—रिठ्ठे झाँक्री

मूलवासी भूमिपुत्र समुदायले पहिचान, स्वाशासन र आत्मनिर्णयको अधिकारका सवालमा संघर्षरत हुँदै आएको यतिका वर्ष बितिसक्दा पनि गणतन्त्र प्रादुर्भाव भैसकेपछि पनि यी समुदायले चिताएको कुराहरु अझै थाति नै रहेको छ । आत्मनिर्णयको अधिकार मूलतः जनइच्छामा आधारित सरकारबीचको सम्बन्धलाई स्पष्ट गर्ने अर्थात् आफ्नो शासन पद्दती आफै चयन गर्ने अधिकारलाई नै आत्मनिर्णयको अधिकार भनिएको हो । आत्मनिर्णयको अधिकारको माध्यमबाट नै एकताबद्ध भएका राष्ट्रिय समुह जातजाति लगायतका जनताहरुको आफ्नो लागि स्वतन्त्रतापूर्वक राजनीतिक हैसियत निर्धारण गर्ने, अन्य समुहहरुसँगको आफ्नो सम्बन्ध सुदृढ गर्ने, आफ्नो आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक विकासमा सहभागी हुने र निर्णय गर्ने गर्दछन् । यसलाई जाति एवं जनजातिहरुले पाउने सर्वाेत्कृष्ट अधिकारको रुपमा लिने गरिन्छ । आत्मनिर्णयको अधिकार व्यक्ति वा जातजातिले पाउने त्यस्तो अधिकार हो जुन अधिकार अन्र्तगत एउटा जाति अरुसँग मिलेर बस्ने वा आफ्नै बेग्लै राज्य बनाउने त्यो त्यस जातिको आफ्नो इच्छा र अधिकारहरु अर्थात् आफ्नो शासन अरुसँग मिलेर गर्ने वा आफु स्वयंले गर्नेभन्ने विषयमा निर्णय गर्ने अधिकार सम्बन्धित जातिमा नै निहित हुन्छ । आत्मनिर्णयको अधिकार अन्र्तगत कुनै जाति अर्काे जातिसँग मिलेर बस्न नसक्ने भन्ने निक्र्याैल निकालेमा त्यस जातिले छुट्टै राज्य समेत बनाउन सक्दछ । लेनिनको भनाई अनुसार जातिहरुको आत्मनिर्णयको प्रश्न अन्य जातीय समुहबाट राजनीतिक पृथकता र स्वतन्त्र जातीय राज्यको स्थापना हो । यस भनाइबाट जातिहरुको आत्मनिर्णयको अन्तिम अवस्था भनेको राजनीतिक रुपमा स्वतन्त्र हुने र आफ्नो छुट्टै स्वतन्त्र राज्यको स्थापना गर्ने हो भन्ने देखिन्छ । जातिहरुको आत्मनिर्णयको अधिकारको अर्थ हो राजनीतिक अर्थमा केवल स्वाधिनताको अधिकार शोषक जातिबाट स्वतन्त्रता र राजनीतिक पृथकताको अधिकार हो । माक्र्सले पनि ब्रिटेनबाट आयरल्याण्डको पृथकताको माग गर्नुभएको थियो । अतः आत्मनिर्णयको अधिकार त्यस प्रकारको सर्वाेच्च अधिकार हो जसले आम जनताको राजनीतिक संगठनको चयन गर्ने वा आफ्ना लागि आफैले राजनीतिक संगठनको बारेमा निर्णय लिने र स्वसाषित हुने अधिकार सुरक्षित गरिएको हुन्छ । आत्मनिर्णयको अधिकार अन्र्तगत राजनीतिक संगठनहरुको चयन स्वतन्त्र राष्टूको रुपमा अन्य राष्ट्रहरुसँग सम्मिलित हुनको लागि वा एकात्मक राष्टूको रुपमा