यो लेखको शीर्षक किन रास्वपाको भेल–बाढीले पनि नबढारिएका ‘आर्य–खस’ र समावेशीकरणको सवाल ! राखेको हँु भने, गत फागुन २१ गते भएको प्रत्यक्ष निर्वाचनमा पनि असाध्यै धेरै ठूलो संख्यामा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) बाट ‘आर्य–खस’ समूहबाट सांसदहरु निर्वाचित भएर आएका छन् । त्यसमा पनि प्रत्यक्षमा निर्वाचित १२५ जनामध्ये ६१ जना बाहुन जात समूह र ३३ जना क्षेत्री जात समूहका सांसद रहेका छन् । यसरी ९४ जना सांसद त बाहुन र क्षेत्री जात समूहबाट मात्रै सांसद रहेको देखिन्छ । जुन कुरो सुरुका दिनमा सामाजिक सञ्जालमा छ्याप–छ्याप्ती नै पोस्ट गरिएको थियो । वास्तविकता पनि त्यही नै रहेको छ ।

त्यस्तै गरेर हिजो मात्रै गठन गरिएको (यो लेख शनिबार लेख्दैछु, लेखिछएको हो ।) राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले गठन गरेको नयाँ मन्त्रीमण्डलमा पनि १५ जनाको मन्त्रीमण्डलमा बनाईएकोमा ८ जना (५५ प्रतिशत !) बाहुन जात समूहका नै मन्त्रीमण्डलमा रहेका छन् । सायद प्रतीभा रावल १ जना क्षेत्री र महिला हुनु भएकोछ, मन्त्रीमण्डलमा । बाँकी ७ जनामा बाहुन प्लस १ जना बाहुनी रहनु भएको छ । त्यस्तै गरेर १ जना आदिवासी जनजाति, १ जना दलितमा पनि महिला, अझ त्यसमा पनि बादी महिला मन्त्रीमण्डलमा सहभागी हुन पाउनु भएको छ भने, १ थारु प्लस महिला अनि ३ मधेसी (प्रधानमन्त्री र मन्त्री) समेत मधेसी रहनु भएको छ । त्यस्तै १ जना क्षेत्री रावल (सायद उहाँ क्षेत्री हुनु हुन्छ होला भन्ने मेरो अनुमान, होइन भने चाहिँ क्षेत्री शून्य ?! रहने छ, यो मन्त्रीमण्डलमा) रहनु भएको छ । यसरी हेर्दा ठ्याक्कै समानुपातिक समावेशी नरहेको भए तापनि यत्तिको मन्त्रीमण्डललाई हामीले धेरै ठूलो स्केलमा समावेशीकरण गरिएको, भएको मान्नुपर्ने हुन्छ, विगतमा १÷डेढ वर्ष वा २ साढे वर्षमा गठन हुने गरेको मन्त्रीमण्डलहरु हेरिकन ।

तापनि समानुपातिकबाट बाहेक प्रत्यक्षमा निर्वाचित साांसदमा चाहिँ ‘आर्य–खस’ समूहका जस्तै बाहुन, क्षेत्री, ठकुरी, सन्यासी आदि समूहबाट गरेर मात्रै ९७, ९८ जना ‘आर्य–खस’ प्रत्यक्षमा निर्वाचित भएर आएका छन् । यसमा थर वा जातमा तलमाथि भएर केही संख्या तलमाथि हुन सक्छ । तथापि पनि सो कुरो सही हो, होइन ? भनी यो पङ्तिकारले फ्याक्ट चेक गर्न भनेर नेपाल सरकार मातहत रहेको ‘नेपाल निर्वाचन अयोग’को वेब साईट सर्च गरेर हेर्यो । सो सूचना  लगभग सही नै रहेछ । हुन पनि बाहनु, क्षेत्री बाहेक अन्य ‘आर्य–खस’ समूहका जस्तै ठकुरी, सन्यासी आदि समूहबाट गरेर लगभग ९७, ९८ जना ‘आर्य–खस’ समूहबाट मात्रै प्रत्यक्षमा निर्वाचित भएर आएका रहेछन् । यसमा थर वा जातमा तलमाथि भएर केही संख्या तलमाथि हुन पनि सक्छ । त्यसैले २४० जनामा ९७, ९८ जना ‘आर्य–खस’ समूहबाट मात्रै प्रत्यक्षमा निर्वाचित भएर आउनु भनेको कति प्रतिशत होला ? विज्ञ र समावेशीकरणको वकालत गर्ने एवम् नेपालका जातजाति, भाषाभाषी, धार्मिक समूह, भिन्न क्षमता भएकाहरु, अल्पसंख्यक, सीमान्तकृत, लिंगीय, वर्गीय, क्षेत्रीय लगायत समावेशीकरण आदिका सम्बन्धमा अध्ययन–अनुससन्धान गर्ने राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्थाका मुखियाहरुलाई छाडिदिऊँ ?!

