छसस । नवनियुक्त गृहमन्त्री सुधन गुरुङले पदभार ग्रहण गरेकै दिन गृह प्रशासनमा आमूल परिवर्तनको संकेत दिएका छन् । राष्ट्रपति कार्यालयमा शपथ ग्रहण गरेलगत्तै सिंहदरबार पुगेर उनले सरकारी सेवा प्रवाहलाई सरल, छरितो र पारदर्शी बनाउने लक्ष्यसहित महत्वपूर्ण निर्णय सार्वजनिक गरेका हुन् ।
पदभार सम्हाल्दै मन्त्री गुरुङले गृह मन्त्रालय अन्तर्गतका सम्पूर्ण कामकारबाहीलाई ‘एकद्वार प्रणाली’बाट सञ्चालन गर्ने निर्णयमा हस्ताक्षर गरेका छन् । यस कदमले सर्वसाधारणले सेवा लिने क्रममा भोग्नुपर्ने ढिलासुस्ती, झन्झट र प्रक्रियागत जटिलता अन्त्य गर्ने विश्वास गरिएको छ । अब फाइलहरू विभिन्न शाखामा घुम्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य भई एकीकृत प्रणालीमार्फत छिटो निर्णय हुने अपेक्षा गरिएको छ । यसबाट सेवाग्राहीहरूको समय बचत मात्र नभई सरकारी काममा पारदर्शिता र जवाफदेहिता समेत सुनिश्चित हुने भनिएको छ ।
त्यसैगरी, उनले ‘भीआईपी’ संस्कृतिको अन्त्य गर्ने विषयलाई प्राथमिकतामा राखेका छन् । मन्त्री गुरुङले भीआईपी सवारीका कारण सडकमा हुने अवरोधप्रति कडा असन्तुष्टि जनाउँदै यस्तो अभ्यास अब सह्य नहुने स्पष्ट पारे। “भीआईपीको नाममा लावालस्कर लगाएर सडक जाम गर्ने र जनतालाई सास्ती दिने काम अब रोकिन्छ,” उनले भने, “हामी जनताको सेवक हौँ, शासक होइनौँ ।”
आफ्नो कार्यशैलीबारे प्रस्ट पार्दै उनले परिणाममुखी काममा जोड दिने बताएका छन् । “म कम बोल्ने मान्छे हुँ, अब सिधै काममा देखिन्छु,” उनले भने, “नयाँ पुस्ताको अपेक्षा अनुसार सुशासन कायम गर्न कुनै सम्झौता गरिने छैन । हामी परिणाममुखी, पारदर्शी र जनमुखी प्रशासन निर्माण गर्न प्रतिबद्ध छौँ ।”
गृह मन्त्रालयका कर्मचारीहरूलाई सम्बोधन गर्दै उनले सेवा प्रवाहमा सुधार ल्याउन स्पष्ट निर्देशन दिएका छन् । जिल्ला प्रशासन कार्यालयदेखि इलाका प्रहरी कार्यालयसम्म सेवाग्राहीले कुनै झन्झट वा अपमान बेहोर्नु नपर्ने वातावरण बनाउन उनले जोड दिएका छन् । साथै, उनले कर्मचारीहरूलाई अनावश्यक ढिलासुस्ती, कागजी प्रक्रियामा ढुक्क बस्ने प्रवृत्तिबाट टाढा रहन र प्रगतिशील काम गर्ने शैली अपनाउन निर्देशन दिएका छन् ।
मन्त्री गुरुङका यी प्रारम्भिक निर्णयहरूले गृह प्रशासनमा सुधारको नयाँ आशा जगाएको छ । अब यी घोषणाहरू व्यवहारमा कसरी कार्यान्वयन हुन्छन् भन्ने विषयलाई आम नागरिकले चासोका साथ हेरेका छन् । र विशेष गरी भाद्र २३ र २४ गते भएको जेनजी आन्दोलनमा भएका दमन, सरकारी सम्पत्तिमा गरिएका क्षति र असामाजिक गतिविधिहरूको चुस्तदुरुस्त अनुसन्धान गरी जो कोही दोषी देखिए कडाभन्दा कडा कारवाहीको दायरामा ल्याउने अपेक्षा समेत आम जनताले गरेका छन् ।
