छसस । ऐतिहासिक कालदेखि नै ठगीइदै आएका आदिवासी समुदाय, आजपर्यत्न ठगिइदै आइरहेका छन् । जुन कुराको नाम मात्रको समावेशीको नारा दिने तर भनाइ र गराइमा एक रुपता नगर्ने, यो व्यवस्थाका हर्ताकर्ताहरुको बाहुनवादी प्रवृत्तिबाटै थप पुष्टि भएको छ । आदिवासी समुदायको काँधमा बन्दुक तेर्साएर, गणतान्त्रिक व्यवस्था ल्याउन सफल भएका गणतान्त्रिक दलहरुले समेत यो समुदायको हक, हित र अधिकारप्रति जति महत्वका साथ हेरिनु पथ्र्याे, त्यति चासो नदेखाउँदा आआफ्नो गुमेको अधिकार लिन संघर्षनै गर्नुपर्छ भन्ने पाठ आदिवासीले सिकेका छन् । यही मेसोमा आदिवासी, किराती समुदायहरु ‘पहिचानको लाल झण्डा’ मुनि “पहिचानसहितको अग्राधिकार” प्राप्तिको खातिर गोलबद्ध भएका छन् ।
२०७२ सालको ‘अपुरो र अधुरो’ संविधानमा उल्लेख गरिएको छ भनिएको समावेशी खै कहाँ छ, कुन ठाउँमा र कुन निकायमा छ ? सञ्चार माध्यममा छ कि सेना प्रहरीमा छ ? के यसरी नै जनतालाई गुमराहमा पारिराख्ने ? समावेशीको नाममा गणतान्त्रिक व्यवस्थाले, पञ्चायती व्यवस्थामा गरिएको समावेशी ढाँचा जति पनि गरेको पाइन्न । जुन कुरा गणतान्त्रिक सरकारले मन्त्रि र सरकार मातहतका विभागहरु संवैधानिक निकायहरु, न्यायलय देखि राजदूत नियुक्ति र गठन विधि हेर्दा नै प्रष्ट हुन्छ । गणतान्त्रिक सरकारले गरेको गठन विधिमा आदिवासी, दलित, मधेसी, महिला पर्दै नपरेका त होइनन् तर यी समुदायलाई नाम मात्रको पद र विभाग र मन्त्रालय दिएर थुमथुमाइएको देखिन्छ । यसरी आदिवासी, दलित, मुस्लिम, मधेसी, समुदायबाट नियुक्ति गरिइएका मन्त्रिहरुलाई झारा टार्ने गरि मात्र मन्त्रालय बाँडफाँड गरिएको
पाइन्छ । गणतान्त्रिक व्यवस्थामा गरिने यस प्रकारको क्रियाकलापले आदिवासी, मधेसी, महिला, दलित समुदायले दुःख मनाएका छन् । सरकार विस्तार गर्दा जनआस्था गुमाइसकेका, चुनाव हरुवा व्यक्ति जातले ठूलो भएकै कारण उसले गृह, अर्थ, जस्तो महत्वपूर्ण मन्त्रालय पाउँछ भने राई, लिम्बू, मगर, गुरुङ, कामी, दमाइ, गाइने समुदायका दक्ष र क्षमतावान र जनआस्था प्राप्त निर्वाचित व्यक्तिलाई भने भरसक मन्त्रि नै नबनाउने, बनाइहाले पनि झण्डा फरफराउने र भत्ता पकाउने बाहेक कुनै काम नै नलाग्ने खालका मन्त्रालयहरु सुम्पनुले आदिवासी, भूमिपुत्र, दलित, मधेशी समुदायहरु अब ‘बाहुनवाद’का भरियामात्र बन्नु ठीक होइन रहेछ भन्न थालेका छन् ।
मन्त्रिमण्डलमा मात्र नभएर, संचार क्षेत्र, आर्थिक, सामाजिक जुनसुकै क्षेत्रहरुमा पनि आदिवासी, मधेसी, दलित, समुदायको हैसियत गणतान्त्रिक व्यवस्थामा केवल कारिन्दाको रुपमा मात्र रहेको छ । अतः आदिवासी, भूमिपुत्र, मधेसी, दलित समुदायहरुले ‘बाहुनवाद’को झोले मात्र बनेर बस्ने बेला होइन । अब पनि यी समुदायका घैटोमा घाम लागेन र बाहुनवादकै बुखेचा, भरिया, झोले, हुक्के र बैठके भई चुपचाप रहने हो भने विद्यमान सामाजिक कुरीति, आदिवासी, दलित, उत्पीडनको मुक्ति सम्भव छैन । यो कुरा सबै पक्षले हेक्का राख्नु पर्दछ ।