जबकि नेपालको राजनीति अर्थात् शासन–सत्ताको प्रसंगमा कुरो गर्नु पर्दा अएक दमै दुर्लव अवस्था बाहेक, जस्तै ३० वर्षे पञ्चायती व्यवस्थाको अन्त्यतिर मरिचमान सिंह (जसले आफू प्रधानमन्त्री हुने बित्तिकै थर वा जातमा ‘श्रेष्ठ’ थपेका थिए) एक जना बाहेक नेपाल नामक देशको कार्यकरी प्रमुख अर्थात् प्रधानमन्त्री, त्यसभन्दा अघिपछिको समयमा मुख्तियार, काजी, बडाकाजी, चौतरिया, मन्त्रीपरिषदको अध्यक्ष, अन्तरिम सरकारका प्रमुख जेजे नाम दिईएको भए तापनि सबैसबै ‘आर्य–खस’ समूहका मानिसहरु नै थिए क्यार ?!। किन त्यस्तो भयो त ? सो सम्बन्धमा अहिलका अथवा भविश्यमा आउने पुस्ताका इहिासकार, खोज अुसन्धानकर्ता र लेखकहरुले अवश्य नै उदार मन र खुला छाती लिएर (साँघुरो घेराभित्र नरही !) अध्ययन गर्ने छन्, सोधग्रन्थ तथा किताबका ठेलीहरु निकाल्ने छन् भन्ने आशा गरौं ।

नेपालमा लामो समयदेखि राज्य चलाई आएका, शासन सत्ता सञ्चालन गरिआएका जात समूहका मानिसहरुले सुरुसुरुमा (कतिपय अवस्थामा अहिले पनि) राज्यद्धारा नै विभेद गर्न मिल्ने खालका संविधान बनाए । मुल कानुनमा पनि त्यहीअनुसार व्यवस्था गरे एवम् ऐन, नियम, विनियम, दफा, उपदफा, दफा १ (क), उपदफा, २ (ख) आदिमा तोकेरै फलानो जातले यसो गर्न हुने, ढिस्कानोले जातले उसो गर्न नहुने अनि फलानो जातले पढ्न नहुने, फलानो जातले मात्रै पढ्न पाउने, फलानो जातिलाई छोइछिटो हाल्ने, फलानो जातिलाई छोईछिटो हाल्न नपर्ने फलानो जातको पानी नचल्ने, फलानो जातको पानी चल्ने, फलानो जातका रैती वा ढाक्रेले बिगार गरेमा ज्यान समेत लिने, फलानो जातकाले बिगार गरेमा चाहिँ जात मात्रै खसाल्ने ज्यान नलिने, बाहुनले बिगार गरेमा चार पाटा मात्रै मुढ्ने बढीमा स्र्वस्व हरण गर्ने अथवा देश निकाला गर्ने आदि इत्यादि गर्ने विभेदारी कानुन बनाएरै कसैको संरक्षण गरियो, कतिको अतिशय शोषण र दमन गरियो । फलतः उनीहरु लामो समयसम्म वञ्चितिकरणमा परे । त्यसको नकारात्मक असर राजनीति, न्यायालय, निजामती कर्मचारी, प्राध्यापन, संवैधानिक निकाय लगायतमा हुने लगायतमा अहिलेसम्म पनि परिरहेको देखिन्छ । यही पारा हो भने, अझै दुई–तीन पुस्तासम्म यसको असर रहिरहने छ ?!

राज्य अथवा भनौं राज्य चलाउनेहरुले महसुस गरेर नै हुनुपर्छ कि, पछिल्लो पटक नेपालमा आएको, भएको राजनैतिक परिर्वतपछि पछिल्लो नेलमा लामो समयदेखि उत्पीडनमा परेका जातजाति, भाषाभाषी, धार्मिक समूह, लिंग, वर्ग लाई केन्द्रीय (संघीय) संसददेखि प्रदेश अनि स्थानीय तहसम्म सबैलाई समेट्ने अर्थात समानुपातिक समावेशी व्यवस्था गर्न आरक्षणको व्यवस्था

गरियो । तर अरुलाई तरमारा वर्ग भन्दै आर्य खस जो ११० जना सांसद चुनिने व्यवस्था गरिएको छ, त्यसमा पनि ‘आर्य–खस’ समूहका ‘तरमारा’हरु नै “पिछडिएको क्षेत्र, अपाङ्गता भएका” आदि इत्यादिका नाममा लगभग ४०÷४२÷४५ प्रतिशत सांसद भएर आउने गरेका छन् । उता राष्ट्रिय सभामा पनि त्यस्तै स्थिति रहेको छ ।

