नेपालको राजनीतिक यात्रा प्रजातन्त्रदेखि गणतन्त्रसम्म आइपुग्दा अनेक उतारचढाव, आशा–निराशा र संघर्षका कथाहरूले भरिएको छ । जनआन्दोलनहरूले जनतालाई अधिकार, स्वतन्त्रता र सहभागिताको अवसर त दिए, तर अपेक्षित रूपमा सुशासन र विकासको मार्ग भने सधैं स्पष्ट हुन सकेन । यसै पृष्ठभूमिमा आजको सबैभन्दा जटिल र गम्भीर प्रश्न उभिएको छ—अब देशमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण होला ?

विगतका दशकहरूमा राजनीतिक अस्थिरता, सरकार परिवर्तनको क्रम, दलहरूबीचको द्वन्द्व र सत्ताको खेलले शासन प्रणालीलाई कमजोर बनायो । यही कमजोरीको फाइदा उठाउँदै भ्रष्टाचारले संस्थागत रूप लिन थाल्यो । प्रारम्भमा सानो स्तरमा देखिएको अनियमितता विस्तारै राज्यका उच्च तहसम्म पुग्यो । परिणामस्वरूप, जनतामा निराशा, असन्तुष्टि र अविश्वास गहिरिँदै गयो ।

आजको अवस्था हेर्दा, भ्रष्टाचार केवल आर्थिक अनियमिततामा सीमित छैन; यो नैतिक पतन, जिम्मेवारीको अभाव र शासनप्रतिको उदासीनताको प्रतीक बनेको छ । राज्यका विभिन्न निकायहरू, ठूला राजनीतिक दलहरू र नेतृत्वप्रति उठेका प्रश्नहरूले जनतामा एउटा धारणा निर्माण गरेको छ—देशमा विकासभन्दा भ्रष्टाचार नै हावी छ । यही कारणले नयाँ राजनीतिक शक्तिहरूको उदय, पुराना दलप्रतिको मोहभंग र वैकल्पिक नेतृत्वको खोजी तीव्र बनेको छ ।

तर प्रश्न उठ्छ—के यो अवस्था परिवर्तन हुन सक्छ ? के अब भ्रष्टाचार नियन्त्रण सम्भव छ ?

यसको उत्तर सरल छैन, तर असम्भव पनि छैन । भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि पहिलो शर्त हो—राजनीतिक इच्छाशक्ति । जबसम्म नेतृत्व तहबाट नै इमान्दारिता, पारदर्शिता र उत्तरदायित्वको उदाहरण प्रस्तुत हुँदैन, तबसम्म कुनै पनि कानुनी व्यवस्था प्रभावकारी हुन सक्दैन । कानुन बनाउने मात्र होइन, त्यसको निष्पक्ष कार्यान्वयन हुनु आवश्यक छ । विगतमा भएका भ्रष्टाचारका काण्डहरूको निष्पक्ष छानबिन र दोषीलाई कारबाही गर्ने परम्परा स्थापित गर्न सके मात्रै जनविश्वास पुनःस्थापित हुन सक्छ ।

दोस्रो, सशक्त र स्वतन्त्र संस्थाहरूको भूमिका अत्यन्त महत्वपूर्ण हुन्छ । अख्तियार, न्यायपालिका, प्रहरी प्रशासन जस्ता निकायहरू राजनीतिक हस्तक्षेपबाट मुक्त भई निष्पक्ष रूपमा काम गर्न सके भने भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा ठोस प्रगति सम्भव छ । साथै, सूचना प्रविधिको प्रयोग, पारदर्शी सार्वजनिक खरिद प्रणाली, डिजिटल सेवा विस्तारले पनि भ्रष्टाचारका सम्भावनाहरू घटाउन मद्दत पु¥याउन सक्छ ।

तेस्रो, जनताको चेतना र सक्रियता पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण छ । जब नागरिकहरू सचेत, प्रश्न गर्ने र जिम्मेवार हुन्छन्, तब मात्रै शासन प्रणालीमा सुधार आउँछ । सञ्चार माध्यम, नागरिक समाज र युवा पुस्ताको भूमिकाले भ्रष्टाचारविरुद्ध जनदबाब सिर्जना गर्न सक्छ। अहिले सामाजिक सञ्जाल र डिजिटल प्लेटफर्महरूले यस्तो आवाजलाई अझ सशक्त बनाइरहेका छन् ।

यद्यपि, यथार्थ के हो भने भ्रष्टाचार एकैदिनमा समाप्त हुने समस्या होइन। यो दीर्घकालीन संरचनात्मक समस्या हो, जसको समाधान पनि क्रमिक रूपमा मात्र सम्भव हुन्छ । तर सकारात्मक संकेतहरू पनि देखिन थालेका छन्—जनताको बढ्दो सचेतना, नयाँ राजनीतिक शक्तिहरूको उदय, पारदर्शिताको माग र सुशासनप्रतिको दबाबले परिवर्तनको सम्भावना देखाएको छ ।

अन्ततः, “अब देशमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण होला?” भन्ने प्रश्नको उत्तर हाम्रो सामूहिक प्रयासमा निर्भर छ । यदि राजनीतिक नेतृत्व इमान्दार हुन्छ, संस्थाहरू सशक्त बन्छन् र जनता सचेत तथा सक्रिय रहन्छन् भने भ्रष्टाचार नियन्त्रण केवल सम्भावना मात्र होइन, यथार्थ बन्न सक्छ । अन्यथा, यो समस्या झन् गहिरिँदै जाने खतरा पनि उत्तिकै छ ।

यसैले, अहिलेको समय केवल आलोचना गर्ने होइन, सुधारको दिशामा ठोस कदम चाल्ने समय हो । भ्रष्टाचारमुक्त नेपाल निर्माणको सपना साकार पार्न राज्य, नेतृत्व र जनताको साझा प्रतिबद्धता अपरिहार्य छ । र अब बन्ने सरकारले पनि यस विषयमा गम्भीर भएर काम गर्नुपर्छ ।