छसस । गणतान्त्रिक व्यवस्थाद्वारा निर्मित संविधानले पनि विविध जातजाति, भाषाभाषी, धर्म सम्प्रदायको भावना र मर्मलाई समानुपातिक रुपबाट आत्मसात गर्न नसकेको हुँदा २०७२ साल असोज ३ गते संविधान घोषणा हुनासाथ हिमाल, पहाड र तराईबाट एकैसाथ अमान्य घोषणा गरि जलाइएको कुरा सर्वविदितै छ । ऐतिहासिक पृष्ठभूमिको आधारमा पहिचानसहितको संघीयताको मूल मर्म र भावनालाई संविधानले कुठाराघात गर्दै धर्मनिरपेक्षता, घोषित देशमा राष्ट्रिय जनावरको रुपमा गाईलाई नै चयन गरिने जस्ता विवादास्पद विषयका कारण कथित यो लोकतान्त्रिक संविधान पनि देशका विविध जातजाति, भाषाभाषी र धर्म सम्प्रदायले अमान्य घोषणा गर्दै, पुर्नलेखन गर्नुपर्ने माग उठाउँदै आएका हुन् ।
मूख्य रुपमा आदिवासी, मधेसी, सीमान्तकृत समुदायहरुलाई नाम मात्रको आरक्षण च्यूँगम होइन, यी समुदायलाई समान राजनैतिक अवसर र अधिकारको हकदार बनाइनु पर्दछ । यस्ता सवाललाई संविधानमा नै स्पष्ट उल्लेख गरिनु
पर्दछ । ऐतिहासिक पृष्ठभूमि र थाथथलोको आधारमा पहिचानसहितको संघीय राज्य गणतन्त्रको मूख्य पाटो हो । यसलाई स्पष्ट पार्नु पर्दछ । कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिका भित्रका अनमेल, अस्पष्ट र बाझिन आएका धारा, उपधाराहरुलाई सच्याई संविधानलाई जनमुखी, प्रगतिशील र गणतान्त्रिक बनाउँदै लान पनि संविधानमा रहेको त्रुटीहरुलाई सच्याउनुको विकल्प छैन । यसको लागि खास गरेर वर्तमान जेनजी सरकारले भूमिका र वातावरण तय गर्नु पर्दछ ।
नयाँ संविधान घोषणा हुनासाथ जलाएर आन्दोलित हुँदै आएका आदिवासी, तराईवासी र सीमान्तकृत समुदाय अहिले पर्ख र हेरको अवस्थामा छन् । सम्भव भएसम्म कार्की सरकारले नै यस सवालप्रति गम्भीर हुनुपर्दछ । र सोही अनुरुपको मार्ग प्रशस्त गरिदिनु पर्दछ । जेनजी पुस्ताको भावना र मर्म पनि यही हो । आदिवासी, मधेसी तथा सीमान्तकृत समुदाय संविधान जलाउँदा त्यसले देशमा ठूलै भूइचालो ल्यायो । सिंगो देशमा यसले एक प्रकारको तरंगै पैदा ग¥यो । प्रक्रियागत रुपमा सबैको सोचाई र हेराई अलग अलग भएतापनि सार्वभौम सत्ता चाहि संविधान संशोधन नै हो । जनतालाई ढाँट्ने, छल्ने, आँखामा छारो हाल्ने काम कुनै पक्षबाट गर्नु हुन्न । राज्यले आदिवासी, तराईवासी, सीमान्तकृत समुदायका सवाल बारे संविधानमा उल्लेख र लिपीबद्ध गरेर मात्र हुँदैन त्यसको अक्षरस पालना गर्दै व्यवहारमा उतार्नु पर्दछ । अर्थात संविधानमा उल्लेख गरिएका कुराहरुलाई व्यवहारमानै खरो रुपमा उतार्नु पर्दछ । इतिहासमा झै राज्य सत्ताको बागडोर सम्हाल्ने सवालमा राममणि आदिको भलो कुराको नमूना शिर्षक कवितालाई दोहो¥याउनु हुन्न । जुन कुरालाई हालतक निरन्तरता दिइने काम भएको छ । जसबाट गणतन्त्रको स्वाद, समानुपातिक रुपबाट विविध धर्म भीरु, भाषाभाषी, जातजातिले चाख्ने अवसर पाएकै छैनन् । मुठिभरका व्यक्तिहरुले बाहेक । यसर्थ संविधानमा भएका त्रुटीहरुलाई सच्याउनु पर्दछ र व्यवहारमा खरो उतार्नु पर्दछ । अनि मात्र देशमा गणतन्त्रले जरो गाड्ने छ । होइन भने अर्काे बिद्रोह नहोला भन्न
सकिन्न ।