हुन सक्छ । यो अधिकारको इतिहास सन् १७७६ को अमेरिकी स्वतन्त्रताको घोषणा तथा सन् १७९३ को मानव तथा नागरिकहरुको अधिकार सम्बन्धी फ्रान्सेली घोषणासँग जोड्न सकिन्छ । ती घोषणाहरुमा आत्मनिर्णयको अधिकारको अवधारणालाई स्पष्ट रुपमा उल्लेख गरिएको छैन । तापनि यी दस्ताबेजहरुले कुनै राष्टूका बासिन्दाहरुलाई आफ्ना सरकार वा सरकारको स्वरुप छान्न पाउने अधिकारको बिजारोपण गरियो । मानव अधिकारसम्बन्धि विश्वव्यापी मान्यताहरु र अन्र्तराष्ट्रिय कानूनमा भएको अधिकांश व्यवस्थाहरुमा जातजाति, लिंग, भाषा, धर्मको आधारमा विना भेदभाव मानवअधिकारको उपभोग गर्न पाउनु पर्दछ भन्ने व्यवस्था गरिएको हुन्छ । यस्तो व्यवस्थाले व्यक्तिको अधिकारलाई उच्चतम सम्मान गर्दै समानतामा जोड दिएको पाइन्छ । तर केही स्थितिहरु उदाहरणको लागि संयुक्त राष्ट्रसंघको जिम्मा जमानि प्रणालीको सम्बन्धमा केही जनसमुदायहरुको अधिकारको संरक्षणमा विशेष व्यवस्था गरेको थियो । त्यस्तो संरक्षण जनताकोआत्मनिर्णयको अधिकारसँग सम्बन्धित हुन्छ । यसर्थ यो अधिकारलाई सामुहिक अधिकारको रुपमा परिभाषित गर्ने गरिन्छ । तर वैयक्तिक अधिकारको उपभोगलाई प्रवद्र्धन एवं संरक्षण गर्ने कुरा उत्तिकै महत्वपूर्ण छ । सन् १९४५ पछि संयुक्त राष्ट्रसंघको बडापत्र तथा संयुक्त राष्ट्र संघीय प्रणाली अनुसार मानव अधिकारसम्बन्धी व्यवस्थाहरुको विकासबाट समेत आत्मनिर्णयको अधिकार एक वैधानिक सिद्धान्तको रुपमा विकसित भएको देखिन्छ । संयुक्त राष्ट्रसंघको वडा पत्रको धारा १, २० र ५५ मा जनताको आत्मनिर्णयको अधिकारको अवधारणालाई उल्लेख गरिएबाट आत्मनिर्णयको अधिकारलाई संयुक्त राष्ट्रसंघको एउटा मौलिक सिद्धान्तको रुपमा लिइएको हो । बडापत्रको भाग ११ मा गरिएको अन्तर्राष्ट्रिय न्याय प्रणाली सम्बन्धी व्यवस्था पनि यस अधिकारको सन्दर्भमा महत्वपूर्ण छ । यसबाट संयुक्त राष्ट्रसंघको सबै सदस्य राष्ट्रहरुको आकार तथा शक्तिलाई नहेरी उनीहरु सबैको सार्वभौमिक र समानताको सिद्धान्त सम्बन्धी आधारभुत समझदारीसँग जोडिएको हुन्छ । यसर्थ यो सिद्धान्त उपनिवेशवादबाट स्वतन्त्र हुने राष्ट्र संघीय अवधारणाको एउटा आधारभुत तत्वको रुपमा विकसित हुँदै आएको छ । संयुक्त राष्ट्र संघको महासभाबाट पारित प्रस्ताव नं. ६२७ (ए) मा अन्य कुराको अतिरिक्त संयुक्त राष्टू संघको सबै सदस्य राष्ट्रहरुले सबै जनता तथा राष्ट्रहरुको आत्मनिर्णयको सिद्धान्तको समर्थन गर्नेछन् भन्ने कुरालाई आत्मसात गरेको छ ।