छसस । निर्मला पन्तदेखि सुर्खेत वीरेन्द्रनगरकी १६ वर्षीय किशोरी इनिशा विकको बलात्कारपछि गरिएको विभत्स हत्याप्रकरण हुँदासम्म महिला अधिकारकर्मी, एनजीओ÷आइएनजीओहरुले त्यति चासो लिएको देखिएन । अझ भन्नै पर्दा सरकारी ढुकुटीबाट तलब खाने महिला आयोग समेतले यस्ता प्रकरणहरुमा त्यति प्रभावकारी कदम चालेको थाहा पाइएन । पीडित महिलाहरुका आवाज ओकल्ने बहानाबाजी देखाएर गठित भएका महिला आयोग जस्ता औचित्यहिन आयोगहरु रास्वपा सरकारले खारेज गरिदिए पनि हुने भन्न थालेका छन् सरोकारवालाहरुले ।

यस्तै यहाँ भाषा आयोग, दलित आयोग, जनजाति आयोग, मधेसी, मुस्लिम आयोग आदि आयोगहरु नाम मात्रको देखिन्छ । यी आयोगहरुले उद्देश्य अनुरुपको कुनै पनि काम, केही पनि गर्न सकेको छैन । अर्थात् लक्ष्य अनुरुपको काममा ‘माखो मार्न सकेको छैन ।’ त्यसैले राजनैतिक दलहरुका कार्यकर्ता पोसाउनकै लागि मात्र खडा गरिएका, यस्ता जातीय आयोगहरु नयाँ सरकारले खारेज गरी सम्पूर्ण जातीय आयोगहरुले हेर्ने भनिएका कार्यहरु मानव अधिकार आयोगलाई जिम्मा लगाए पनि हुन्छ भन्न थालेका छन् आम नेपाली जनताहरुले ।

सन्दर्भ हालै घटेको इनिशा विक प्रकरणकै कुरा गरौं । यसमा महिला आयोग र महिला अधिकारकर्मीले कुनै प्रभावशाली कदम चालेको देखिएन । यस्ता नाम मात्रको महिला आयोगको औचित्य के ?

गत फागुनको अन्तिमसाता बिहान ट्युसन घटबाट निस्किएकी सुर्खेत वीरेन्द्रनगरकी इनिशा विक वीरेन्द्रनगरस्थित एक सामुदायिक वनमा अचेत अवस्थामा फेला परेकी थिइन् । यो प्रकरण पनि निर्मला प्रकरणझै हुने त होइन ? प्रश्न उठेको छ ।