छसस । विगतका वर्षहरुमा मनाउँदै आएझैं यसवर्ष अर्थात् फागुन  २४ गते अर्थात् मार्च ८ का दिन नेपालमा पनि विश्वको सीको गर्दै केवल झारा टार्नकै लागि मात्र ‘महिला दिवस’ मनाइरहँदा नेपालका कुना काप्चा र कन्दराहरुमा कति महिलाहरु बलात्कारका शिकार हुँदै थिए, कति मजदुरी गर्दै रगत पसिना बहाउँदै होलान् । यस्तो दर्दनाक कथा आफ्नै ठाउँमा छ । तर देशका ठेकेदार राजनीतिक भलाद्मीहरुले यो दिन सार्वजनिक सभा सम्मेलनमा मात्र नभएर तारे होटलहरुमा भएका सेमिनारहरुमा समेत महिला मुक्तिका सवालमा घाक्रो सुकाउँदै नेपालमा पनि अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवस सम्पन्न गरे । तर महिला हिंसा नेपालका कुना काप्चा, गाउँघरमा मात्र नभएर झनै बढी उच्च ओहदामा आसीन व्यक्तिहरुकै आलिसान महलहरुमा, शहर बजारमा शिक्षित व्यक्तिहरुकै घरघरमा हुने गरेको देखिन्छ, पाइन्छ ।

राजनैतिक अस्थिरता, सरकारी अविवेकीपन र अदूरदर्शीताका कारण नेपालमा महिला हिंसाका घटनाहरु दिनप्रतिदिन घटिरहेका छन् । यस्ता हिंसात्मक घटनाहरुप्रति सरोकारवालाहरुले गम्भीर चासो नदेखाएका त होइनन्, तर सम्बन्धित व्यक्ति र निकायहरुले खासै पीडितको चासोप्रति, समाजको भावनाप्रति सुनुवाई गरेको अवस्था छैन । यद्यपी मुलुकमा बलात्कारजन्य घटना र महिला हिंसा विरुद्धका आवाज बुलन्द भइरहेका छन् । बलात्कार सामान्य अपराध मात्र नभई जघन्य पनि अपराध हो भन्दै कठोर भन्दा कठोर बलात्कारीलाई सजायको माग पीडित र समाज पक्षबाट उठिरहेको अवस्था छ । यहाँसम्मकी महिलाको जीवन तहसनहस मात्र होइन, बलात्कारपछि निर्मला प्रकरण दोहो¥याउने बलात्कारीलाई यस धर्तीमा बाँच्ने अधिकार छैन भन्दै फाँसीको माग गर्ने महिलामुक्ति आन्दोलनमा महिलाहरु मात्र नभएर पुरुषहरुको समेत जमात बढ्दै गएको छ । तर विडम्बना यस्तो अवस्थामा पनि निर्मला पन्तहरु जस्ता महिलाहरुलाई न्यायिक उपचार दिलाउने क्रममा अनेकौं प्रकारको प्रलोभनमा पारी ढाकछोप गर्ने, स्वास्नी नै स्वीकारेर न्यायको अनुभूति दिलाउने असामाजिक प्रवृत्ति अझैं हावी छ, जसले दण्डहीनताको आभाष् कहिल्यै दिदैन । पीडित पक्षले कानुनी न्याय नपाउनुमा हाम्रो कानूनको द्विविधायुक्त प्रावधान र कानूनमा उल्लेख भए जति पनि व्यवहारमा परिणत नहुनुनै प्रमुख कारक देखिन्छ । भएको कानून कार्यान्वयन गर्ने निकायको प्रभावकारी कार्यान्वयन र अनुसन्धानको अभाव, राजनैतिक हस्तक्षेप लगायतका सवालहरु, महिलाविरुद्ध हुने हिंसात्मक घटनाका मुख्य कारण हुन् । यस्ता समस्याहरु निराकरण गर्नेतर्फ सरकारका सरोकारवाला निकायहरुले बेलैमा सचेतना अपनाउनु पर्छ । जसका लागि महिलाहरु समस्या र चुनौतीलाई समयमानै सम्बोधन गर्नुपर्ने ऐन, कानून र राष्ट्रिय राजनीतिको व्यापक रुपमा प्रचारप्रसार गरी व्यवहारिक रुपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने कानून कार्यान्वयन गर्ने निकायहरुलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्ने, हिंसा पीडितले समयमानै न्यायको अनुभूति गर्न सक्ने कानूनी प्रक्रिया छिटो र सरल बनाउनेतर्फ पहल कदमीहरु चाल्नुपर्ने देखिन्छ ।

नेपालमा अझै पनि धेरैको संख्यामा रहेका महिलाहरुलाई लैंगिक हिंसाविरुद्धको कानूनी उपचारको बारेमा जानकारी छैन । यहीकारण अहिले पनि नेपाली महिलाहरुले कुनै न कुनै रुपमा अमानवीय हिंसा भोगिरहेका छन् । यस्ता हिंसा पीडितमध्ये कुनाकाप्चा र गाउँघरमा रहेका अशिक्षित महिलाहरुको संख्या अझै पनि अत्यधिक रहेको तथ्यांक छ ।

यस्तो विकराल अवस्थाको अन्त्य र दीर्घकालिन समाधानका लागि राज्य र सरोकारवाला निकायले तदारुकताकासाथ गम्भीरतापूर्वक कदम चाल्नुपर्दछ र अरु निर्मला पन्त जस्ता अबोध बालिकाहरुलाई नरपिचासहरुबाट मुक्त गराउनु पर्दछ ।