छसस । राजनैतिक दलहरुले शून्य सहनशीलताको आधारमा माफियातन्त्रको विरुद्ध कारवाही अगाडि बढाउने नाममा व्यवहारमा उल्टै भ्रष्टाचारीहरुलाई संरक्षण दिइरहेका छन् । यसैकारण कालोबजारी तथा तस्करीतन्त्रको सञ्जाल झनै फल्दैफूल्दै र उत्साहित हुँदै आइरहेको देखिन्छ । नीजि शैक्षिक संस्था र नीजि स्वास्थ्य संस्था खोलेर विद्याथीृहरुको भविष्य र सेवाग्राहीहरुको जीउज्यानमाथि खेलबाड गर्दै आएका माफिया सञ्जालहरु कसरी ‘मौकामा चौका’ हान्ने दाउ पर्खेर बसिरहेका देखिन्छन् । गुणस्तरहीन वस्तु र खाद्य वस्तु उत्पादन गरी जनता ठग्ने र जनस्वास्थ्यमाथि खेलबाड गर्दै आएका जनघाति उद्योगधन्दाका सञ्चालकहरु चौका दाउ हान्ने पर्खाइमा पर्खि बसेका हुन्छन् । यस्ता असामाजिक तत्वहरु कुनै न कुनै राजनैतिक तप्काबाट संरक्षित रहेका हुन्छन् भन्ने तथ्य पनि पाइएको छ । यसअघिका सत्ताधारीहरुले यस्ताहरुलाई कारवाही गर्नुको सट्टा, उनीहरुलाई उन्मुक्ति दिएका प्रशस्त उदाहरणहरु जनसमक्ष नभएका होइनन् । अर्थात् के स्पष्ट हुन्छ भने देशबाट भ्रष्टाचारलाई उन्मुलन गर्न नै राजनैतिक दलहरुले चाहेका थिएनन् । यसर्थ रास्वपा सरकारले जनताले दिएको म्याण्डेट अनुरुप भ्रष्टाचार विरोधी अभियान सफल पार्न प्रभावकारी कानून तर्जुमा गरेरै भए पनि यस्ता भ्रष्टाचारीहरुलाई हदैसम्मको कारवाही गर्नुपर्दछ । यसको निमित्त रास्वपा सरकारलाई सिंगो नेपपालको समर्थन हुनेछ । र जनताले भ्रष्टाचार विरोधी ऐन, कानून तर्जुमा गर्ने म्याण्डेट पनि दिइसकेको अवस्था छ । यसतर्फ रास्वपा सरकारले गम्भीरताका साथ लिई अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ । सरकारले भ्रष्टाचार उन्मूलनको लागि प्रभावकारी कानून तर्जुमा गरी व्यवहारमा अक्षरस उतार्नु पर्दछ । अहिले नेपाल मानव तस्करीको केन्द्र बन्नको अतिरिक्त विश्वमै चेलीबेटी बेचबिखन गर्ने नं. १ देशको रुपमा चित्रित छ । अरबी मुलुकहरुमा घरेलु कामदारको रुपमा बेचिइएका नेपाली चेलीहरुका दर्दनाक कथाहरु सञ्चार क्षेत्रमा छाइरहेको अवस्था छ । तर पनि मानव तस्करहरु राजनैतिक दलहरुका कार्यकर्ताको रुपमा छाति फुकाएर हिडिरहेका हुन्छन् । अर्काे कुरा नेपाली समाजमा बलात्कार जस्तो हिंसा एकपछि अर्काे बढिरहेको पाइन्छ । विडम्बना यस्ता सवाल र घटनाहरु प्रति राजनैतिक दलहरु त्यति गम्भीर देखिदैनन् । अतः रास्वपा सरकारले यस्ता असामाजिक सवालहरुप्रति गम्भीरताका साथ लिएर प्रभावकारी कानून तर्जुमा गरेरै भए पनि अपराधी, भ्रष्टाचारीहरुलार्ई कडा भन्दा कडा सजाय, हुनसके मित्रराष्ट्र चीनमाझैं फाँसीकै व्यवस्था गरेर, मुलुकलाई न्यायको पथमा लानुपर्ने आम धारणा रहेको देखिन्छ ।