छसस । अहिले सिंगो नेपालको ध्यान रास्वपाको एकलौटी बहुमतको सरकार र चालु अधिवेशनप्रति छ । कालापानी पुन बल्झिएको समयमा अधिवेशनमा बहुमतप्राप्त रास्वपा सरकार र जनताका प्रतिनिधिहरुले कस्ता भूमिका निर्वाह गर्लान् त्यो पनि हेर्नुछ । सांसदहरुले देशको सार्वभौम र जनहितको सवालमा पहलकदमी चाल्लान कि यस अघिका अधिवेशनहरुमाझैं झोले र बुँखेचाको भूमिकामा मात्र सिमित रहने हुन्, व्यग्रतापूर्वक नेपाली जनताहरुले हेरिरहेका छन् । रास्वपाको बहुमत प्राप्त सरकारले देशको भविष्य कता डोर्याउने हो, बहुमत प्राप्त रास्वपा सरकामाथि नै निर्भर छ । देशको अवस्थालाई आत्मसात गर्दै बहुमतको शक्तिशाली रास्वपा सरकार देश र जनताको पक्षमा खरो उत्रनु पर्छ । रातारात करोडपति हुने वर्ग पनि यही छन्, एक आङ ढाक्न र एक छाक खान झरी बादल नभनी कठोर मेहनतको साथ पसिना बगाउने वर्ग पनि यही छन् । यी दुई वर्गबीचको खाडल पर्नुपर्नेछ, यो शक्तिशाली सरकारले । भ्रष्टाचार, महँगाई, हत्या, बलात्कारले देशै आक्रान्त छ । जातीय छुवाछुत उचनीचदेखि लिएर दासदासी मुक्त, कमैया प्रथा लिखितममा मात्र अन्त्य भएको छ, व्यवहारमा परिणत नहुँदा त्यसको तुष अझैं नेपाली समाजमा विद्यमान छ् । आदिवासी, मधेसी सवाल जहाँको त्यही छ । उनीहरु अझै आफ्नो पहिचान खोज्न विवश छन्, यसतर्फ यस अघिका सरकार बेखबर थिए । अब नेपाली जनताले युवाशक्तिको हातमा राज्य सुम्पि दिएका छन् । यी तमाम सवालहरु निराकरणको निमित्त भरोसा गरेर । यसतर्फ शक्तिशाली रास्वपाको सरकारले गम्भीर बन्नै पर्छ ।
विडम्बना अहिलेसम्म आदिवासी, दलित, सीमान्तकृत समुदाय राजनैतिक दलहरुका गोटी मात्र बन्दै आइरहेका छन् । राजनैतिक दलहरुले चुनावताका दिएको आश्वासन चुनावपछि रद्दिको टोकरीमा फालिदिने काम गर्दछन् । नेपालमा परम्परागत सामाजिक व्यवस्था मात्र नभएर कानूनी रुपबाटै लामो समयसम्म विविध धर्म र समुदायप्रति राज्यले विवधेकारी नीति अख्तियार गर्दै आएबाट आदिवासी, दलित, सीमान्तकृत समुदायहरु उत्पीडनको शिकार हुँदै आएको तीतो यथार्थ हो । जो सोह्रै आना मानवता विरोधी मानिन्छ । वर्तमान बहुमतको शक्तिशाली सरकारले यसतर्फ पनि गम्भीर बन्नै पर्छ । गफ र लोलोपोतोले मात्र होइन, कठोर कानून तर्जुमा गरेरै भए पनि यसखाले विकृतिको बाँकी रहेको तुष निमिट्यान्न पार्नै पर्छ । नेपालमा गणतन्त्रको झ्याली पिटिन्छ तर अझै जातपात, छुवाछुतको लिउन उप्कन सकेको छैन । यस्तो अवस्था त्यतिबेलासम्म रहन्छ जतिबेलासम्म राष्ट्रिय राजनीतिक दलहरुमा बाहुनवाद हावी भइरहन्छ । गणतन्त्र प्राप्ति पश्चात पनि आदिवासी समुदाय एकल जातीय पहिचानसहितको संघीयता र संघीयता सहितको संविधान निर्माणको लागि समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली सुनिश्चितताको लागि गणतन्त्र र धर्मनिरपेक्षताको पूर्ण बहालीको लागि प्राकृतिक स्रोत साधनमाथि आदिवासी रैथानेजातिहरुको अधिकार सुनिश्चत गर्नका लागि, राज्यको सबै अंग र तहहरुमा आदिवासी समुदाय लगायत उपेक्षित, उत्पीडित, धर्म, लिंग, क्षेत्र र समुदायको जनसंख्याको आधारमा समानुपातिक, समावेशी प्रतिनिधित्व सुनिश्चितताको लागि सबै उपेक्षित उत्पीडित जाति, वर्ग, क्षेत्र, लिंग र समुदायको मुक्तिका लागि भन्ने जस्ता पुरानै सवालहरुमा अझै अल्झिईरहेका छन् । प्राप्त लोकतान्त्रिक गणतन्त्र पश्चात पनि उही माग दोहोराई रहने अवस्था किन पर्यो ? सहजै अनुमान लगाउन सकिन्छ, आदिवासी, भूमिपुत्रका प्रतिनिध हो भन्नेहरु, आआफ्ना दलका शीर्ष नेताहरुका ‘झोले र बुँखेचा’ मात्र बन्न पुगेकाले समाजले, जनताले र देशले यस्तो अवस्था झेल्न परिरहेको हो ।
हेक्का रहोस् आदिवासी भूमिपुत्रका लागि उसको धर्म, भाषा, संस्कार, संस्कृतिको संरक्षण सम्बन्धित क्षेत्रबाट प्रतिनिधित्व हुने प्रष्ट संवैधानिक रुपमा किटान नहुञ्जेल उसको अस्तित्व नै शंकटमा पर्न जाने सम्भावनाहरु टड्कारो हुँदै आएको छ । कतिपय आदिवासी समुदायहरु आफ्ना क्षेत्रबाट विस्थापित हुँदै पनि आएका छन् । नेपालको राजनैतिक व्यवस्थाभित्र आदिवासी, दलित, समुदायलाई अन्य समुदायहरु सरह समकक्षमा राखिएमा मात्र राष्ट्रियतामाथि खेलवाड गर्ने असमान र असन्तुलित राजनीतिले बिदा लिनेछ । उपरोक्त कार्य नगरी केवल बनावटी समस्यातर्फ जनताको ध्यानाकर्षण गर्दै मूल समस्यालाई आफ्नै अनुकूलको बनाउँदै लैजाने फट्याई कामलाई रोक्न वर्तमान शक्तिशाली रास्वपा सरकारले जोड दिनुपर्ने हुन्छ । नेपालको दिगो शान्ति र राजनैतिक समाधान भनेको जातीय समानुपातिकक प्रतिनिधित्वको व्यवस्था हुनुनै हो ।
यस्ता सवालप्रति अब हुने संविधान संशोधनको क्रममा यो शक्तिशाली सरकारले गम्भीरताका साथ लिनुपर्ने हुन्छ । तबमात्र सिंगो देशको भविष्य उज्ज्वल हुनेछ ।
