छसस । देशले जनभावना अनुकूल संविधान पुर्नलेखन या संशोधन गर्नुपर्ने आवश्यक ठानेको बेला वर्तमान बहुमत प्राप्त राजनैतिक दल रास्वपाले प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको राजनैतिक सल्लाहकार असिम शाहको संयोजकत्वमा संविधान संशोधन कार्यदल गठन गरेर जनभावना अनुकूलको कदम चालेको देखिन्छ ।
आदिवासी, मधेसी, मुस्लिम, सीमान्तकृत समुदायको सवालहरुलाई सम्बोधन नै नगरी कोरिएको २०७२ सालको कथित लोकतान्त्रिक संविधान पुर्नलेखन या संशोधन गर्नुपर्ने चौतर्फी माग उठिरहेको बेला रास्वपाले संविधान संशोधन गर्ने ईच्छा जाहेर गरेपछि सिंगो राष्ट्रले सन्तोष मानिरहेको छ । हुन पनि गणतन्त्र आएपछि सदिऔंदेखि उत्पीडनमा पर्दै आएका आदिवासी भूमिपुत्र महिला, मधेसी दलित समुदायले अधिकार, अवसर पाइएला, आर्थिक, राजनैतिक, सामाजिक सांस्कृतिक आदिको उन्नती होला भन्ने यिनीहरुले सोचेका थिए । तर प्रमुख दलका शीर्षस्थ नेताहरु ‘म कुटे जस्तो गर्छु, त रोए जस्तो गर’को शैलीमा उभिएकाले संविधान सर्वमान्य हुन सकेन । यति ऐतिहासिक पृष्ठभूमिको आधारमा जातीय पहिचान र समावेशी समानुपातिक संविधान कायाृन्वयन भएको भए आदिवासी, भूमिपुत्रको पृष्ठभूमि र थातथलोको आधारमा प्रदेशको नामाकरण हुने थियो । उनीहरुको भाषाबाट सरकारी कामकाज गरिने थियो । केन्द्रमा बसेर मुलुकको स्रोत साधन र बजेट दुरुपयोग गरी सात पुस्तालाई पुग्ने गरी सम्पत्ति आर्जन गर्नेहरुकै कारण यी सब हुन सकेन । यहीकारण राजनैतिक दलहरुले जन संविधान निर्माण गर्ने र लागु गर्न नकारात्मक अडान लिँदै अण्ठ न सण्ठको अडान लिएकै कारण मुलुकले अधुरो संविधान अंगीकार गर्नुपरेको अवस्था हो ।
अतः अहिलेको प्रमुख सवाल भनेको यो अधुरो र अपुरो संविधानलाई जनभावना अनुरुपको पूर्ण संविधान निर्माण गर्नुनै हो । यसमा रास्वपाले उठाएको कदम, देशले सहर्ष स्वागतयोग्य ठानेको छ । यो शक्तिशाली रास्वपा सरकारले जनहितकारी संविधान निर्माण गर्नुपर्दछ । परिमार्जन सहितको संविधान आए आदिवासी, महिला, मधेसीलगायत उपेक्षित क्षेत्रका समुदायहरुले आत्मसात गर्थे । उनीहरुको भाषा, धर्म, संस्कृति, भेषभुषाले पहिचान पाउथे । उनीहरु आर्थिक, सामाजिक र राजनैतिक रुपमा सन्तुष्टि हुन्थे । संशोधन सहितको संविधान कार्यान्वयन भएकै दिनदेखि राज्यको हरेक निकायहरुमा अवसर पाउथे ।
