छहरा विश्लेषक

आगामी फागुन २१ गते प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन हुँदैछ । यो निर्वाचनको ओैपचारिक प्रचारप्रसार फागुन ४ गतेदेखि १८ गतेसम्म हुँदैछ । त्यो अघि राजनीतिक दलहरू र स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूले माघ ९ गते चुनाव चिन्ह पाएपछि माघ १० गतेदेखिनै आन्तरिक चुनावी तयारी गरि वडा–वडामा कार्यकर्ता, शुभेच्छुक भेटी चुनावी तयारी र घरदैलो कार्यक्रम गरिरहेका छन् । शुभकामना आदानप्रदान र चियापान कार्यक्रम गरि जनतालाई भेटिरहेका छन् । यसपाली पुराना दल र तिनका पुराना अनुहारका उम्मेदवार भन्दा नयाँ वैकल्पिक दल र नयाँ उम्मेदवार प्रति जनताको आकर्षण बढदै गएको देखिन्छ । भुमीपुत्र, आदिवासी, दलित, महिला, अल्पसंख्यक उम्मेदवार प्रति पनि जनताको चासो, आकर्षण र सामिप्यता बढ्दै गएको छ । विगतमा भुमीपुत्र,आदिवासी, दलित, महिला, अल्पसंख्यक, मजदुर, किसान, भुमीहिन, सुकुम्बासी र गरिव जनताको हकअधिकारको पक्षमा आवाज उठाएका, राजनीतिक, आर्थिक, धार्मिक, सांस्कृतिक र सामाजिक अभियानमा लागेकाहरू नै यो निर्वाचनबाट जितेर आउनुपर्छ भन्ने आम जनताको बुझाइ रहेको पाइन्छ । हिजो पटक– पटक प्रधानमन्त्री, उपप्रधानमन्त्री, मन्त्री र सांसद भएर देश र जनताको हितमा केही गर्न नसकेका, भ्रष्टाचार र कुशासनलाई बढवा दिएका, विदेशी शक्तिहरूको गुलामी गरेर देशको सार्वभौम अधिकारदेखि जल, जमिन, जडिबुटी विदेशीलाई बुझाउन राष्ट्रघाती सन्धि सम्झौता गरेका नेता र राजनीतिक दलहरूलाई पराजित गर्न नेपाली जनता निर्वाचनको मिति पर्खिएर बसेका छन् ।

नेपालको संविधानले समानुपातिक र समावेशी प्रतिनिधित्वको स्पष्ट व्यवस्था गरे पनि भुमीपुत्र, आदिवासी, दलित, महिला र अल्पसंख्यक समुदायको राजनीतिक उपस्थिति अझै सन्तोषजनक बन्न सकेको छैन । मुलुक धर्मनिरपेक्ष भएपनि अझै बौद्ध, किरात, मुस्लिम समुदायहरू माथि राज्यद्वारा समान व्यवहार गरिएको छैन, विभेद र उपेक्षा गरिदै आएको छ । यही सन्दर्भमा आगामी निर्वाचनमा यी समुदायबाट उम्मेदवारी दिएका सक्षम र प्रतिबद्ध व्यक्तिहरूलाई जिताउनुपर्ने आवाज बलियो बन्दै गएको छ । राजनीतिक विश्लेषकहरूका अनुसार राज्यका निर्णय तहमा सबै समुदायको अर्थपूर्ण सहभागिता नहुँदासम्म लोकतन्त्र पूर्ण हुँदैन । “भुमीपुत्र, आदिवासी, दलित, महिला र अल्पसंख्यक उम्मेदवारको जित केवल व्यक्ति विशेषको सफलता होइन, यो संरचनागत विभेद अन्त्यतर्फको कदम हो,” राजनीतिक विश्लेषकहरू भन्ने गर्दछन् ।

लामो समयदेखि शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र नीति निर्माणका क्षेत्रमा पछाडि पारिएका यी समुदायका मुद्दा संसद र सरकारमा पर्याप्त रूपमा उठ्न नसकेको गुनासो रहँदै आएको छ । स्थानीय तहदेखि संघीय संसदसम्म समावेशी प्रतिनिधित्व बढेमा नीति निर्माण अधिक न्यायपूर्ण र यथार्थपरक हुने सरोकारवालाहरूको भनाइ छ ।

