छसस । संविधान पुर्नलेखन गरेरै भए पनि प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुखको एजेण्डासहित जेनजी पुस्ताले मुलुकमा ऐतिहासिक र साहसिक कदम चाले । फलस्वरुप अहिले देशमा जेनजी सरकार गठन भएको छ तर “फिष्टोको खुट्टै हेर्दा थाहा हुन्छ” भनेझै यो सरकारले साहदात प्राप्त नवयुवाहरुको सपना साकार पार्नेछ भन्ने कुरामा विश्वस्त हुन सकिने अवस्था देखिन्न ।

जेनजी पुस्ताले आन्दोलन किन छेडे त ? २०६२÷०६३ को जनआन्दोलनलार्य टेकेर २०६३ वैशाख ११ गते नेपालमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापना र राजतन्त्रको अन्त्य भयो । २०६३ वैशाख ११ गतेका दिन रातको समयमा जनआन्दोलनरत दलहरुको ग्राण्ड डिजाइनमा राजा श्री ५ ज्ञानेन्द्र शाहद्वारा २०५९ साल जेठ ८ गते विघटन गरिएको संसदको पुर्नस्थापना गराइयो । पुर्नस्थापित संसदको जेठ ४ गतेको बैठकले राजसंस्थालाई खारेज गर्दै कार्यवाहक राष्ट्र अध्यक्षको अधिकार समेत प्रमलाई दिइयो । यसपछि नेपालमा विधिवत राजसंस्थाको अन्त्य र गणतन्त्रको स्थापना भएको घोषणा भयो । गणतन्त्र स्थापना पश्चात गणतान्त्रिक संविधान सभाबाट नेपालको नयाँ गणतान्त्रिक संविधान लेखियो । तर त्यो लेखिएको नयाँ संविधानले मुलुकमा रहेका आम समुदायलाई सम्बोधन गर्न सकेन, फलस्वरुप जन्मनासाथ गणतान्त्रिक भनिएको त्यो संविधानलाई नेपाली जनताले अमान्य घोषित गर्दै देशव्यापी आन्दोलन छेडे । हिमाल, पहाड, तराई जताततै उक्त संविधान जलाइए । आन्दोलनको क्रममा संयौ नेपाली सपुतहरु बलीवेदीमा चढे, कतिको सिन्दुर पुछिए, कति अंगभंग भए ।

जनताको यही आन्दोलनको अगाडि घुँडा टेकेर ब्राह्मणवादी शासक संविधान संशोधन गर्ने पक्षमा उत्रनु बाध्य हुन पर्यो र संसदमा संविधान संशोधन प्रस्ताव पनि ल्याउनु पर्यो । तर यो संविधान संशोधन प्रस्तावमा पनि दलहरुले नाटक मञ्चन गरे । जसमा कांग्रेस, माओवादी दल संशोधन गर्ने पक्षमा देखिए जस्तो गर्ने र एमालेले, त्यसमा बखेडा झिक्ने जस्ता नाटक मञ्चन गर्दै देशवासीको आँखामा छारो हाल्ने काम गर्दै रहे । यिनीहरुले यस्तो नाटक मञ्चन गरेर त्यो बेला पनि जनता झुक्काउने काम गरे । यता नेपाली जनता भने संविधानलाई संशोधन मात्र नभएर, पुर्नलेखन नै गर्नुपर्नेमा जोड दिदै आइरहेका थिए र छन् । दलहरुका यस्तै रवैयाका कारण भाद्र २३ र २४ गते जेनजी आन्दोलन आएको हो ।

संविधानको सुक्ष्म अध्ययन गर्ने ने हो भने यसले ठूला राजनैतिक दलका हर्ताकर्ताहरुलार्य मात्र काखा र अन्य समुदायहरुलाई पाखा लगाएको

पाइन्छ । त्यसैले यो संविधानलार्य स्वीकार्नेभन्दा अस्वीकार्ने नेपाली बहुमतमा देखिन्छन् । खासगरी वर्तमान समयकाल परिस्थितिको अग्रगामी पुर्नसंरचना नचाहाने, आफ्नो र दलीय स्वार्थ मात्र पूर्ति गर्न चाहनेहरुकै कारण मुलुकमा जेनजी पुस्ताले बलिदानी दिनु र हुनु परेको हो । यो अवस्थामा जेनजी पुस्ताले सरकारमा बस्नेहरुमाथि अनुगमन गर्नु पर्दछ । जसले गर्दा उनीहरुले जेनजीको रगतले कोरेको सीमा रेखा तोड्न नपाओस् ।

नेपाली जनताको गम्भीर आपत्ती र विरो हो । खासगरी आदिवासी, भूमिपुत्र, मधेशी, उत्पीडित समुदायले २०६२÷०६३ को जनआन्दोलनभन्दा धेरै अघिदेखिनै नेपालको एकात्मक केन्द्रीकृत राज्यको पुर्नसंरचना संघीय प्रणाली अन्र्तगत जातीय पहिचानको आधारमा हुनुपर्छ भन्ने मूल मुद्दा उठाउँदै आएको सर्वविदितै छ । त्यसको लागि यी समुदाय धेरै अगाडिदेखिनै संघर्षरत रँदै आएका छन् । राज्यको सबै तह र अंगहरुमा जातीय जनसंख्याको आधारमा समावेशी, पूर्णसमानुपातिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हुनुपर्छ भन्ने पनि यी समुदायको खास मुद्दा हो । तर नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ ले उल्लेख गरिसकेको अधिकारलाई समेत पनि कटौती गरी चार राजनैतिक दलहरुबीच भएको १६ बुँदे सहमति र त्यसैमा टेकेर बनेको नेपालको संविधान २०७२ले आदिवासी लगायत मधेसी, दलित, मुश्लिम, उत्पीडित समुदायहरुका चाहना र भावनालाई कुनै वास्ता गरेको पाइन्न । यहीकारण आम नेपाली जनता र खासगरी ऐतिहासिक कालदेखि बहिष्करण र विभेदमा परेका आदिवासी लगायत अन्य समुहहरुले यो संविधानलाई तिरस्कार गर्दै आउनु परेको हो । ठूला राजनैतिक दलहरुबीच आपसमा भएका सहमति अनुसार निर्मित यो कथित लोकतान्त्रिक संविधान आदिवासी, उत्पीडित, मधेश, तराईवासी, दलित समुदायहरुका भावना र चाहना विपरीत मात्र नभएर नेपालको अन्तरिम संविधानको धारा १३८ (१) विपरीत पनि भएकाले यो २०७२ सालको कथित लोकतान्त्रिक संविधानलाई पुर्नलेखन नै गर्नुपर्छ ।