छसस । मुलुकमा सुशासनसहितको आत्मनिर्णयको अधिकार प्रत्याभुत गर्न र राज्यसत्तामा आदिवासी, मधेसी, सीमान्तकृत समुदायहरुलाई समावेशी नीतिको आधारमा सहभागी गराउनुपर्ने समयको भागलाई राज्यले वेवास्ता गर्दै आएको हुँदा जेनजी पुस्ताले विद्रोह गर्नुपरेको हो ।

नेपालमा गणतन्त्रको स्थापना पश्चात पनि यहाँको भूमिपुत्र सीमान्तकृत समुदायहरुले गणतन्त्र आएको अनूभुतसम्म गर्न पाएनन् । राजनैतिक दलका शिर्षस्थ नेता तथा तीनका सिमित कार्यकर्ताले बाहेक । सर्वविदितै छ गणतन्त्रको आगमनदेखि हालसम्म सबै दलले पालैपालो(आदिवासी सीमान्तकृत समुदाय बाहेक) देशको बागडोर(प्रम) सम्हाली सकेका छन् ।

२०४६ सालदेखि हालसम्मको अवस्थाको विश्लेषण गर्ने हो भने कुन समुदायले के पाए, कुन समुदायले के गुमाए सबै सामु छर्लङ्ग छ । यही सेरोफेरामा कुरा गर्ने हो भने अहिलेसम्म पनि भूमिपुत्र लगायतका पिछडाइएका समुदायले केही उपलब्धी हासिल गर्न पाएका छैनन् पाए भने राजनैतिक दलका केही झोले र बुँखेचाहरुले पाए । अन्यले केही पाउँदै पाएका छैनन् । जसले गर्दा गणतन्त्रको घोषणा पश्चात पनि आदिवासी, मधेसी, भूमिपुत्रलगायत सीमान्तकृत समुदायका जीवनस्तरमा कुनै सुधार आएको देखिन्न । आजसम्मको अवस्थालाई नियाल्दा यी समुदायको सवाललाई उछालेर, सत्ताको भ¥याङ् चढ्नेहरु आदिवासी, मधेसी, सीमान्तकृत समुदायको सवालमा ‘माखो’ मारेको देखिन्न । केवल आआफ्नो दुनो सोझ्याउने काम बाहेक । सर्वविदितै छ चुनावताका राजनैतिक दलहरुले आफ्नो घोषणा पत्रहरुमार्फत आदिवासी, भूमिपुत्र, मधेसी, र सीमान्तकृत समुदायका सवालमा यो गर्छाै, त्यो गर्छाै भन्दै आकाश पाताल जोड्ने गफ गर्छन्, तर व्यवहारमा शुन्य । अहिलेसम्मको अवस्थालाई हेर्दा यी समुदाय केवल सत्ता चढ्नेहरुको भ¥याङ मात्र देखिन्छन् ।

विडम्वना जेनजी आन्दोलन पश्चातको कार्की सरकारले पनि देशको यस्ता जल्दाबल्दा सवालप्रति चासो राखेर, जेनजी पुस्ताको भावना र मर्म प्रति गम्भीर भएको देखिदैन । यही कारण पुनः जेनजी पूस्ताले आन्दोलनको अर्काे आँधी बेहरी ल्याउने बताउन थालेका छन् । प्रम सुशीला कार्कीलाई थाहा छ कि गणतान्त्रिक नेताहरुकै कारण देश यसरी जल्नु परेको हो भन्ने कुरा तर पनि उनी देउवा, ओली, प्रचण्ड जस्ताकै शैलीमा किन नाचीरहेकी छिन् ? आम नेपाली आश्चार्य चकित भएका छन् ।

पहिचानसहितको संघीयता र संघीयता सहितको संविधानको पक्षमा संघर्षरत समुदायलाई सम्बोधन नगरी ल्याइएको संविधान विरुद्ध आज पनि हिमाल, पहाड र तराई फाँटहरु आक्रोशित छन् । र संविधान दिवसलाई कालो दिवसको उपमा दिदै आएका छन् । यीनै सवालहरुलाई आत्मसात गर्दै सुशीला सरकार अगाडि बढ्नुपर्नेमा, त्यस्तो संकेत पाइएको छैन । यदि वर्तमान सरकारले जेनजीको मर्म र भावना अनुरुप, मुलुकमा २५० वर्षयतादेखि दमनमा पारिइएका नेपाली समुदायको साझा सवाललाई आत्मसात गर्दै अगाडि बढेन भने जेनजी पुस्ताले अर्काे आँधी बेहरी नल्याउँला भन्न सकिन्न । यस सवाललाई जेनजीको नाउँमा खडा भएको सुशीला सरकारले गम्भीरताका साथ लिन पर्दछ ।