छसस । अर्थात कृत्रिम बौद्धिकताको प्रयोगबाट आदिवासीहरू अधिकारको रक्षा र भविष्यलाई आकार दिँदै भन्ने नाराकासाथ ३१औं विश्व आदिवासी दिवस किराती कुलुङहरूले राजधानी काठमाडौंमा एक कार्यक्रम गरी मनाए ।
उक्त कार्यक्रममा संघका केन्द्रीय उपाध्यक्ष लाकपद कुलुङले आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान ऐनमा व्याख्या गरिएका आदिवासी जनजातिका मापदण्डहरु कुलुङ जातिमा विद्यमान रहे तापनि अहिलेसम्म सूचिकृत नगरेका कारण कुलुङ जातिमाथि विभेद भइरहेको र वहिष्करणमा पारीएकोले अविलम्ब कुलुङ जातिलाई आदिवासी जनजातिको ६१औं सूचिमा सूचिकृत गरी न्याय प्रदान गर्नुपर्ने बताए । कुुलुङहरुले आफ्नो हक अधिकारका क्षाका लागि आगामी दिनहरुमा राजनीतिक पहुँच बढाउन आफ्ने समुदायका जनप्रतिनिधिहरु तिनै तहको संसद र सरकारमा पु¥याउन सशक्तिकरणको अभियान चालु गर्नुपर्ने बताए ।
कार्यक्रममा आदिवासी किरात महासंघका अधयक्ष धिरेन सुस्तोछा बाहिङले आदिवासी जनजातिका मापदण्ड पुगेका सबै किरातीहरु सूचिकृत नभएसम्म आदिवासी दिवस नमनाउने गरेको जनाए । त्यसै गरी आदिवासी किरात समाजका अध्यक्ष दिपेन्द्र चाम्लङिले सबै किरातीहरु आदिवासी समुदायका हक अधिकारका लागि गोलबन्ध गराउन पहल गरेको बताए । सिलिचोङ गाउँपालिका वडा न. २ का अध्यक्ष मोहन शम्सेरले कुलुङ जातिलाई संघीय संरचनामा सूचिकृत गरिनुपर्ने र सूचिकरण समबन्धी डा. ओम गुरुङको प्रतिवेदनलाई यथाशिघ्र कार्यान्वयन गर्नमा जोड दिए ।
नेपालको संविधानमानै व्यवस्था गरी अधिकार प्रत्यायोजित गरेको स्थानीय सरकारहरु–संखुवासभा जिल्लाका सिलिचोङ गाउँपालिका, खाँदबारी नगरपालिका, मकालु गाउँपालिका, सोलुखुम्बु जिल्लाको महाकुलुङ गाउँपालिका, भोजपुर जिल्लाको साल्पासिलिछो गाउँपालिका र इलाम जिल्लाको चुलाचुली गाउँपालिकाले कुलुङ जातिलाई आदिवासीको मन्यता प्रदान गरिसकेको छ ।
आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठानको सार्वभौम निकाय संचालक परिषदको २०६४/१०/३/४ मा तात्कालिन स्थानीय विकास मन्त्री देव गुरूङको अध्यक्षतामा बसेको वैठकले प्रतिष्ठानको ऐनमा सुचिकृत हुन छुट भएका आदिवासी समुदायहरुको विषयमा अध्ययन गर्न मन्त्रिपरिषदबाट एक उच्चस्तरीय कार्यदल गठन गरी सो कार्यदलको प्रतिवेदनमा सिफारिस गरिएका आदिवासी समुदायका सूची अनुसार प्रतिष्ठानको अनुसूचीमा रहेको ५९ जाति तथा समुदायका नामहरुमा परिमार्जन गर्ने निर्णय गरेको थियोे । मन्त्रिपरिषदले तात्कालिन मानवशास्त्री प्रा.डा. ओम गुरूङको संयोजकत्वमा २०६५/१२/५ मा आदिवासी जनजाति सूची परिमार्जन उच्चस्तरीय कार्यदल गठन गरेको थियो । उक्त कार्यदलले करिब ९ महिना स्थलगत अध्ययन गरी २०६६/११/५ मा मन्त्रिपरिषदमा प्रतिवेदन बुझाएको थियोे । उक्त प्रतिवेदनमा ऐनमा रहेको ५९ मध्ये ५६ मात्र र कुलुङलगायत थप २५ गरी जम्मा ८१ जाति तथा समुदायहरुलाई आदिवासी जनजातिमा सूचिकृत गर्न सिफारिस गरेका थिए ।
तर कार्यदलले प्रतिवेदन बुझाएको १६ वर्ष पुगिसक्दा पनि २५ जाति तथा समुदायहरु संविधानले कार्यान्वयन गर्न प्रतिवद्धता जाहेर गरी नेपाल पक्ष राष्ट्र रहेको आदिवासी जनजाति सम्बन्धी अन्तराष्ट्रिय श्रम संगठन महासनिध–१६९ (१९८९) द्वारा प्रदत्त स्वपहिचानको अधिकार र सर्वोच्च अदालतले आदिवासी जनजातिका अधिकारसमबन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय घोषणापत्र–२००७लाई कार्यान्वयन गर्न राज्यलाई निर्देश दिएको भए पनि कुलुङ जाति मानवअधिकारको उपभोग गर्नबाट वञ्चित भैरहेका छन् ।