आरक्षण र समानुपातिक समावेशीताका विषयमा के भनिन्छ भने, विश्वका अन्य कुनै पनि देशका शासकहरु ‘आरक्षण अनि समावेशी’को कोटाबाट चुनिएर आउँदैनन् । भनाइको साफ अर्थ शासक जाति वा वर्ग अरुहरुलाई ‘आरक्षण वा समावेशी’को कोटा दिने ठाउँमा पुगेका हुन्छन्, उनीहरुले शासन गरिरहेका हुन्छन्, सरकार उनीहरुले हाँकी रहेका हुन्छन् । नेपालका शासक वर्ग वा जात समूहका मानिसहरु चाहिँ अचम्मकै छन्, जो केन्द्र वा प्रदेशमा शासन गर्न अथवा सत्ता चलाउन पनि छाड्दैनन्, अरुका लागि भनेर उनीहरुले नै दया–माया गरेर छुट्याई दिएको आरक्षण र समानुपातिक कोटामा पनि ‘तर’ मार्ने गर्छन् ! हैट, कहीँ नभएको जात्रा हाम्रो देश नेपालमा… ‘आर्य–खस’ समूहका मानिसहरु खास गरेर यो वा त्यो नाममा अहिले पनि केन्द्रीय संसद र प्रदेश संसदमा हुने सांसद एवम् प्रकारले केन्द्रमा बन्ने सरकार र प्रदेशमा बन्ने सरकारको प्रमुखमा पनि अपवाद बाहेक ‘आर्य–खस’ समूहका मानिसहरु नै पुग्ने गरेका छन् । यसरी हेर्दाखेरि स्वाभावैले केन्द्र अथवा प्रदेशको सरकार प्रमुख पनि ‘आर्य–खस’ समूहका मानिसहरु नै हुने गरेको जुन स्थिति थियो, २०३५४६ लाई अपवाद मान्ने हो भने, नेपालको भगौलिक एकीकरणपछिको लगभग २६०–६२ वर्षको लामो इतिहासमा बल्ल यस पटक एक जना मधेसी मुलका मानिस नेपालको कार्यकारी प्रमुख अर्थात् प्रधानमन्त्री बन्दै छन् ।

यो पङ्तिकारले उठान गर्न खोजेको मुल विषय भनेको अब नेपालको सम्पूर्ण जनसंख्याको लगभग ३८÷४० प्रतिशत जनसंख्या रहेका आदिवासी जनजातिका नेताहरुले पनि फागुन २१ गते सम्पन्न भएको आम निर्वाचनको परिणामबाट पाठ सिक्नु पर्छ कि ? भन्ने हो । यस सम्बन्धमा नेपालको सम्पूर्ण जनसंख्याको लगभग ३८÷४० प्रतिशत हाराहारीका आदिवासी जनजातिका नेताहरुले पनि पाठ सिक्नै पर्छ, उनीहरुले गम्भीर भएर विचार–विमर्श गर्नैपर्ने देखिन्छ । त्यसैले आगामी दिनमा सबै राजनीतिक पार्टीमा रहेका खास गरिकन पहिले ठूला भनिएका राजनीतिक पार्टीमा रहेका जस्तै नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी) मा रहेका आदिवासी जनजाति मुलका ‘ठुटेमुटे’ देखि लिएर ‘पदाधिकारी तह’मा पुगेका नेताहरुले आ–आफ्नो पार्टीमा ‘अब हाम्रो पार्टीले आदिवासी जनजातिलाई प्रधानमन्त्री तोकेर निवाचनमा जाऊँ, निर्वाचन लडौं’ भन्ने आँट गर्नु सक्नु होस् भन्ने मेरो विशेष आग्रह रहेको छ, सबै राजनीतिक पार्टीमा रहनु भएका नेता तथा कार्यकर्ताहरुमा ।

यसरी समग्रमा हेर्दाखेरि नेपालको संघीय संसदमा रहने २७५ जना सांसदमध्ये प्रत्यक्ष रुपमा निर्वाचित भएर आउने १६५ सिटमा पनि समानुपातिक ढंगले सिट संख्या तोकेर ‘आर्य–खस, आदिवासी जनजाति, दलित, मधेसी, महिला, थारु, मुसलमान, पिछडिएको क्षेत्र, भिन्न क्षमता भएका जस्तै शारिरीक अपाङ्गता, दृष्टि विहीनता, बौद्धिक अपाङ्गता, कान नसुन्ने, तेस्रो लिंगी, अटिज्म भएका’का लगायत सबैलाई समावेशी ढंगले निर्वाचित गराउने र व्यवहारमै देखिने  खालको सामेली लोकतन्त्रको सुरुवात गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

