छहरा विश्लेषक
ऐतिहासिक पृष्ठभूमि र थातथलोको आधारमा पहिचानसहितको संघीय राज्य हुनुपर्ने मुद्दालाई आदिवासी, भुमिपुत्र समुदायले नछोडेपछि कांग्रेस, एमाले, माओवादी, राप्रपा लगायतका आदिवासी तथा उत्पीडित समुदायप्रति नकारात्मक सोच राख्नेहरुले विमती जनाएकै कारण संविधानले यी मुद्दालाई आत्मसात नगरेर अधुरो, अपुरो संविधान लेखेका हुन् ।
विश्वका विकसित तथा अविकसित सबै मुलुक वा राज्यहरुमा आदिवासी, उत्पीडित जाति, सीमान्तकृत समुदाय, उपेक्षित पिछडिएका क्षेत्र, अल्पसंख्यक धार्मिक तथा समुदायको जल्दाबल्दा समस्या विद्यमान रहिरहेको अवस्थामा दोस्रो विश्वयुद्धको अन्त्यपछि त्यसको सम्बोधन गर्दै ती राज्यहरुले राज्यको तर्फबाट निश्चित कल्याणकारी योजनाहरु तयार पारी क्रमश लागु गर्दै आईरहेका छन् । भारतले समेत आइएलओ चौथो अधिवेशनले पारित गरेको कन्भेन्सन नं १०७लाई आफ्नो सदनबाट अनुमोदन गरी क्रमश लागु गर्दै आइरहेको छ । तर नेपालले भने आइएलओ ७६औं अधिवेशनले पारित गरेको कन्भेन्सन नं. १९६ लाई अनुमोदन गरेको छ । विश्वको ४५ भन्दा बढी देशहरुमा यस्ता राष्ट्रसंघीय महासन्धिहरु लागु भएका छन् । जहाँ जहाँ आदिवासी तथा उत्पीडित जातिको समस्या विद्यमान रहेको हुन्छ । उपेक्षित क्षेत्रको कुरा गर्दा नेपालको सन्दर्भमा दुर्गम हिमाली भेगहरु अति विकट र आधुनिक विकासको छायाँसम्म नपरेका र नछोएका क्षेत्रहरुलाई लिइन्छ । जहाँ यातायात, शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा, सञ्चार आदिले छोएको छैन, त्यहाँ राज्यले कुनै विशेष योजना तयार पारी लागु गर्ने प्रयत्न गरेकोसम्म पाइएको छैन । दुर्गम हिमाली क्षेत्रमा अल्पसंख्यक भोटीया जातिहरुको बसोबास रहेको छ । उनीहरुको राज्यसत्तामा कुनै पनि खाले पहुँच रहेको छैन । पञ्चायतकालमा राजाले ‘दुर्गम क्षेत्र सेवा समिति’ गठन गरी, उक्त दुर्गम क्षेत्रलाई हेर्ने निकाय खडा गरेका थिए तर सिमित बजेटका कारण त्यो त्यति प्रभावकारी हुन सकेन । ती भेगका जल्दाबल्दा समस्याहरु अहिलेसम्म पनि जस्ताको त्यस्तै छन् ।
आदिवासी रैथाने समुदायको धर्म, संस्कार, संस्कृति, भाषा र ऐतिहासिक पृष्ठभूमि जस्ता पहिचानका आधारहरु आज पर्यन्त ओझेलमा पर्दै गएका छन् । त्यो एउटै भाषा, एउटै धर्मको नीति धेरै कालसम्म राज्यले अंगीकार गरेकै कारणले हो । आदिवासी भूमिपुत्रको जल, जमिन र जंगलको स्वामित्व खोसिइएकाले उनीहरु भूमिहिन सुकुम्वासीमा परिणत हुँदै आएका छन् । यही कारण यहाँका भूमिपुत्रहरु आआफ्ना थातथलोबाट विस्थापित हुँदै आइरहेका छन् । यी समुदायप्रति राज्यले विभेदकारी नीीत अवलम्वन गर्दै आएको कुरो नकार्न सकिन्न । यसैकारण उनीहरुको राजनैतिक आर्थिक तथा सामाजिकस्तर उकास्न पनि पहिचानसहितको संघीय राज्य अपरिहार्य रहेको देखिन्छ ।
राज्यद्वारा उत्पीडित आदिवासी समुदाय सबै उत्पीडित जाति हुन् । कथित नीच, उत्पीडित जाति या समुदायलाई राज्यले धेरै कालसम्म जातपात छुवाछुतको मारमा पारिरह्यो । नयाँ मुलुकी ऐनले जातपात, छुवाछुतको भेदभाव हटाए पनि व्यवहारमा त्यसको नेपालमा अझै बाँकी छ । यहीकारण उपेक्षित जातिको हैसियतले उनीहरुले पनि विशेषधिकारको माग गर्दै आएका हुन् । त्यस्तै उपल्लो जातिको आर्थिक, सामाजिक तथा राजनैतिक दमनका कारण आफ्नो मूल थातथलोबाट विस्थापित हुँदै पनि गइरहेका छन्, रैथाने जातिहरु । यिनीहरुका समस्यालाई गम्भीरताका साथ राज्यले लिनु पर्दछ ।
अहिले आदिवासी समुदायको मुद्दाहरु पहिचानसहितका साझा सवालहरु, आकाशीदो छ । सदिऔंदेखि उत्पीडनमा परेका आदिवासी, भूमिपुत्र रैथाने समुदायहरुले राज्यबाट आफ्नो क्षतिपूर्ति लिई छाड्ने कुरामा आम आदिवासी एक ढिक्का हुनेछन् । र यसको तयारीमा जुटिसकेका छन् । जुन कुरा अग्राधिकार, पूर्ण समावेशीकरणबाट मात्र सम्भव छ ।
स्मरणीय कुरा के छ भने जापानले दोस्रो विश्वयुद्धकालमा चिनिया तथा कोरियाली महिलालाई यौनदासी बनाएको सन्दर्भमा कोरिया र चीनसँग क्षतिपूर्ति सहित माफी मागिसकेको छ । जर्मनले पनि दोस्रो विश्वयुद्धकालमा पुँजीपति यहुदीबाट अधिग्रहण गरेको नीजि सम्पत्ति सबै फिर्ता दिइसकेको छ भने नेपालका आदिवासी उत्पीडित जातिले आफ्नो क्षतिपूर्ति राज्यबाट किन नपाउने ?
