–निनाम लोवात्ती

यो लेख लेख्नुको खास कारण चाहिँ हाम्रो देश नेपाल खुलेका विभिन्न राजनीतिक दलहरुका नेता त्यसमा ठूला दल भनिएका नेपाली कांग्रेस (नेका), नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले), नेपाल कम्युस्टि पार्टी (माके), राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा), राप्रपा, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी, एकीकृत समाजवादी (एस) आदिका नेताले नेल्सन मन्डेलाबाट केही न केही सिक्लान् कि, मन्डेलाबाट केही न केही प्ररणा लेलान् कि ?! भन्ने हो । खासमा भन्ने हो भने, माथि उल्लेख गरिएका नेपालका ठूला भनिएका राजनीतिक दलका नेताहरुले नेल्सन मन्डेलाबाट केही सिक्लान्, प्रेरणा लेलान् भन्ने आशा र अपेक्षा गर्नु ‘स्यालको सिंह उम्रिन्छ !’ वा ‘गोरुले ब्याउँछ !’ भन्नु जस्तै हो ?! तापनि सास रहेसम्म आश भनेझैँ हामीले आफ्नो कर्तव्य त पालना गर्नै पर्छ । त्यसैले विश्वभरि कहलिएका प्रसिद्ध नेता नेल्सन मन्डेलाबारे छोटकरीमा तल केही लेखिने छ ।
हो, दक्षिण अफ्रिकाको इस्टर्न केपमा सन् १९१८ जुलाई १८ मा जन्मेका नेल्सन मन्डेला जन्मेका थिए । मन्डेला आपैm तत्कालीन दक्षिण अफ्रिकाको सामन्तवादी समाजमा जन्मे÷हुर्केका भए तापनि उनले सानै उमेरमा आप्mनो देशमा शासन सत्ता चलाई रहेका गोराहरुको रंगभेदी शासन र कालाजाति माथिको अत्याचारको विरुद्ध लाग्ने अठोट गरेका थिए । फलतः उनले सन् १९४३ मा आफ्नो युवा–वय (युवा उमेर) मै अफ्रिकी नेसनल कांग्रेस (एएनसी) मा आवद्ध भएर त्यहाँको अहिंसात्मक आन्दोलनको नेतृत्व गरेका थिए । त्यसै क्रममा उनी (मन्डेला) पक्राउ परे । पक्राउपछि मन्डेलाले २७ वर्ष लामो जेल जीवन बिताउनु परेको थियो । फल स्वरुप मन्डेला विश्वकै मुक्ति आन्दोलनको पर्याय र आस्थाको केन्द्र विन्दु बन्न सकेका थिए भने, संभवतः विश्व राजनीतिक इतिहासमा हालसम्म लामो जेल जीवन बिताउने राजनेताको नाम पनि नेल्सन मन्डेलाकै आउँछ ।
नेल्सन मन्डेलाका विभिन्न नामहरु रहेका थिए । त्यसमध्ये एक नाम ‘मादिवा’ पनि हो । मादिवा २७ वर्षे लामो जेल जीवनबाट सन् १९९० मा मुक्त भएका थिए । तत् पश्चात मन्डेलाले सन् १९९३ मा तत्कालीन अपरथेड शासनका कार्यवाहक राष्ट्रपति फ्रेडरिक विलियम डे क्लार्कसँग विस्तृत शान्ति सम्झौता गरी सन् १९९४ मा पहिलो र समावेशी लोकतान्त्रिक निर्वाचन सम्पन्न गरे । उनले निर्वाचनलाई परिणाममुखी बनाउन र सबैलाई मान्य हुने गरी संविधान निर्माण