-छहरा विश्लेषक
नेपालको पहिचानवादी आन्दोलनको मुख्य मुद्दा र एजेन्डाहरू ठुला दल नेपाली कांग्रेस, नेकपा(एमाले), नेकपा(माओवादी केन्द्र), राप्रपा, जसपा नेपाल, लोसपा, जनमत पार्टी र नागरिक उन्मुक्ति पार्टी समेतले छाड्दै गएका छन् । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले त पहिचानको एजेण्डा बोकेकै छैन । उ मुलधारको राजनीतिक दलहरूको कुशासनको जगमा आफुलाई उभ्याउन खोजिरहेको छ । नेपालको राजनीतिक हक अधिकारको आन्दोलनमा रास्वपाको कुनै योगदान छैन । विगतमा कांग्रेस, एमाले,माओवादी केन्द्र, जसपा, लोसपा, राप्रपाको नेतृत्व र संगठनमा रहेर लाभ लिएका, लिन नपाएकाहरूको झुण्ड नै रास्वपा बनेको छ नेपालको राजनीतिमा पहिचानको मुद्दा र एजेन्डाका विषयमा धेरै पाटोबाट बहस हुँदै आएको छ । जातीय, भाषिक, सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक, ऐतिहासिक र सांस्कृतिक विषयमा आदिवासी जनजाति, दलित, महिला, अल्पसंख्यक र पिछडिएको क्षेत्रलाई राज्यका हरेक क्षेत्रमा पछाडि पारिएको छ । यो मुद्दा मुख्यतः विभिन्न जाति, भाषा, धर्म, लिंग, क्षेत्र र सांस्कृतिक समूहहरूले आफ्नो अधिकार, प्रतिनिधित्व, पहिचान र समावेशीताका लागि उठाउने मागसँग सम्बन्धित छ ।
नेपालको सन्दर्भमा “पहिचान” भन्नाले व्यक्तिको वा समुदायको जातीय, भाषिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, लैङ्गिक वा क्षेत्रीय विशेषताका आधारमा आफूलाई चिनाउने, अधिकारको माग गर्ने र राजनीतिक, सामाजिक र आर्थिक प्रतिनिधित्व खोज्ने प्रक्रियालाई बुझिन्छ ।
शाही शासनकालमा नेपाल राष्ट्र निर्माणका क्रममा एक जाति, एक भाषा, एक धर्म, एक संस्कृतिमा रुपान्तरण गर्न खोजिएको थियो । विविधता भित्र एकरूपता कायम गर्न खोजियो। जातिका भाषा, भेषभुषा, धर्म, संस्कृति मास्ने काम भयो । राणाशासन र शाही शासनकालमा विशेषतः “एक भाषा, एक धर्म, एक भेष” नीति लादिएको थियो । तीस वर्षे निरंकुश पञ्चायतकालमाः “नेपाली राष्ट्रियता”लाई एकमात्र पहिचानको रूपमा प्रस्तुत गरियो, बहुल पहिचानहरू दमनमा पारियो ।
२०६२/०६३ को जनआन्दोलनपछि लोकतन्त्रको पुनःस्थापना र संघीयताको मागसँगै पहिचानको बहस तीव्र भयो । मधेश आन्दोलन, आदिवासी आन्दोलन, महिला तथा दलित अधिकार आन्दोलनहरू पनि यससँग जोडिन पुगेका थिए । त्यसपछि शासकहरू पहिचानका आधारमा संघियता, धर्मनिरपेक्षता, जातीय आधारमा प्रतिनिधित्व र समानुपातिक प्रतिनिधित्वका विषयमा वार्ता र छलफल गर्न सहमत भएका थिए। त्यसउता यस्ता विषयहरूलाई शासकहरूले दमन,उत्पिडन र ललकार्दै आएका थिए ।
