छसस । हजारौं नेपाली जनताको बलिदानी पश्चात प्राप्त लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक व्यवस्थाको उचित व्यवस्थापन र कार्यान्वयन पक्षमा त्रुटी हुन जाँदा, हिजोका निरंकुश व्यवस्थापमा नेपाली जनताले राहत महसुस गर्न सकेका छैनन् । खासगरी  सरकारी निकम्मापन र विचौलियाकै कारण आज महँगाईले शीखर चुमेको छ । जसले सर्वसाधारण जनतालाई ‘बिहाना खायो बेलुकी के खाने?” भन्ने चिन्ताले सताईरहेको छ । उच्च ओहदा र धनाढ्य व्यक्तिहरुलाई न महँगाईले छुन्छ, न त अनिकालले नै । यति सम्म कि दैवी विपत्तीले समेत दीनदुखी, गरिब निमुखा जनतालाई बढी असर परिरहेको हुन्छ ।

मित्रराष्ट्र भारतमा खाना पकाउने ग्यासको भाउँ प्रति सिलिण्डर भारु २०० ले घटेपनि यहाँ २३५ ले बढाइएको छ । पेट्रोलियम पदार्थको भाउ दैनिक उपभोग्य वस्तुको भाउँ, सोही अनुपातमा नेपाली बजारमा बढेको छ । देशमा महँगीले सीमा नाघ्दा सर्वसाधारण जनता मर्माहत छन् । देश आर्थिक, राजनैतिक, सामाजिक रुपमा डामाडोल छ, लथालिंगको अवस्थाबाट गुज्रिरहेको छ । यसका प्रमुख जिम्मेवार ठूला दलका शीर्ष नेताहरु नै हुन् । देश र जनताको मर्म र भावना उनीहरु बुभ्mदैनन् । जनताहरु महँगाईको चपेटामा छन्, एकछाक खाना र एकआङ्ग ढाक्न सकिरहेका छैनन् भन्ने कुरा भ्रष्ट नेताहरुलाई अवगत नभएका भने  होइनन् । तर के गर्नु उनीहरुले बुझेर पनि बुझ पचाइरहेका छन् । कालाबजारीया र भ्रष्ट कर्मचारीहरुका फितलो बजार अनुगमनप्रति अनदेखा गरिरहेका छन् । यही कारण ‘मुलुकमा शंकटको निकास होइन जटिल भन्दा जटिल समस्याको विकास भइरहेको छ । राष्ट्र राष्ट्रियता स्वाधिनताको उनीहरुलाई केही चिन्त छैन ।

राजनैतिक दलका शीर्ष नेताहरुलाई गाली गर्नु वा उनीहरुको कार्यशैलीप्रति टिका टिप्पणी गर्नु भनेको उनीहरुको बेइज्जत होइन, शब्दको नै बेइज्जत र कलम मसीको नास भइरहेको आम बुझाई रहेको छ । अहिले पनि नेपाली सीमा असुरक्षित छ, मनपरी रुपबाट एकतर्फ बाँध बाधिनाले तराई डुबान हुने क्रमले निरन्तरता पाएकै छ । यसप्रति न त ठूला भनिएका दलका नेताहरुको चासो छ, न त तराई केन्द्रीत राजनैतिक दलहरुलाई नै चिन्ता छ । चिन्ता छ त केवल प्रभुको पाउपरि सत्ता कसरी प्राप्त गर्ने भन्ने मात्रै चिन्ता छ । अर्थात उनीहरु आआफ्ना दुनो सोझाउन र जसरी हुन्छ प्रभु रिझाउन मात्र तल्लिन छन् । जनउत्तरदायी गठबन्धन सरकार मात्रै होइन, प्रतिपक्ष दलहरु समेत देश र जनताप्रति होइन भागबण्डा, जय नेपालमा रमाइरहेका छन् ।

सबै दलहरु आआफ्ना बचाउ, स्वार्थी खेलमा लागेका छन् । ललिता निवास, सुन प्रकरण, भुटानिज शरणार्थी प्रकरणमा ठूला दलहरु आआफ्ना मानिसहरुलाई बचाउँ अभियानमा थिए र छन् । यी प्रकरणको छानबिन क्रम हेर्दा पनि यही कुरो झल्कीन्छ । झिना मसिना सवालमा सदन अवरुद्ध पार्ने प्रतिपक्ष दलले यस्ता प्रकरणहरुमा राष्ट्रिय मुद्दाका यस्ता अहम सवालमा सदन अवरुद्ध किन गर्ने चेष्टा देखाएन र

गरेन ? यही कुरा बुझि नसक्नु विषय बनेको छ । राजनैतिक दल र त्यसका नेताहरुका यस्तै मनोवृत्तिका कारण, देशका युवाहरुमा विचलन आएको छ र देश पराश्रित बन्न पुगेको हो । देशका भविष्य बोकेका लाखौं लाख कर्णधारहरु विदेश पलायन हुँदासम्म एकाक्ति पनि चिन्तित नहुने राजनेता भनाउँदाहरु देश र जनताप्रति कति बफादारी छन् भन्ने कुरा बुझ्न कठिन पर्दैन । राजतन्त्र र पंचायती व्यवस्थाले मुलुक सिध्यायो भनेर जनतालाई उचाल्नेहरुनै यतिबेला सत्ताको बागडोर हातमा लिएर बसेका छन् तर यिनीहरुले जनता र देशका लागि खै के गरे ? केवल नातागोता, कुल कुटुम्ब पोस्ने बाहेक ? होइन भने आफुलाई खाँटी गणतन्त्रवादी राजनेता भन्नेहरुलाई जनभावना अनुकूलका काम गर्न कसले रोकेको र छेकेको छ ? साँच्चिनै भन्ने हो भने हिजोका राजतन्त्र र आजको लोकतन्त्रकको वर्गीय स्वार्थ पुरा गर्ने शासकीय मनोवृत्ति उस्तै उस्तै ढाँचाको छ भन्न थालेका छन् आम नेपालीहरुले ।