गर्न निर्वाचन अगावै ३५ बुँदे सर्वस्वीकार्य हुने खालको सम्झौता पनि गरेका थिए । स्मरण रहोस्, सो निर्वाचनमा मन्डेलाको दल अफ्रिकी नेसनल कांग्रेस (एएनसी) एक्लैले दुई तिहाई बहुमत पाएको थियो । त्यसो भए तापनि मन्डेलाले अहंम नदेखाएर सबै पक्षलाई समेटेर मिलीजुली सरकार गठन गरेका थिए । आफूले शासन सत्ता सम्हालेको ठीक २ वर्षभित्र ९ मे, १९९६ मा अल्पसंख्यक गोरा जाति लगायत सम्पूर्ण अल्पसंख्यक माथि हुने विभेदपूर्ण नीतिको पूर्ण निषेधसहितको विश्वकै उत्कृष्टतम संविधान जारी गरेर आप्mनो मुलुकलाई नयाँ युगमा प्रवेश गराएका थिए । साथै मन्डेलाले तत्कालै सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग गठन गरेर द्वन्द्वकालका सम्पूर्ण विवादित सवालका साथै दक्षिण अफ्रिकी समाजमा विद्यमान रहेका विद्वेष र बेमेलहरुलाई सँधैका लागि हल गरेर अत्यन्तै छोटो समयमा संक्रमणकालको सही व्यवस्थापन गरेर देखाएका थिए । हुन पनि त्यो वेला गोरा विरोधी तथा नोवेल शान्ति पुरस्कार विजेता डेसमन्ड टुटुले भने झैं “गहिरो रुपमा विभाजित दक्षिण अफ्रिका (देश) लाई ऐक्यबद्ध बनाउन सक्नु” मन्डेलाको सर्वाधिक लोकप्रिय एवम् महत्वपूर्ण देनका साथै विश्व जगतले हत्तपत्त भुल्न नसक्ने राजनीतिक ओजले भरिपूर्ण योगदान दिएका थिए ।
त्यसो त संघीयताको विषयमा मण्डेलाले भनेका थिए, “संघीयता भनेको इन्द्रेणी जस्तै सबै रंग मिलेको हुनु पर्दछ, एकल जातीय संघीयताले जनतामा वैमनस्यता र फाटो ल्याउँछ ।” त्यसैले त उनले दक्षिण अफ्रिकाको कूल जनसंख्याको मुस्किलले ९% ओगट्ने अल्पसंख्यक गोरा (त्यो पनि सुरुमा धर्मको नाममा हातमा बाइबल लिएर आएका र आपैmलाई शासन गर्ने जाति !) लगायत सम्पूर्ण अल्पसंख्यकहरु माथि भविश्यमा कुनै किसिमको सामाजिक विभेद र भेद्भाव गर्न नपाइने ‘मानवअधिकार’को ग्यारेण्टीसहित ११ वटा स्थानीय भाषाहरुलाई राष्ट्र भाषाको रुपमा संविधानमै किटान गरेका थिए, जुन बकाइदा लागू भएको पनि छ । त्यस्तै विकेन्दीकरणलाई व्यवहारमै लागू गर्नका लागि तीन वटा प्रमुख शहरहरु प्रिटोरिया, केपटाउन र ब्लुमफाउण्टेनलाई देशको समानान्तर केन्द्रीय राजधानी कायम गरी ती तीनवटै राजधानीहरुमा क्रमशः राष्ट्रपति भवन, संसद भवन र सर्वोच्च अदालत खडा गरेर विकेन्द्रीकरणको सिद्धान्त अनुरुप देशको सन्तुलित क्षेत्रीय विकासलाई पनि एकै साथ अगाडि बढाएर व्यवहारिक रुपमै उदाहरणीय काम गरेर देखाएका थिए, मन्डेलाले । तर, यता नेपालमा हेरौं त ? यहाँका नेताहरुले