भुमीपुत्र आदिवासी जनजातिहरू समुदाय जस्तै राई, लिम्बु, मगर, गुरुङ, तामाङ, शेर्पा,याख्खा, सुनुवार,थामी, जिरेल,थारू, सथ्थाल, धिमाल, राजवंशी,ताजपुरिया आदिले राज्यमा जातीय बसोबासका आधारमा १४ वटा प्रदेश,पहिचानका आधारमा प्रदेशको नामाकरण,जातिय आधारमा विशेष स्वायत्त क्षेत्र, जातीय जनसंख्याका आधारमा संसदमा प्रतिनिधित्व, भाषा र संस्कृतिको संरक्षणको माग राख्दै आएका छन्। यस्तै मधेसी समुदायले क्षेत्रीय विभेद,दलित समुदायले छुवाछुत र उचोनिचो जातको विभेद विरुद्ध आवाज उठाउँदै आएका छन। मधेसी समुदायले तराई मधेसमा झापादेखि चितवनसम्म पुर्वी मधेस प्रदेश र नवलपुरदेखि कञ्चनपुर सम्म पश्चिम मधेस प्रदेश माग गर्दै आएका छन् ।
भुमीपुत्र आदिवासी जनजातिहरू समुदाय जस्तै राई, लिम्बु, मगर, गुरुङ, तामाङ, शेर्पा,याख्खा, सुनुवार,थामी, जिरेल,थारू, सथ्थाल, धिमाल, राजवंशी,ताजपुरिया आदिले राज्यमा जातीय बसोबासका आधारमा १४ वटा प्रदेश,पहिचानका आधारमा प्रदेशको नामाकरण,जातिय आधारमा विशेष स्वायत्त क्षेत्र, जातीय जनसंख्याका आधारमा संसदमा प्रतिनिधित्व, भाषा र संस्कृतिको संरक्षणको माग राख्दै आएका छन्। यस्तै मधेसी समुदायले क्षेत्रीय विभेद,दलित समुदायले छुवाछुत र उचोनिचो जातको विभेद विरुद्ध आवाज उठाउँदै आएका छन। मधेसी समुदायले तराई मधेसमा झापादेखि चितवनसम्म पुर्वी मधेस प्रदेश र नवलपुरदेखि कञ्चनपुर सम्म पश्चिम मधेस प्रदेश माग गर्दै आएका छन् । कसैले मधेसमा कोचिला प्रदेश, मिथिला प्रदेश, भोजपुरी प्रदेश, अवध प्रदेश र थारू प्रदेश गरि पाँच प्रदेश हुनु पर्ने र पहिचानको आधारमा संघिय अधिकारको माग गरिरहेका छन् ।
नेपालमा १२३ भन्दा बढी मातृभाषा बोलिन्छन् । नेपाली भाषा सरकारी कामकाज र ओैपचारिक शिक्षा आर्जनको भाषा बनाइएको छ । नेपाली भाषा बाहेकका अन्य १२२ भाषाको संरक्षण, प्रवद्र्धन र शैक्षिक प्रयोगको भाषा बनाउन पहिचानवादीहरूले माग गर्दै आएका छन् । तर सरकार र शासकहरूले त्यो मागलाई सुनेको नसुनेझै गर्दै आएको छ । मुलुक सात वटा प्रदेशको संघियतामा गएपनि अझै प्रदेशमा बहुसंख्यकले बोल्ने भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषा बनाउन सकिरहेको छैन । बागमती प्रदेशले नेपाली भाषा बाहेक सरकारी कामकाजको भाषाको रूपमा नेपाल भाषा र तामाङ भाषालाई पनि राखेको छ । हालैमात्र गण्डकी प्रदेशले तमुवान र मगरात भाषालाई मान्यता दिएको छ । यो सकारात्मक पक्ष हो । भाषा आयोगले ७ प्रदेशमा तत्कालै १२ वटा भाषालाई सरकारी कामकाज र पठनपाठनको भाषा बनाउन