छसस । सबैलाई थाहा छ, गणतन्त्रको विरुद्धमा नेपाली जनता लागि हालेका त छैनन् तर दल र दलका हर्ताकर्ताहरुका अर्कमन्यताका कारण देशभक्त नेपालीहरुले गणतान्त्रिक व्यवस्थाको विकल्प के हुन सक्छ चै भन्न थालेका छन् । त्यसैले केही नेपालीले जनवादी शैलीको ‘राजतन्त्र’ नै पो ल्याउने हो कि ? सोच्न भने थालेका छन् । १८ वर्षसम्म गणतान्त्रिक व्यवस्थालाई थुपारेको फोहरको ढंगुर, विकृति र विसंगतीलाई बढार्नका लागि विद्यमान कलंकित आर्थिक, सामाजिक, राजनैतिक, प्रशासनिक संरचना व्यापक फेरबदलका लागि राजाबाट नभए कुनै अमुक समूहबाटै भए पनि पहल हुनुपर्ने कुरामाथि जोडबल एकथरी नेपालीहरुले दिएका पनि नदेखिएका होइनन् । यसैगरी नेपाली जनताले हजारौं राष्ट्रघाति र जनघातिहरुका काला कर्तुत र अवैध तवरबाट आर्जन गरेका अपार धनराशीहरु राष्ट्रियकरण गर्नुपर्ने, यस्ता राष्ट्रघाती तत्वहरुमाथि अविलम्व कारवाही थालनी हुनुपर्ने कुरामा ऐक्यबद्धता जाहेर गरेका छन् । १८ वर्षसम्म जमेको फोहर अर्थात आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, न्यायिक र प्रशासनिक र भ्रष्टाचारजन्य विकृतिलाई चिर्दे देशलाई अपराध र अपराधीमुक्त भएको राष्ट्रवादी जनताले चाहेका
छन् । तर वर्तमान राजनीतिक दल र त्यसका नेताहरु भने नानीदेखि लागेको बानी के छोड्थे । गणतन्त्रको बखान गर्दै सर्वत्र भागबण्डा जय नेपालको माला जप्दै हिडिरहेका देखिन्छन् । जसले जति सक्यो लुटिखाएका छन् । आआफ्ना मानिसहरुलाई विभिन्न सरकारी, अर्धसरकारी, संवैधानिक निकायहरुमा भागबण्डामा सरीक गराएका छन् । विडम्वना प्रतिपक्ष दलहरु पनि भागबण्डामै झुत खेलीरहेका देखिन्छन् । पछिल्लो पटक कांग्रेसको भागमा गर्भनर सहित उच्च अदालतमा चार न्यायाधीश र एमालेको भागमा प्रहरी आई.जी.सहित उच्च न्यायलयको न्यायाधीश र ३ जना पर्यो रे । यो त उदाहरण मात्र हो, यसरी नै कति, कति, भनि साध्यनै छैन । यसरी मुलुकमा एकपछि अर्काे विकृति, विसंगति, व्यभिचार, घोटालाहरु भइरहेका छन् । भ्रष्टाचार विरुद्ध कदम चाल्ने अख्तियार समेतले भ्रष्टहरुलाई कारवाही गर्न खुट्टा कमाइरहेका देखिन्छन् । उदाहरणको लागि ललिता निवास प्रकरणलाईनै लिउ । यसमा सानालाई ऐन र ठूलालाई चैन शैलीमा अख्तियारले आफ्नो कदम चालेको पाइन्छ । ललित निवास प्रकरणमा दोषी पौडेल एमालेका अध्यष तथा प्रमकै खास मानिस भएकै कारण अख्यितारले नीजमाथि मुद्दा चलाउन चाहेन । तर खरदार, सुब्बा र ससाना विचौलियाहरुलाई भने कारवाहीको दायरामा लिएर अख्तियारले आफ्नो पुरुषार्थ देखाएको छ ।
सरकारले यस्तो रवैयादेखि आमनागरिक क्षुब्ध छन् । गणतान्त्रिक व्यवस्थाको ढोल पिढ्दै हिडेका सत्ता पक्ष र प्रतिपक्ष दलको अकर्मन्यताको विरुद्धमा जनभावना, सक्रिय र सवल हुँदै गइरहेका छन् । तर जनस्तरबाट भ्रष्टाचार विरोधी जतिनै आवाज उठे पनि राज्यले एक कानले सुन्ने र अर्काे कानले फ्याक्ने काम गरेको कारण यतिबेला गणतान्त्रिक व्यवस्थाकै विकल्पको खोजमिा हिमाल, पहाड र तराईका जनताहरु केहीले राजा आउ भनिरहेका छन् त केहीले तेस्रो जनआन्दोलन गरौं भन्दै सडकदेखि सदनसम्म कुदिरहेका छन् ।