संघीयता लागू गर्ने क्रममा यहाँका उत्पीडित जातजाति, भाषाभाषी, महिला, धार्मिक समूह, अल्पसंख्यक, पिछडिएको क्षेत्रलाई अधिकार दिनु त कता हो कता, संघ वा भनौं प्रदेशको नाम समेत आदिवासीहरुको माग अनुसार, उनीहरुका भावनार संवेदनालाई ख्याल गरेर राख्न सकेनन् । फलतः कोशी (तत्कालीन १ नम्बर प्रदेश) मा अभैm पनि नामको विवाद रहेको छ । जबरजस्ती ‘कोशी’ नाम त राखिएको छ । तर, त्यसमा आदिवासी जनजातिहरु खास गरेर (किरात–किराती) लगायतका आदिवासीहरुले ‘कोशी’ नाम खारेजीको माग राखेर आन्दोलन गरे । सो आन्दोलन अझै पनि चलाई रहेका छन् ।
यसरी हेर्दा हाम्रो देश नेपालमा चाहिँ विडम्बना नै भन्नु पर्छ, हाम्रो देश नेपालका ठूला भनिएका दलका ठूलै भनिने नेताहरुले भने आदिवासी जनजाति, महिला, दलित, मुस्लिम, मधेसी, अल्पसंख्यक, पिछडिएको क्षेत्र लगायत जातजाति र समुदायमाथि सदियौंदेखि थोपरिएका जातीय, भाषिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, लिंगीय, क्षेत्रीय विभेद, शोषण, दमन, उत्पीडन र बहिष्करणको अन्त्य गरी उनीहरुको इतिहास, ऐतिहासिक भूमि, जातीय स्वपहिचान, आत्मनिर्णयको अधिकार, मातृभाषा, स्व–धर्म, मौलिक भेषभुषा आदिको सम्मान गर्दै एवं आइएलओ महासन्धि–१६९, यूएनड्रीप लगायतका अन्तर्राराष्ट्रिय महासन्धि, अभिसन्धि र कानूनहरुले व्यवस्था गरेका प्रकृति–सम्मत अधिकारहरुको ग्यारेण्टी हुने गरी नेपालको राज्य पुनःसंरचना गर्नुपर्ने मागलाई स्वीकार गर्न नसकी विगत २४०–४५ वर्षदेखि लादिएको र, हालसम्म पनि कायमै रहेको ! एकल जाति, एकल धर्म, एकल भाषा र एकल संस्कृति, एकल भेषकै सोचअनुसारको शासन सत्तामा निरन्तरता दिनका लागि अनेक षड्यन्त्र गरी रहेभैmँ प्रतीत हुन्छ, तानाबाना बुनी रहेझैँ लाग्छ ।
हुन पनि त्यसैको चाँजोपाँचो मिलाउनकै लागि होला, विसं २०६४ को संविधानसभाको निर्वाचनमा अत्यधिक मतको अन्तरले दोस्रो, तेस्रो, चौथौ स्थान ल्याएर हारेका ठूलो भनिएका दलका ठूलै भनिने नेताहरुले संविधानसभा नै अवसान (विघटन) गराएको तथ्य घाम जतिकै छर्लङ्ग छ । त्यो वेला देशका ठूलो भनिएको दलका ठूलै भनिने नेताहरुले केके मात्रै गरेरनन् ? आफू संविधानसभामा नभए तापनि संविधनसाभालाई बाईपास गरेर उनीहरुले महँगा रिसोर्ट, कटेज र तारे होटलमा अनेक खाले बैठकहरु गरे । यति हर्कत गरेर मात्रै नपुगेर उनीहरुले जातीय स्वपहिचान, आफ्नो पहिचानको सम्मान र आप्mनो अधिकारको रक्षार्थ आन्दोलनरत् जातजाति भाषाभाषी –जनता !) माथि