सकिने भनी सिफारिस गरेको छ । कोशी, मधेस प्रदेशमा भाषा विधेयक तयार हुँदैछन् । मधेस प्रदेशले मिथिला, भोजपुरी र हिन्दी भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषाका रूपमा मान्यता दिन लागेको छ । कोशीमा राई, लिम्बू र कोचिला भाषालाई मान्यता दिइनु पर्दछ । लुम्बिनी प्रदेशले मगर, अवध र थारू भाषालाई मान्यता दिनु पर्दछ । अब अन्य सबै प्रदेशहरूले त्यहाँ बोलिने भाषाहरूलाई सरकारी कामकाज र पठनपाठनको भाषा बनाउन पर्दछ ।
महिलाको अधिकार, तेस्रो लिङ्ग÷ एलजिबिटिक्यू समुदायको कानुनी र सामाजिक मान्यताको माग पनि पहिचानको आन्दोलनसँग सम्बन्धित छ । यो माग पनि उठेको धेरै भएको छ । महिलालाई जनसंख्याको आधारमा राज्यका निकायमा प्रतिनिधित्वको व्यवस्था छैन । महिलाको जनसंख्या ५१ प्रतिशत छ । त्यस आधारमा संसद, सरकार, न्यायपालिका, सरकारी सेवा, नियुक्ति आदिमा व्यवस्था गर्नुपर्दछ भन्ने पहिचानवादीहरूको माग छ । अहिले महिलालाई संविधान र कानुनले ३३ प्रतिशत अधिकार सुनिश्चित गरेपनि त्यो प्रर्याप्त छैन ।
संघियताको आधार जातिय, क्षेत्रीय, भाषा, संस्कृति र ऐतिहासिक निरन्तरताका आधारमा हुनुपर्ने पहिचान पक्षधरहरूको माग रहदै आएको छ । यश आधारमा कोचिला, मिथिला, भोजपुरी, अवध, थरुहट, लिम्बुवान, ताम्सालिङ, खम्बुवान, शेर्पालुङ, नेवा, तमुवान, मगरात, खसान, जडान जस्ता प्रदेशहरू बन्नुपर्ने थियो । तर बाहुनवादले जालझेल र षड्यन्त्र गरि दुई र बहुपहिचानलाई जोडेर ७ खिचडी पहिचानको प्रदेश बनाइयो । यो अवस्थामा जातीय, क्षेत्रीय, भाषिक, सांस्कृतिक पहिचानवादीहरूले जातीय, क्षेत्रीय, भाषिक र सांस्कृतिक पहिचानको आधारमा प्रदेश र विशेष स्वायत्तता क्षेत्र र स्वशासनको माग गर्दै आएका छन। जातीय, क्षेत्रीय, भाषिक र सांस्कृतिक आधारमा १४ प्रदेश बनाउन सकिँदैन भने पनि कोशी प्रदेशलाई खम्बुवान प्रदेश, बागमती प्रदेशलाई नेवा– ताम्सालिङ प्रदेश, गण्डकी प्रदेशलाई तमुवान प्रदेश, लुम्बिनी प्रदेशलाई मगरात प्रदेश, कर्णाली प्रदेशलाई खसान प्रदेश र सुदुरपश्चिम प्रदेशलाई जडान प्रदेश नामाकरण गर्नु पर्दछ ।
२०७२ सालको संविधानले नेपाललाई “बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र”को रूपमा घोषणा गरेको छ । तर पहिचानका आधारमा प्रदेशको सिमांकन, प्रदेश संख्या र प्रदेशको नामाकरण गरिएको छैन । बहुपहिचानबाट प्रदेश बनाएर पहिचानको मुद्दालाई कमजोर पार्ने काम नेपाली कांग्रेस, नेकपा (एमाले), नेकपा (माओवादी केन्द्र) र राप्रपाले गरेका छन् ।
