर चुनौतीको रूपमा देखा परेकोछ । विशेषगरी बालश्रम र श्रम शोषण जस्ता संवेदनशील विषयहरूमा राज्यको उदासीनता र कमजोर निगरानी प्रणालीले गर्दा समाजका कमजोर वर्गहरू अझै पनि अन्याय र अत्याचारको चपेटामा परिरहेका छन् । बालबालिका, जो राष्ट्रको भविष्यका आधारस्तम्भ हुन्, उनीहरू नै श्रम शोषणको सिकार बन्नु केवल व्यक्तिगत वा पारिवारिक समस्या मात्र होइन, यो राष्ट्रिय समस्या हो ।
नेपालको संविधान र प्रचलित श्रम कानूनहरूले स्पष्ट रूपमा १८ वर्ष मुनिका बालबालिकालाई श्रममा लगाउन निषेध गरेका छन् । यसका साथै, काम गर्ने प्रत्येक श्रमिकलाई न्यूनतम पारिश्रमिक, निश्चित कार्यसमय, सुरक्षित कार्य वातावरण, स्वास्थ्य सुविधा, बिदा तथा अन्य अधिकारहरू सुनिश्चित गरिएको छ । तर यथार्थमा हेर्ने हो भने, यी कानूनी प्रावधानहरू व्यवहारमा पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन हुन सकेका छैनन् । कानून कागजमा सीमित छ, जबकि वास्तविक जीवनमा श्रमिकहरू र बालबालिकाहरू निरन्तर शोषणको शिकार भइरहेका छन् ।
नेपालका विभिन्न सहर तथा ग्रामीण क्षेत्रहरूमा बालश्रमको अवस्था अत्यन्त चिन्ताजनक छ । सार्वजनिक यातायात, होटल, रेस्टुरेन्ट, उद्योग, कारखाना, निर्माण क्षेत्र, घरायसी काम, सुपरमार्केट, होस्टेल लगायतका क्षेत्रमा साना बालबालिकाहरू काम गरिरहेका भेटिन्छन् । उनीहरू बिहान सबेरैदेखि राति अबेरसम्म काम गर्न बाध्य छन् । कतिपय बालश्रमिकहरू त बिहान ४–५ बजेदेखि राति १०–११ बजेसम्म काम गर्छन् । यस्तो लामो कार्यसमयले उनीहरूको शारीरिक तथा मानसिक विकासमा गम्भीर असर पारिरहेको छ ।
यस्ता बालश्रमिकहरूलाई न्यूनतम पारिश्रमिक त दिइँदैन, बरु अत्यन्त न्यून तलबमा दिनभर श्रम गर्न बाध्य पारिन्छ । कतिपय अवस्थामा त उनीहरूलाई केवल खाना खुवाएरै काम गराइन्छ । यो अवस्था मानवअधिकारको स्पष्ट उल्लङ्घन हो । अझ दुःखद कुरा के छ भने, उनीहरूले कमाएको तलब पनि समयमा पाउँदैनन् । कतिपय श्रमिकहरूले महिनौं वा वर्षौंसम्म पारिश्रमिक नपाउने अवस्था रहेको छ । यसले उनीहरूको जीवनलाई झन् कष्टकर बनाएको छ ।
श्रमिकहरूको अवस्था पनि त्यति नै दयनीय छ । न्यूनतम पारिश्रमिकको व्यवस्था भए पनि धेरैजसो नियोक्ताहरूले त्यसको पालना गर्दैनन् । श्रमिकहरूलाई बैंकमार्फत तलब दिने व्यवस्था कानूनी रूपमा अनिवार्य भए पनि व्यवहारमा अझै पनि नगदमै तलब दिइन्छ । यसले पारदर्शितामा कमी ल्याउनुका साथै श्रमिकहरूको अधिकारमा पनि असर पु¥याउँछ । साथै, कामबाट हटाउँदा पूर्वसूचना दिनुपर्ने र क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने व्यवस्था पनि प्रायः पालना गरिँदैन ।
यस समस्याको मुख्य कारण भनेको सरकारी निकायहरूको कमजोर अनुगमन र निरीक्षण प्रणाली हो । सम्बन्धित निकायहरूले नियमित रूपमा अनुगमन नगर्दा नियोक्ताहरूले मनपरी गर्न पाएका छन् । भ्रष्टाचार, राजनीतिक हस्तक्षेप र प्रशासनिक ढिलासुस्तीले पनि यस समस्यालाई झन् जटिल बनाएको छ । कानून बनाउनु मात्र पर्याप्त हुँदैन, त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन अझ महत्वपूर्ण हुन्छ ।
आर्थिक असमानता पनि श्रम शोषणको प्रमुख कारण हो । गरिब परिवारहरू आर्थिक अभावका कारण आफ्ना बालबालिकाहरूलाई विद्यालय पठाउन नसकी काममा लगाउन बाध्य हुन्छन् । एकातिर महँगी दिनप्रतिदिन बढिरहेको छ भने अर्कोतिर आम्दानी न्यून छ । यस्तो अवस्थामा दैनिक जीवन निर्वाह गर्न नै कठिन हुन्छ । कोठा भाडा, खाद्यान्न, स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा आदि सबै क्षेत्रमा खर्च बढ्दै गएको छ । यसले गरिब वर्गलाई अझै कमजोर बनाएको छ ।