उल्टै “सबै मिलेर बसेको देशमा जातीय, धार्मिक र साम्प्रदायीक विद्वेष फैलाएको, सद्भाव भड्काएको !” भन्ने खालको लाञ्छाना लगाएका थिए । अनि नेपालका मूलधारका भनिने मिडियाहरुले पनि वर्गीय स्वार्थअनुसार राजनीतिक दल र तिनका नेताका लोलीमा बोली मिलाउँदै नेपालका उत्पीडितहरुलाई नै लाञ्छित गर्ने र बदनाम गर्ने खालका झूठ र फरबका समाचारहरु प्रकाशित गरे, प्रशारित गर्ने काम गरे । नेल्सन मण्डेलाको भनाइ भने नेपालका नेताहरुको भन्दा ठीक उल्टो थियो । जस्तै उनले भनेका थिए “ठूला नेताले आफ्नो देशको शासन सत्ता हाँक्ने नयाँ पुस्ता तयार गर्नु पर्दछ र त्यसको जिम्मेवारी सुम्पनु पर्दछ ।”
जब नेल्सन मन्डेला सन् १९९० मा रिहा भए, त्यसपछि सन् १९९१ मा उनी एएनसीको सभापति भए । २७ अप्रील, १९९४ मा सम्पन्न आम निर्वाचनपछि सोही वर्षको मे १० का दिन दक्षिण अफ्रिकाका प्रथम अश्वेत राष्ट्रपति भए । गज्जबको कुरो, सन् १९९७ मा उनले थाबो उम्बेकीलाई पार्टी सभापतिको पद सहजै हस्तान्तरण गरे । र, सन् १९९९ को दोस्रो आम निर्वाचन पूर्व नै आफू पुनः राष्ट्रपति नहुने सार्वजनिक रुपमै घोषणा गरेका थिए । नभन्दै सन् २००४ मा आएर मन्डेलाले सार्वजनिक जीवन र राजनीतिबाट सहज रुपमा नै सन्यास लिएका थिए । तर, हाम्रो देश नेपालका नेता भनाउँदाहरुको मानसिकता हेरौं त ! केवल आप्mनो लागि र, सत्ताको कुर्सी अनि पद र प्रतिष्ठाका लागि लुछाचुँडी आप्mनैबीचमा गर्ने, आफ्नो आपूm भए ठीक नभए आप्mनो दल नै फुटाउने र मृत्यु–शैयामा छट्पटाई रहँदासम्म पनि आप्mनो दलको प्रखुम र देशको प्रधानमन्त्री बन्न पाए हुन्थ्यो ! भन्ने ईच्छा रहेको देखिन्छ । त्यस्ता नेताहरुलाई स्वार्थवश देशका बुद्घिजीवी भनिएका, विश्लेषक भनिएका, नामको अगाडि प्रा. पनि डा. पनि लेख्ने महानुभावहरुले नै … भनेपछि अरु भारेभुरेहरुको के कुरो गराई भो ? तापनि नेपालका राजनीतिक दल र ती दलका नेता भनाउँदाहरुले केवल आप्mनो लागि र सत्ताको कुर्सी अनि पद–प्रतिष्ठाका लागि मात्रै नहेरेर मन्डेलाको केही गुणहरुको अनुशरण गरी दिएदेखि आउँदो पुस्ताले नेपाली नेताहरुको नाम सुन्ने बित्तिकै गर्वले छाती फुलाउने थिए, जसरी आजका दक्षिण अफ्रिकी नयाँ पुस्तालाई ‘मन्डेला जेनेरेशन’ भन्ने गरिन्छ ।