संघीयता, समानुपातिक प्रतिनिधित्व, समावेशिता जस्ता अवधारणाहरू पहिचानसँग जोडिएका विषय हुन् ।
विगतमा संविधान सभाबाट संविधान लेख्ने बेलामा पहिचानमा आधारित संघीयताको पक्ष र विपक्षमा गहिरो बहस भएको थियो । तर ठुला पार्टीबाट निर्वाचित भएका दलका शिर्ष नेता र पहिचानवादीहरू पनि दलिय धारणाबाट बाहिर आउन नसक्दा संविधान लेख्दा पहिचानका मुद्दा ओझेलमा पारियो । जातीय, भाषिक, क्षेत्रीय रूपमा १४ प्रदेश बनाइएन । बहुपहिचानका ७ प्रदेश बनाइए । साना, जातिय, भाषिक, सांस्कृतिक र क्षेत्रिय पहिचानलाई पनि विशेष स्वायत्त प्रदेश बनाएर सम्बोधन गरिएन । उपस्वायत्त क्षेत्र बनाइएन । नवलपरासी र रूकुम जिल्लालाई मात्र विभाजन गरियो, अन्य जिल्लालाई एक अर्कामा भौगोलिक अनुकुलता, जातिय, भाषिक, धार्मिक, सांस्कृतिक र क्षेत्रियताका आधारमा समायोजन गरिएन । संघीय प्रतिनिधि सभा क्षेत्र र प्रदेश सभा क्षेत्र निर्धारण पनि जातीय, भाषिक, धार्मिक, सांस्कृतिक र क्षेत्रियताका आधारमा बनाइएन । यस्तै ७५३ वटा पालिकाको समायोजन पनि बहुपहिचानका आधारमा बनाइयो । पालिकाहरूको संख्या केही कम बनाएर जातीय, भाषिक, धार्मिक, सांस्कृतिक र क्षेत्रीय पहिचानका आधारमा गर्न सकिन्थ्यो तर त्यहाँ पनि हचुवाका आधारमा पालिका समायोजन गरियो । पहिचानवादीहरूलाई पेलियो, दमन गरियो, झुक्याइयो, अधिकार दिनबाट बन्चित गरियो, वास्तविक पहिचानको अधिकार दिइएन । कतिपयले पहिचानमा आधारित राज्य संरचना निर्माण गर्दा सामाजिक द्वन्द्व, क्षेत्रिय द्वन्द्व निम्त्याउने, देश विभाजन हुने तर्क गरे, कतिपयले यसैबाट मात्र समावेशी र न्यायपूर्ण शासन सम्भव हुन्छ भन्ने वकालत गरे। फलतसंविधान जारी हुँदा मधेसी, थरुहट, लिम्बुवान, किरात, ताम्सालिङ, नेवा, तमुवान, शेर्पालुङ, मगरात जस्ता समुदाय असन्तुष्ट हुँदै आन्दोलन गरे,अहिले पनि आन्दोलन कै मोर्चामा छन् । आन्दोलन गर्दै आएका छन् ।
संविधान कार्यान्वयन भइरहे पनि धेरै समूहले आफ्नो पहिचान समेटिएको महसुस गरेका छैनन् । राज्यका संरचनाहरूमा जस्तै संसद, प्रशासन, न्यायपालिका, सुरक्षा निकायमा प्रतिनिधित्व अझै असमान छ भन्ने गुनासो व्याप्त छ । भाषा, संस्कृति, धर्म र शिक्षामा पहिचानको समावेशिताका लागि अझै पनि पहिचानवादीहरू संघर्षरत छन् । नेपालको पहिचानको मुद्दा केवल सांस्कृतिक वा प्रतीकात्मक नभई राजनीतिक, कानुनी, सामाजिक न्याय र अवसरको पहुँचसँग गाँसिएको विषय हो । यसको समाधान विविधताको स्वीकार्यता, समान अवसर र समावेशी शासन प्रणालीबाट मात्र सम्भव हुन्छ । यो कुरा ब्राहमणवादी शासक वर्गले बुझ्न जरूरी छ ।
