ढिलुङ राई
केही दिनअघि एउटा पहिचानवादी एक राजनीतिक पार्टीका जिल्ला तहका नेतासँग अहिलेको राजनीतिक अवस्थाको बारेमा कुराकानी हुँदै गर्दा निकै आक्रोशित मुडमा उनले भने ‘यो राज्यले गृहयुद्ध नै चाहिरहेको छ ।’ मैले कसरी भनेर सोद्धा उनले पहिचानसहितको संघीयताको सन्दर्भमा यदि यसो भए नेपालमा पहिचान गुमाएकाहरु २४२ वर्षे उत्पीडनबाट मुक्त हुने बताए । समयको अभावमा मैले मुन्टो हल्लाएर बिदा भए ।
निश्चय नै पहिचानको राजनीति अहिले नेपाली राजनीतिको केन्द्रमा छ । नेपालमा मात्र होइन, अहिले विश्वभरी नै पहिचानको राजनीति शक्तिशाली रुपमा उठिरहेको छ । पहिचानको राजनीतिले जहिले पनि उत्पीडित समुदाय, जो पहिचान गुमाउन बाध्य भएको हुन्छ उसले राज्यमा आफ्नो अस्तित्व खोज्छ । त्यसैले यो जातीय होइन, सहअस्तित्वको राजनीति हो ।
विश्व साम्राज्यवादको औपनिवेशिककालेको अन्त्यसँगै संसारमा चलेका पहिचानको राजनीतिको लहर अहिलेसम्म गतिवान छ । उपनिवेश बन्न बाध्य भएका देशहरुमा उपनिवेदशको अन्त्यसँगै त्यहाँको जनताले आफ्नो पहिचान खोजे । त्यो समयमा सम्बन्धित राज्यले उपनिवेशवादीहरुकै पदचाप पच्छ्याउन खोज्ने राज्यहरु टुक्रिएर फरक राज्य पनि बन्न पुग्यो । तर देश उपनिवेश त बन्न परेन । यसरी अपहेलितहरुले आफ्नो पहिचान खोज्न थाले । राज्यमा आफ्नो उपस्थिति खोज्न थाले । आफू राज्यभन्दा फरक भएको राज्यले स्वीकार गर्नुपर्ने, आफ्नो इतिहास, भूगोल र संसकृति राज्यले स्वीकार गर्नुपर्ने माग उनीहरुले राखे । यो स्वभाविक पनि हो । त्यो आन्दोलन नै अहिले पहिचानको आन्दोलन हो । ब्राजिलमा झण्डै १०३.७ मिलियन हेक्टर जमिन आदिवासी भूमिको रुपमा पहिचान गरिएको छ । यो सम्पूर्ण ब्राजिलको झण्डै १२ प्रतिशत भूमि हो ।
भेनेजुयला जहाँ जम्मा दुई प्रतिशत(झण्डै तीन लाख) आदिवासी जनसंख्या छ, तर राष्ट्रिय, प्रादेशिक र स्थानीय तह सबैमा प्रतिनिधित्वको ग्यारेन्टी संविधानले गरिदिएको छ । छुट्टै मन्त्रालय छ । उनीहरुको आदिमभूमिलाई सरकारले आदिवासीहरुको भूमिको रुपमा सिमांकन गरेको छ । आदिवासीहरुको बौद्धिक सम्पत्तिमाथि हस्तक्षेप गर्न नपाउने, अवस्थाको ग्यारेन्टी गरिदिएको छ ।
पेरु, निकारागुवा, पाराग्वे, कोलम्बिया जस्ता मुलुकहरुले आदिवासीहरुको पहिचान स्वीकार गरी उनीहरुको राजनीतिक अधिकार जस्तै प्रतिनिधित्वको अधिकार, स्वायत्तताको अधिकार सुनिश्चित गरिदिएको छ । उनीहरुको आदिभूमि, पहिचान गरी त्यसको अधिकार उनीहरुलाई दिइएको छ । तर अचम्म नेपालमा झण्डै ४० प्रतिशतको संख्यामा भएका आदिवासी जनजातिहरुले आफ्नो पहिचानको माग गर्दा अस्वीकार गरिन्छ । पहिचानको ‘प’ पनि सुन्न चाहिरहेको छैन भने पहिचानवादीहरु पहिचान नै अहिलेको अवस्थामा उत्पीडनबाट मुक्त हुने हतियार जस्तो ठानिरहेका छन् । राज्यको सन्दर्भमा यो अनुदार र अहंकारवादी सोच हो । पहिचानको विषयलाई उनीहरुले जसरी गलत रुपमा व्याख्या गरिरहेका छन् यसको पछाडि उनीहरुको हिजोको जातिवादी सोच, जसले नेपाली समाजलाई आफ्नो बाबुको विर्ता झै ठान्दछ र नितान्त एउटा पार्टीवादी संकीर्ण र स्वार्थी धारणाले काम गरिरहेका छन् तर पहिचानवादीहरुको सन्दर्भमा यो अपुरो र अधुरो कुरा हो ।
खासमा पछाडि पारिएका जाति, समुदाय, क्षेत्र, लिंगहरुलाई राज्यले अधिकार सम्पन्न बनाउने, राज्यका सबै अंगमा समानुपातिक ढंगले समावेश गराउने हो । राज्य विहिनताको स्थिति अन्त्य गर्ने हो । जुन पूर्ण समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणालीले गर्छ । जातीय स्वायत्तताले गर्छ । जातीय स्वायत्तताले मात्री उनीहरुलाई राज्य विहिनताको अवस्थाबाट माथि उठाउँछ । राज्य आत्मनिर्णयको अधिकारसहितको स्वायत्त राज्यले गर्छ । यसले उनीहरुलाई आफ्नो विकासको लागि आफै निर्णय गर्ने अधिकार अवसर दिन्छ । उनीहरुको क्षेत्रमा रहेका प्राकृतिक स्रोत साधनमाथिको अधिकारले गर्छ । यसले उनीहरुको क्षेत्रलाई आर्थिक विकासमा अगाडि बढाउन मद्दत गर्दछ । अहिले नामको मात्र बुझिने गरिएको जातीय पहिचानले गर्दैन । तर त्यसको अर्थ यो नारा आवश्यक छैन भनिएको अवश्य होइन । मात्रै यो नारासँगै उठाउनुपर्ने महत्वपूर्ण विषय ती हुन् भनेर मात्र भन्न खोजिएको हो । हो पहिचानसहितको संघीयताले उत्पीडित आदिवासी जनजातिहरुलाई ठूलो मनोवैज्ञानिक राहत त अवश्य नै दिन्छ तर यति मात्रले राजनैतिक, सामाजिक अधिकारको ग्यारेन्टी भने गर्दैन । हिजोको उत्पीडनबाट मुक्तिको लागि उनीहरुलाई दुवै कुरा चाहिएको हुन्छ ।