जब मन्डेला सत्तामा आए, आफ्ना असंख्य (काला समर्थक) र सहयोद्धाहरुको आग्रहको बावजूद पनि उनी र उनका सैकडौं सहयोद्धाहरुलाई निर्मम यातना दिने र हत्या गर्नेसम्मको कर्तुत गर्ने अल्पसंख्यक गोराहरुलाई समेत उनले कहिल्यै कुनै प्रकारको उँचनीच र विभेद गरेनन् । जस्तो यहाँ एक उदाहरण दिऊँ ‘सन् १९९४ को आम निर्वाचनमा एक स्थान पनि नजितेको इब्राहिम गोराको कम्युनिष्ट पार्टीबाट ४ जना सांसद मनोनीत गरे । आफ्ना पूर्ववर्ती गोरा कावा राष्ट्रपति फ्रेडरिक विलियम डे क्लार्कलाई उपराष्ट्रपति बनाए । र, प्रत्यक्ष हिंसामा संलग्न ‘इन्काथा फ्रिडम पार्टी’का अध्यक्ष बुथेलेजीलाई गृहमन्त्री बनाए । धेरै काला जातिको नरसंहार गर्ने र प्रताडना दिने गोरा प्रशासक र कर्मचारीहरु थिए । तर, त्यस्तो कर्मचारीहरु कसैलाई पनि कुनै भेद्भाव नगरी राम्रै ओहदा र सम्मान दिए ।’ परिणामतः दक्षिण अफ्रिकी समाजमा विद्यमान गहिरो वैमनस्यता र विद्वेषको अन्त्य भई सामाजिक ऐक्यबद्धतासहितको समृद्ध राष्ट्र निर्माणको दिशामा अग्रसर भएको थियो । दुःखको कुरो, नेपालको शीर्ष राजनीतिक नेतृत्व भने अभैm पनि षड्यन्त्रमूलक ढंगले आपूm एक्लै (आप्mनो दलको नेताहरुलाई नसमेटी) भए पनि अगाडि बढ्न खोज्छन् । त्यसो भएपछि नेपाली नेताहरुले “संघीयता भनेको इन्द्रेणी जस्तै सबै रंग मिलेको हुनु पर्दछ, एकल जातीय संघीयताले जनतामा वैमनस्यता र फाटो ल्याउँछ ।” हुन त हाम्रा देशका नेताहरुको यस्तो प्रवृति, सोच र व्यवहार नेपाली समाजमा जरा गाडेर बसेको हिन्दु धार्मिक कठ मुल्लावादबाट पनि निर्देशित भएकोले हो कि ? उनीहरु निषेधको राजनीति गर्न यति ज्यादा माहिर भएका ! जबसम्म उनी (नेपाली नेता) हरुले निषेधको राजनीति त्याग गर्न सक्दैनन्, तबसम्म न त उनीहरु स्वयम् नै चैनको निद्रामा सुत्न सक्लान्, न त नेपाली जनताहरुले नै सुखानुभूति गर्न पाउलान्, न त देशले समृद्धिको दिशामा छलाङ नै मार्न सक्ला ?
मन्डेलाले सन् १९५८ मा बिन्नी माडिकिजेलासँग दोस्रो विवाह गरेका थिए । बिन्नी तिनै महिला हुन् जसले मन्डेलालाई जेलमुक्त गर्न र दक्षिण अफ्रिकी मुक्ति आन्दोलनलाई अगाडि बढाउन आफ्नो अर्धाङ्गिनी र पार्टीको इमान्दार सिपाही भएर सबैभन्दा लामो समयसम्म मन्डेलालाई साथ दिएकी थिइन् । तर, जब एएनसीका समर्थकहरुबाटै बिन्नीले भ्रष्टाचार र आर्थिक अनियमितता गरेको भन्ने आरोप लगाए, मन्डेलाले बिन्नीसँग सन् १९९२ को अप्रिल १३ को दिन सम्बन्ध विच्छेद नै गरेका थिए । तर, हाम्रो नेपाली नेताहरु त फरियावाद, चोलीवाद, नातापातावाद, आफन्तवाद, भ्रस्टचार, घूसखोरी, कमिसनखोरी आदिबाट बिरलै मात्रै …
थप केही जानकारी चाहिएमाः ९८४९९८५९९७, ९८६२४३६०४९
लष्लबmपष्चबतज्ञद्दघ२नmबष्।िअयm