शिक्षाको पहुँच पनि सबैका लागि समान छैन । सरकारले शिक्षा निःशुल्क भएको दाबी गरे पनि व्यवहारमा धेरै बालबालिकाहरू विद्यालय बाहिर छन् । विद्यालय जाने वातावरण, गुणस्तरीय शिक्षा, आवश्यक स्रोतसाधनको अभावका कारण बालबालिकाहरू पढाइबाट टाढा छन् । कतिपय बालबालिकाहरू विद्यालय जानुभन्दा काम गर्नु नै उचित ठान्न बाध्य छन्, किनकि उनीहरूको परिवारलाई तत्काल आर्थिक सहयोग आवश्यक
हुन्छ ।
राजनीतिक नेतृत्वको भूमिका पनि यस सन्दर्भमा अत्यन्त महत्वपूर्ण हुन्छ । तर दुर्भाग्यवश, धेरैजसो नेताहरू जनताको वास्तविक समस्याबाट टाढा रहेका छन् । उनीहरू सुविधासम्पन्न जीवनशैलीमा रमाइरहेका छन् र सामान्य जनताको दुःख–पीडा बुझ्न असफल भएका छन् । जबसम्म नेतृत्वले जनतासँग प्रत्यक्ष रूपमा सम्पर्क राख्दैन, तबसम्म यस्ता समस्याहरूको वास्तविक समाधान सम्भव हुँदैन ।
अर्कोतर्फ, प्रशासनिक प्रणालीमा रहेको कमजोरीका कारण पनि वास्तविकता लुकाइन्छ । जब उच्च अधिकारीहरू निरीक्षणमा जान्छन्, त्यसअघि नै सबै कुरा मिलाइन्छ । बालश्रमिकहरूलाई लुकाइन्छ, गरिबहरूलाई हटाइन्छ । यसले वास्तविक अवस्थालाई ओझेलमा
पार्छ । यस्तो प्रवृत्तिले समस्या समाधान होइन, समस्या झन् गहिरो बनाउने काम गर्छ ।
यद्यपि, समाधान असम्भव भने होइन । बालश्रम र श्रम शोषण अन्त्य गर्नका लागि सरकार, निजी क्षेत्र, नागरिक समाज र आम जनताको संयुक्त प्रयास आवश्यक छ । सबैभन्दा पहिले, कानूनको कडाइका साथ कार्यान्वयन हुनुपर्छ । दोषी नियोक्ताहरूलाई कडा कारबाही गरिनु पर्छ । नियमित अनुगमन र निरीक्षणलाई प्रभावकारी बनाइनुपर्छ ।
त्यसैगरी, गरिब परिवारहरूको आर्थिक अवस्था सुधार गर्न विशेष कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिनुपर्छ । रोजगारीका अवसरहरू सिर्जना गर्नुपर्छ, सीपमूलक तालिमहरू प्रदान गरिनुपर्छ । बालबालिकाहरूलाई विद्यालयमा आकर्षित गर्न छात्रवृत्ति, पोषण कार्यक्रम, निःशुल्क सामग्री वितरण जस्ता उपायहरू अपनाउन सकिन्छ ।
साथै, जनचेतना अभिवृद्धि पनि अत्यन्त आवश्यक छ । समाजमा बालश्रम प्रति नकारात्मक धारणा विकास गरिनु पर्छ । अभिभावकहरूलाई शिक्षाको महत्व बुझाउनुपर्छ । बालश्रम केवल आर्थिक समस्या मात्र होइन, यो सामाजिक र नैतिक समस्या पनि हो भन्ने कुरा सबैले बुझ्न आवश्यक छ ।
अन्ततः, बालश्रम र श्रम शोषणको अन्त्यका लागि दृढ राजनीतिक इच्छाशक्ति अपरिहार्य छ । जबसम्म राज्यले यस समस्यालाई प्राथमिकतामा राख्दैन, तबसम्म दीर्घकालीन समाधान सम्भव छैन । सरकार जनताप्रति उत्तरदायी हुनुपर्छ र उनीहरूको जीवनस्तर सुधार गर्न ठोस कदम चाल्नुपर्छ ।
निष्कर्षमा भन्नुपर्दा, बालश्रम र श्रम शोषण आजको नेपाली समाजको गम्भीर समस्या हो । यसले न केवल बालबालिकाको भविष्य अन्धकार बनाउँछ, बल्कि समग्र राष्ट्रको विकासमा पनि बाधा पु¥याउँछ । त्यसैले, अब समय आएको छ—सबै सरोकारवालाहरू एकजुट भएर यस समस्याको अन्त्यतर्फ अग्रसर हुनुपर्छ । मात्र त्यसपछि मात्र एक न्यायपूर्ण, समतामूलक र समृद्ध समाजको निर्माण सम्भव हुनेछ, जहाँ प्रत्येक नागरिकले सम्मानजनक जीवनयापन गर्न सक्ने छ ।