छसस । जातीय विभेद विरुद्ध काम गर्ने संस्था ‘जागरण अभियान नेपाल’ ने दायर गरेको दलित समुदाय सम्बन्धित मुद्दामा सर्वाेच्च अदालतका का.मु.प्रधानन्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल र टेकप्रसाद ढुंगानाको इजलासले जातीय विभेदको अवस्थामा रहेका दलित समुदायले आफ्नो थर फेर्न पाउने आदेश जारी गरेको छ ।

सर्वाेच्च अदालतले हालै सार्वजनिक गरेको उक्त फैसलामा व्यक्तिको नाम र थरले नीजलाई अपमान बोध गराउछ भने उक्त व्यक्तिको थर परिवर्तन गर्न पाउनु नागरिकको हक भएको भनि फैसलाको पूर्णपाठमा उल्लेख छ । साथै आदेशमा अगाडि भनिएको छ– ‘थरले सँधै अपमानित, अपहेलित वा दोस्रो दर्जाको नागरिकको हैसियतमा चित्रण गर्छ र त्यसले कुनै पनि व्यक्तिको व्यक्तित्व विकासमा अवरोध सिर्जना गर्छ भने त्यस्तो थर परिवर्तन गर्न पाउने वा थर छनौट गर्न पाउने कुनै पनि व्यक्तिको नैसर्गिक र मौलिक अधिकार हो’ भनि स्पष्ट पारिएको छ ।

नागरिकता ऐन बमोजिम नै थर परिवर्तन र सच्याउन पाइने नेपाल नागरिकता ऐन २०६३ को दफा १७ मा नागरिकताको प्रमाण पत्रमा भएको त्रुटी सच्याउने अधिकार छ । त्यसलाई संकुचित अर्थमा मात्रै नभई मानव अधिकार र संवैधानिक अधिकार विस्तार गर्ने माध्यमको रुपमा पनि व्याख्या गरिनुपर्ने सर्वाेच्च अदालतको फैसलामा उल्लेख गरिएको छ । यदि कसैको थरले नीजलाई सँधै अपमानित गर्छ भने त्यो पहिचान कायम राखिरहनु एक प्रकारको कानूनी त्रुटी नै हो भनि फैसलामा उल्लेख गरिएको छ । कानूनको अक्षरभन्दा कानूनको मर्म महत्वपूर्ण हुन्छ भन्दै फैसलामा भनिएको छ– ‘अपमानजनक थरलाई सम्मानजनक शब्दमा बदल्न पाउनुलाई ‘विवरण सच्याउने’ प्रक्रियाकै एउटा उन्नत रुप मानिनु पर्छ । तर सर्वाेच्च अदालतले थर परिवर्तनलाई खुला र उदार रुपमा हेरिनुपर्ने दृष्टिकोण राखेपनि नाम परिवर्तनलाई भने त्यही अनुरुपको खुलापन दिन नसकिने व्याख्या गरिएको छ । प्रत्यक्ष रुपमा घृणित र अपमानजनक शब्द बोध नभइञ्जेलसम्म केवा मन लागेकै भरमा जन्मदर्ता नागरिकतामा भइरहेको नाम जसले सम्पूर्ण प्रक्रियाबाट पहिचान र वैधानिकता प्राप्त गरेको कुरालाई भने परिवर्तन गर्न नमिल्ने भनि उक्त पूर्णपाठमा उल्लेख छ ।