नागरिक समाजका अगुवाहरूले पनि उम्मेदवार छनोटमा जातजाती, समुदाय मात्र नभई क्षमता, इमान्दारिता र जनउत्तरदायित्वलाई मुख्य आधार बनाउन आग्रह गरेका छन् । “समुदायको प्रतिनिधित्वसँगै योग्य नेतृत्वको जित लोकतन्त्रको सुन्दर पक्ष हो,” उनीहरूको भनाइ छ ।

आगामी निर्वाचनलाई समावेशी लोकतन्त्रलाई व्यवहारमा उतार्ने अवसरका रूपमा लिनुपर्नेमा जोड दिँदै, मतदाताहरूले सचेत निर्णयमार्फत भुमीपुत्र, आदिवासी, दलित, महिला र अल्पसंख्यक समुदायका सक्षम उम्मेदवारलाई जिताउन भूमिका खेल्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याइएको छ । त्यही भएर अहिले देशभरिनै समावेशी लोकतन्त्रका लागि आदिवासी, दलित, अल्पसंख्यकलाई जिताऔं ।

हाम्रो आवाज, हाम्रो प्रतिनिधि, विभेद अन्त्यको मत–समावेशी प्रतिनिधित्व सबैको सहभागिता, बलियो लोकतन्त्र पछाडि परेकालाई अगाडि ल्याऔं । जस्ता नारा लोकप्रिय हुँदै आएको छ ।

अधिकांश जनताहरूले आदिवासी, दलित र अल्पसंख्यक उम्मेदवारलाई मत दिऔं । समावेशी नेपालको निर्माण आजैदेखि गरौं ।

समान अधिकारका लागि सचेत मतदान गरौं । प्रतिनिधित्व बदलौं, राजनीति सुधाऔं भन्ने नारा लाग्दै आएको छ ।

लोकतन्त्र केवल मतदानको प्रक्रिया मात्र होइन, सबै समुदायको आवाज निर्णय तहसम्म पुग्ने व्यवस्था पनि हो । तर नेपालको राजनीतिक इतिहास हेर्दा भुमीपुत्र, आदिवासी, दलित, महिला, अपाङ्ग  र अल्पसंख्यक समुदाय अझै पनि प्रतिनिधित्वका हिसाबले पछाडि परिरहेका छन् । यही अवस्थालाई बदल्न आगामी निर्वाचन निर्णायक अवसर हो । लामो समयदेखि राज्यका नीति, बजेट, नियुक्ति र विकास प्रक्रियाबाट ओझेलमा परेका समुदायका मुद्दा उठाउन आदिवासी, दलित, महिला, अपाङ्ग  र अल्पसंख्यक समुदायबाट उम्मेदवारी दिएका सक्षम, इमानदार र प्रतिबद्ध उम्मेदवारलाई जिताउन आजको आवश्यकता हो । यी उम्मेदवारको जित कुनै एक जात वा समुदायको मात्र जित होइन, यो समानता, सामाजिक न्याय र समावेशी लोकतन्त्रको जित हो। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, भूमि अधिकार, पहिचान र समान अवसरका विषयमा वास्तविक परिवर्तन तब मात्र सम्भव हुन्छ, जब पीडित र पछाडि पारिएका समुदाय स्वयं नीति निर्माणको केन्द्रमा पुग्छन् ।

यस निर्वाचनमा विभेदविरुद्ध उभिने, जनताप्रति उत्तरदायी रहने, संविधानले सुनिश्चित गरेको समावेशीतालाई व्यवहारमा उतार्ने, आदिवासी भूमिपुत्र, दलित, महिला, अपाङ्ग  र अल्पसंख्यक उम्मेदवारलाई मत दिऔं । हाम्रो मत–हाम्रो भविष्य । समावेशी, न्यायपूर्ण र समान नेपाल निर्माणका लागि आदिवासी जनजाति, दलित, महिला,अपाङ्ग  र अल्पसंख्यक उम्मेदवारलाई जिताऔं ।