मुलुकको राजनैतिक अवस्था आदिवासी, सीमान्तकृत र श्रमिकहरुका लागि इन्द्रजालनै सावित हु“दै गएको छ । यस्तो चक्रव्यूहभित्र भरसक यी समुदायहरु प्रवेश गर्नै सक्दैनन् । बल्लतल्ल प्रवेश गरिहाले पनि यिनीहरु उक्त चक्रव्यूहको संरचनाबाट बर्हिगमन हुनै सक्दैनन् । ऐतिहासिक यी शोषीत पीति जाति र समुदायले नेपालको एकीकरण र राष्ट्र निर्माणलाई आत्मसात गरेका थिए । तर अहिलेको परिस्थितिमा यी समुदायहरु दोहोरो पिसाइमा परेका छन् । यो नै देशको लागि अपसगुनसि भएको छ ।
विश्वभरका आदिवासी–भूमिपुत्र र अल्पसंख्यक रैथाने जातिहरुको सवालमा ‘संयुक्त राष्ट्र संघ’ले आफ्नो गम्भीर चासो देखाउ“दै भूमिपुत्र आदिवासीहरुका भूक्षेत्र(भूभाग), धर्म, संस्कार, संस्कृति, भेषभुषा, भाषा, बोलीचाली समेतको संरक्षण हुनुपर्ने र तीनको राजनैतिक, आर्थिक, सामाजिक अधिकारको प्रत्याभूति राज्यले कानूनी प्रावधान र नीति नियम अन्र्तगत व्यवस्थित गर्नुपर्ने दस्तावेजहरुमाथि भूमण्डलका राज्यहरुले सहमति जनाउनुपर्ने विचार र प्रस्ताव अघि सार्दै आएको सर्वविदितै छ । जो राष्ट्रसंघको वडापत्रको आन्तरिक मर्म र मानवअधिकारस“ग अभिन्न रुपले जोडिएको विषयहरु हुन् । वर्तमान अवस्थामा आदिवासी भूमिपुत्र तथा दलितहरुका शैक्षिक, आर्थिक तथा राजनैतिक पहु“च नाजुकै छ । यिनीहरु क्रमशः किसानबाट मजदुरी वा बेरोजगारीमा रुपान्तरण हु“दै गइरहेको छ । बिग्रदो अस्थिर नेपाली राजनीतिक परिवेशले झनै यी समुदायका भविष्यलाई संकटको घेरामा परिनै सकेको अवस्था छ । ग्रामीण क्षेत्रमा बसोबास गर्ने यी आदिवासी दलित समुदायले राणाकालमा भन्दा पनि बढी असुरक्षित महसुस गरिरहेका छन् । कथित गणतन्त्रको आगमणपछि पनि आम नेपाली जनता सहित आदिवासी दलित समुदायहरुको चाहना र भावनालाई राजनैतिक क्षेत्रले समेट्न सकिरहेको अवस्था छैन । आदिवासीहरु बसोबास भएको क्षेत्र पहाडी इलाकाहरुमा विकासको प्रथम आधार समेत त्यति पुग्न सकेको छैन । राज्यको यस्तो अदूरदर्शीताका कारण तिनीहरुमा विदेशमा श्रम बेच्ने लाहुरे संस्कृतिले ढाकिसकेको पाइन्छ । राजनीति क्षेत्र र शासन प्रणालीको भेदभावपूर्ण नीतिले गर्दा तिनको बौद्धिक शक्ति समेतको ठूलो ह्रास हुन पुगेको छ ।
नेपालमा सत्ताप्राप्तिका लागि अवसरवादीहरुले एकपछि अर्काे राजनीतिक तिकडम मचाउ“दै आउने गर्छन् । जसले गर्दा नेपालमा आम आदिवासी तथा मधेसी, दलित समुदायहरु दोधार र अनिर्णयको स्थितिमा जकडिन पुगेको देखिन्छ । देशको जनसंख्याको यो ठूलो हिस्सालाई उपेक्षा गदै आएको राजनैतिक चलखेलप्रति आदिवासी तथा दलितहरुको मोह भंगको क्रम बढ्दै आएको छ । पृथ्वीनारायण शाहले नेपालअधिराज्यको स्थापनाकालमै घोषणा गरेको ‘नेपाल सबै जातको फूलबारी हो’ भन्ने महावाणीले सार्थकता पाउन अझै सकेको छैन । राज्यको सेवा क्षेत्र र देशको उत्पादन स्रोत अनि विकासका हरेक क्रियाकलापमा कुनै एक जाति वा वर्ग विशेषले अधिपत्य जमाएको तथ्य तथ्यांकहरुबाटै खुलस्त भएको छ । त्यसप्रकारको असन्तुलनलाई सन्तुलनमा ल्याउने प्रष्ट र पारदर्शी कार्यक्रम राज्यले अहिलेसम्म तर्जुमा गर्न सकेको छैन । राजनैतिक पक्षले बारम्बार जनताको नाम जप्दै आआफ्नो राजनैतिक