जसले गर्दाखेरि अहिलेसम्म नेपालको राजनीति, कर्मचारीतन्त्र, न्यायालय आदिमा ‘आर्य–खस’ समूहका मान्छे (नेता–नेतृत्व !) ले यो वा त्यो नाममा गर्दै आएको एक लौटी सहभागितामा कमी आवोस् । जसले गर्दा ‘आर्य–खस’ समूहका (नेता–नेतृत्व !) मानिसहरु कति निर्लज्ज हुन सकेका ?! भन्ने भाष्य पनि तोडिने छ । खासमा ‘आर्य–खस’हरुको जनसंख्या भनेको नेपालको सम्पूर्ण जनसंख्यामा केवल २९–३०–३१ प्रतिशत मात्रै हो । तर, राजनीतिक दल, निजामती कर्मचारी, न्यायालय, संवैधानिक अंगमा सहभागिता, राजदूत नियुक्ति, प्राध्यापन, राजनैतिक नियुक्ति आदिमा चाहिँ कम्तिमा पनि ६२–६५–६८ प्रतिशतदेखि ९०–९२–९३ देखि ९६–९७–९८ प्रतिशतसम्म ओगटी रहेका छन् । यस्तो किन भयो ? भनी प्रश्न गर्ने हो भनेदेखि प्रश्न गर्नेले गरेको प्रश्न भुईँमा नखस्दै अर्कातिरबाट पहिलै रेडीमेड गरेर राखिएको जवाफ आई हाल्छ, ‘समावेशी भनेर मात्रै हुन्छ ? पढालिखा हुनु पर्दैन, परिपक्क हुनु पर्दैन, क्षमता हुनु पर्दैन, विभिन्न  काम गरेको अनुभव केही हुनु पर्दैन ?’ त्यति भएपछि बरा–विचरा सामान्य अर्थमा मात्रै भन्दाखेरि केही नबुभ्mने साधारण जनहरुले त के गर्न सक्छन र ? ‘क्षमता हुनु पर्दैन, अनुभव हुनु पर्दैन, पढालिखा हुनु पर्दैन, परिपक्क हुनु पर्दैन, ?!’ भन्ने तत्कालै पाएको रेडीमेड जवाफलले ऊ अक्क नबक्क बनाई हाल्छ । त्यसपछि त भर्खरै प्रश्न गरेको मानिस पनि केही सोच्दै नसोचकिन ‘ओहो, हो त नि ! साँच्चै नै क्षमता हुनु पर्दैन, अनुभव हुनु पर्दैन ?!’ भन्न प्रश्नको जवाफ दिनुको सट्टा एक टकले केही समय वाल्ल परेर हेर्नु अनि आफ्नो बाटो तताउनु बाहेका के नै गर्न सक्छ र उसले ?

मधेसीहरुले जसरी नेपालको भगौलिक एकीकरणको लगभग २६८÷२७० वर्षपछि पहिलो प्रधानमन्त्रीका रुपम वालेन साह (बालेन्द्र शाह) पाएका छन्÷पाउन सफल भएका छन्, त्यसरी नै नेपालका आदिवासी जनजातिले पनि मधेसी जनताबाट सिक्नुपर्ने देखिन्छ । भनाइको मतलब नेपाली कांग्रेस (नेका), नेकपा (एमाले), नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) आदि पार्टीमा रहेका आदिवासी जनजाति मूलका मध्यम तथा स–साना नेताहरुले आप्mनो पार्टीका ठूला भनिएका नेताहरुलाई ‘तपाईहरुले हामी (आदिवासी जनजाति) लाई प्रधानमन्त्री घोषणा गरेर, तोकेर निर्वाचन लडौं, निर्वाचनमा भाग लिऔं !’ भन्न सक्नुपर्ने देखिन्छ । अन्यथा २०७८ सालमा गरिएको १२औं राष्ट्रिय जनगणनाअनुसार नेपालको सम्पूर्ण जनसंख्यामा ११.२९ प्रतिशत रहेका बाहुन जात समूहको चाकरी, चाप्लुसी गर्ने र जि–हजुरी मात्रै गरिरहने हो, अरुलाई नेता मानेर आफू लगाम लगाएको घोडा मात्रै बन्ने हो भने के भन्नु, लेख्नू बाँकी रहला ?

थप केही जानकारी चाहिएः ९८४९९८५९९७, ९८६२४३६०४९

लष्लबmपष्चबतज्ञद्दघ२नmबष्।िअयm