—रिठ्ठे झाक्री
छसस । जुन–जुन समुदायमा गयो, म त्यही समुदायको हुँ भन्दै भूमिपुत्र समुदायको मन, मस्तिष्कमा बस्न सफल प्रचण्डले एक पटक किरात राई यायोक्खाको उद्घाटन समारोहमा म किरातीकै उत्तराधिकारी हुँ भनिरहँदा यो रिठ्ठे पनि सोही कार्यक्रमको दर्शक दीर्घामा थियो र मुलुकमा गणतन्त्रको जग बसाल्ने कमरेड अध्यक्षबाट यस्ता कुरा सुन्न पाउँदा खुशी लाग्नु स्वभाविकै थियो ।
जातीय मोर्चाहरुको निर्माण गर्दै र समुदायलार्य उकास्दै जनयुद्ध हाँकेका माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले आफैले उठाउँदै आएका ऐतिहासिक पृष्ठभूमि र पहिचानको आधारमा जातीय स्वायत्तताको अवधारणालाई आफुले देशको डाढु पन्यु चलाउने ठाउँमा पुग्दा कुन हदसम्म लागु गरे र व्यवहारमा उतारे सबै सामु छर्लङ्गै छ । २०७२ सालको गणतान्त्रिक संविधानमा समेत जनयुद्धताका उठाइएका गम्भीर सवालहरु जातीय स्वायत्तताको अवधारणाहरुलाई ओझेलमा पारे । जबकी संविधान निर्माण क्रममा पनि उहाँकै बोलवाला रहेको थियो । गणतान्त्रिक संविधान निर्माण गर्ने, पहिचान र अग्राधिकारसहितको संघीय संरचना बनाउने, आश्वासन बाँडेर प्रचण्डसहितका गणतान्त्रिक नेताहरुले, जनभावना अनुकूलको संविधान निर्माण नगरेर, अधुरो, अपूरो, संविधान घोषणा गरी आम नेपालीलाई जनयुद्धताका आश्वासनहरुलाई तिलाञ्जली दिएका छन् । यसै भएर हिमाल, पहाड र तराईका जनताहरुले संविधान घोषणा भएकै दिन जलाएका थिए । राज्य सञ्चालन गर्ने मूख्य कानून संविधान नै हो । मूल कानून नै यसरी विवादीत बनेपछि मुलुकमा कसरी थिति बस्छ र ? सुशासन कायम हुन्छ ? सकस त पर्ने नै भयो । अहिले त्यही भइरहेछ । घोषित संविधान माथि उल्लेख गरिएझैं
मुलुकवासीको भावना अनुरुप छैन । यसैले पनि आम नेपाली जनताले संशोधन र पुर्नलेखनको माग राखेका हुन् । आदिवासी समुदाय होस् कि मधेशी सिमान्तकृत समुदाय नै होस् संविधान पुर्नलेखनकै पक्षमा छन् । तर सरकार मुखमा रामराम बगलीमा छुराको शैलीमा उत्रिदिँदा अहिले मुलुकममा संविधान लागुहुनुमा सकस परेको अवस्था छ । यस्तो अवस्थामा सरकार र प्रतिपक्ष दलहरुमा रहेका पहिचानवादी नेता तथा कार्यकर्ताहरुले पनि जातीय पहिचान र साझा सवालको सम्बन्धमा आआफ्नो पार्र्टी भित्रै विद्रोह गर्नुपर्छ भन्ने कुरा आदिवासी समुदायको विश्लेषण छ । आदिवासी समुदायले धेरै अघिदेखि नै पूर्वमा लिम्बुवान, खम्बुवान, ताम्सालिङ, काठमाडौंमा नेवा, गण्डकीमा तमुवान, राप्ती, लुम्बिनीमा मगरात र मध्य र सुदुरपश्चिम तराईमा थारुवान, पूर्वी तराईमा कोचिला, मध्य तराईमा मिथिला, भोजपुरी, पश्चिम तराईमा अवध, कर्णालीमा उपेक्षित कर्णाली लगायतको स्वशासित प्रदेश हुुनपर्ने माग गर्दै आएको सर्वविदितै छ । यही सवाललाई लिएर यी भेगका जनताहरु जनआन्दोलनमा होमिएका थिए । तर यथास्थितिवादी दलहरुले संघीय प्रदेशमा सहमति गर्दा जातीय पहिचानको चार आधारहरु जाति, भाषा, संस्कृति, ऐतिहासिक निरन्तरतालाई बिल्कुलै अनदेखा गरी जातीय पहिचानलाई समाप्त गरेर संविधान घोषणा सुरु गरेपछि देश भरी नै यसको चर्काे विरोध भइ घोषित संविधान नै अलपत्रको स्थितिमा रहन पुगेको छ । अथवा संविधान लागु भए पनि जनयुद्धमा होमिएका आदिवासी समुदायहरुले यो संविधानलाई सुरुदेखि नै अमान्य घोषित गरिसकेका छन् । यही विरोधको क्रममा कैयौ हाताहात समेत गरिए । यसतर्फ आदिवासी मुद्दा शिरोधार्य गर्दै यहाँसम्म आइपुगेका माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डलाई गम्भीरताका साथ सोच्न आदिवासी, मधेसी, सिमान्तकृत समुदायले आग्रह गर्दै आफुले बोलेका बचन साकार तुल्याउन पट्टि ध्यानाकर्षण गरेका
छन् ।