आन्दोलनहरु चलाउदै आएका छन् । जसको मूल लक्ष्य जनताको तल्लो तप्कालाई अलमल्याउने र राज्यपक्षलाई धम्क्याएर आफ्नो एकाधिकार कायम राख्नु नै हो । ज्ञातव्य रहोस् समयको पावन्दीले गर्दा अब नेपाली समाजको राजनैतिक विवाद र लेनदेन पिछडिएका क्षेत्र र जाति समुदायको हिसाबमा गर्नुपर्ने र चल्नुपर्ने अवस्था खडा हुन थालेको छ । कारण आदिवासी भूमिपुत्र र दलित समुदायलार्य उपेक्षा गरेर बनाएका योजनाहरु राष्ट्रिय मापदण्डमा पुग्न सक्दैनन्, जबकी नागरिक समाज र नागरिक प्रशासनका दुहाईदिने कथित लोकतन्त्रवादीहरुले आजसम्म आदिवासी भूमिपुत्र तथा दलितहरुलाई भेडाबाख्रानै सम्झि सोही अनुरुपको नीति निर्माण तर्जुमा गर्ने गरेका छन् । अहिले केही आदिवासी मूलका पुराना राजनैतिककर्मीहरु सक्रिय राजनीतिबाट पलायन हुदै गएका छन् भने नया“ युवापुस्ताहरु एक पक्ष लाहुरे संस्कृतिकै संवाहक भएका छन् र अर्काे पक्ष राजनीतिलाई एउटा चक्रव्यूहको रुपमा शंकाको दृष्टिले हेर्ने गरेको पाइन्छ ।
आदिवासी भूमिपुत्रहरुका लागि उसको धर्म, संस्कृति, संस्कार, भाषा संरक्षण र सम्बन्धित क्षेत्रबाट प्रतिनिधित्व हुने प्रष्ट संवैधानिक रुपमा किटान नहुन्जेल उसको अस्तित्व नै शंकटमापर्न जाने सम्भावनाहरु टड्कारो हुदै आएको छ । कतिपय भूमिपुत्र, आदिवासीहरु आआफ्नो क्षेत्रबाट विस्थापित हु“दै पनि गउका छन् । नेपालको राजनैतिक व्यवस्थाभित्र आदिवासीलाई अन्य समुदाय सरह समकक्षमा राखिएमा मात्र राष्ट्रियतामाथि खेलवाड गर्ने असमान र असन्तुलित राजनीतिले बिदा लिनेछ । अपरोक्त कार्य नगरी केवल बनावटी समस्यातर्फ जनताको ध्यानाकर्षण गर्दै मूल समस्यालाई आफ्नो अनुकूलको बनाउदै लैजाने धुर्ताई कामलाई रोक्न राज्यले बल प्रयोग गर्नपर्ने हुन्छ । जसले स्थायी राजनैतिक समाधान दिन सक्दनै । त्यसकारण नेपालको दिगो शान्ति र राजनैतिक समाधान भनेको सदनमा पूर्ण जातीय समानुपातिक प्रतिनिधित्व व्यवस्था हुनुनै हो । सबैले यसबारे बहस गर्नैपर्छ । निश्चित रुपमा नेपालको सन्दर्भमा राज्यले आदिवासी समुदायको विरुद्धमा उभिने परिकल्पनासम्म पनि गर्न अनर्थ हुनेछ । यसबारेमा राजनैतिक दलहरुले नै प्रष्ट धारणा बनाउनुपर्ने हुन्छ । नेपालको संसदीय लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा जातीय भूमिकाको बारेमा अन्तर्राष्ट्रिय चासो बढ्न पनि सक्छ । यदि यसो भयो भने यसले दक्षिण एसियालाई नै प्रभाव पार्नेछ ।
उदाहरणको लागि भारत, बंगलादेश, पाकिस्तान र श्रीलंका जहासुकै पनि जातीय असन्तुलनका कारण प्रजातन्त्रलाई कुनै न कुनै किसिमले असर पु¥याउदै आएको देखिन्छ । दक्षिण एसियाको बहुजातीय तथा बहुधार्मिक समाजमा प्रजातान्त्रिक व्यवस्थाले बहुदल मात्र होइन बहुजातको संरचनालाई समेत स्वीकार्नुपर्ने भएको छ । भारतमा भाषीक राज्यहरु रहेकाले अल्पसंख्यक जातीय तथा आदिवासीको समस्या प्रमुख बन्न गएको छ । यता नेपालमा भने जातीय र क्षेत्रीयताको सवालमा राम्ररी विश्लेषण गरी नीति नियम बनाउने पक्षमा राजनैतिक दलहरु लागेका छैनन् । उनीहरु यो समस्यालाई राजनैतिक रुपमा स्वीकार्न चाहदैनन् । केवल आदिवासी भूमिपुत्र समुदायलाई भैट बैंक मात्र सम्झने गर्दछन् ।
