छसस । २५० वर्षयतादेखि संघात्मक राज्यसंरचना समावेशी समानुपातिक प्रतिनिधित्व, बहुभाषिक भाषा नीति, धर्मनिरपेक्षता, पहिचान सहितको संघीयता र संघीयता सहितको संविधान मूल रुपमा आदिवासी, मधेसी, दलित लगायतका सीमान्तकृत समुदायहरुले उठाउँदै आएका सवालहरु हुन् । जातीय, क्षेत्रीय, भाषिक विशिष्टताका आधारमा आत्मनिर्णयको अधिकार सहितको स्वशासन आदिवासीको अनिवार्य सर्तहरु हुन् । ऐतिहासिक कालखण्डदेखि नै भाषिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, राजनीतिक बहिष्करणमा पर्दै आएका यी समुहले यस्तो माग उठाउँनु सकारात्मक ठानेका छन् । आफ्नो गुमेका र हरण भएका हक हित र अधिकार बहालिको लागि अझ सशक्त रुपमा आदिवासी समुदायहरु आन्दोलित हुनुपर्दछ भन्दै संविधान लागु गर्ने बाटोमा देश लड्खडाई रहेको आजको परिप्रेक्ष्यमा आदिवासी समुदायहरु चुप लागेर बस्न नहुने र सदाझै न्यायोचित आन्दोलनमा कटिबद्ध रहनुपर्ने भनि सुर्याउदैछन् विज्ञहरु ।
अन्य संघर्षमा झै लोकतन्त्र प्राप्तिको संघर्षमा आदिवासी, मधेसी लगायतको भूमिका अहम् रहेको कुरो सर्वविदितै छ । यो गणतान्त्रिक लोकतान्त्रिक सरकारले पनि यस्ता साझा सवालप्रति त्यति चासो देखाएको पाइदैन । उदाहरणको लागि सन् २०११को जुलाई ११ देखि २९ सम्म संयुक्त राष्ट्र संघको मुख्यालय न्यूयोर्कमा महिला विरुद्ध हुने सबै प्रकारका हिंसा अन्त्य गर्नेसम्बन्धी महासन्धिको ४९औं बैठकमा उठाइएका महिलाको मुद्दामा आजको मितिसम्ममा नेपाल सरकारले कुनै चासो नदिएकोमा आदिवासी महिलाहरुले दुःखेसो पोखेका छन् । उक्त मुद्दामा मातृभाषामा शिक्षा, सूचना, राजनीति र नीति निर्माणको तहमा महिलाहरुका सहभागीता, रोजगारीको सुनिश्चितता, थारु समुदायमा हुने कमलरी र कमैया प्रथाको अन्त्य गरी उनीहरुका लागि बैकल्पिक रोजगारीको व्यवस्था जस्ता महत्वपूर्ण प्रावधानहरु रहेको राष्ट्रिय आदिवासी जनजाति महिला महासंघकी अध्यक्षद्वारा थाहा हुन आएको छ । सम्बन्धित मन्त्रालयले ती मुद्दामा सहमति जनाउँदै आएको भएपनि कार्यन्वयन भने नगरेकोमा उनीहरुको सरकारप्रति गुनासो छ ।
आदिवासी, दलित वर्ग तथा समाजको विश्वास जित्न गणतान्त्रिक सरकारले सकेको छैन । राष्ट्रिय सहमति र साझा लक्ष्यहरु साकार पार्न परस्पर विश्वासको वातावरण बन्नुपर्छ जनु लोकतान्त्रिक सरकारले गर्न सकेको
छैन । आदिवासी तप्काले पनि राजनैतिक क्षेत्रले झै राष्ट्रिय स्वार्थ भुल्ने गल्ती गर्नुहुँदैन । शीर्षस्थ नेताहरुले आदिवासी समुदायका सवालबारे कसरी मूल्यांकन गरेका छन् त्यो आफ्नै ठाउँमा छ, यी समुदाय अपहेलित छन् भन्नु राप्रपा संयुक्तका अध्यक्ष पशुपति शमशेर जबराले एकताका खुबै कुरा उरालेका थिए तर यस विषयमा उनी पनि चुप छन् । भरिया सँधै भरिया हुन्छ भन्ने होइन । कुनै पनि स्वार्थी तत्वको पहिचान गर्न गाह्रो छैन राष्ट्रियता झांगिनु पर्छ, राष्ट्रियता मर्न कुनै पनि खाले नाराहरु उराल्नु हून्न । आदिवासीहरु यस विषयमा सचेत
हुनैपर्छ । जनतालाई चुनावताका अनेकौं आश्वासन बाड्दै हिड्ने तर चुनाव सकिएपछि आदिवासी समुदायबीच बाडेको आश्वासन बिर्सिदिने परिपार्टी राजनीतिक दल र शीर्ष नेताहरुले त्यागी जनभावना अनुरुप अगाडि बढ्नु पर्दछ । अनेकौ बहानाबाजीमा ऐतिहासिक पृष्ठभूमिको आधारमा पहिचान सहितको संघीय राज्य बनाउने शताब्दीऔ देखिको आन्दोलनको मर्मलाई ओझेलमा पारिनुहुन्न यस्तो अवस्थामा आदिवासी समुदाय पनि सचेत र जागरुक हुनैपर्दछ ।
त्यसैले आदिवासी समुदायका अगुवा
अधिकारकर्मी, बुद्धिजीवि, नागरिक समाज आदिले आफ्ना साझा सवालमा एक जुट हुनै पर्दछ । जनुसुकै विचारधारा र पार्टीमा आबद्ध भए पनि आदिवासी समुदायका व्यक्तिहरु एक भएर अगाडि बढ्नुको विकल्प छैन । अनिमात्र ऐतिहासिक पृष्ठभूमिको आधारमा संघीयता र जातीय जनसंख्याको आधारमा जनप्रतिनिधि निकायमा निर्वाचन हुने, राज्यको प्रमुख पद संवैधानिक निकाय, प्रशासन, न्यायलय, सुरक्षा निकाय लगायतका क्षेत्रमा जातीय जनसंख्याको आधारमा समावेशी, समानुपातिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हुने गरी संविधानमा स्पष्ट व्यवस्था गर्न संविधान संशोधन गर्नै पर्दछ । र अब हुने संविधान संशोधनमा उपरोक्त सवालहरुलाई समावेश गर्न जोडदार रुपमा अघि बढ्नुपर्दछ ।
