हुन पनि ‘हुनु हुनामी नहुनु …’ कोनी के भने जस्तो भएको छ, नेपालका कथित् ठूला भनिएका भनिने राजनीतिक दल र तिनका नेताहरुका लागि । कारण हो, गएको फागुन २१ मा भएको आम निर्वाचनको परिणाम भर्खरै सक्ने वा भनौं लगभग सकिएको अवस्थामा । मतलव २०४६ साको राजनैतिक परिवर्तनपछि अधिकांश समय नेपाली कांग्रेस, नेकपा (एमाले), तत्कालीन राप्रपा (चन्द) र राप्रपा (थापा) नामक पार्टीका नेताहरु नै सरकार प्रमुख अर्थात् प्रधानमन्त्री भएका थिए । उनीहरुले आफूहरु सरकार प्रमुख हुँदा अथवा सरकारमा सहागी हुँदा शुसानका लागि त परै जाओस्, सामान्य सुधारका कामहरु पनि गर्न सकेका थिएनन् । त्यसको सट्टा आफू र आफ्नो सरकारलाई कसरी केही समय नै किन नहोस्, आयु लम्ब्याएर राख्न सकिन्छ ? भन्नेतर्फ मात्रै ध्यान दिएका थिए ।

त्यसपछि २०६२÷०६३ सालको राजनैतिक परिवर्तनपछि बनेको हरके सरकारका प्रमुखले त झनै यति विसंगति एवम् विकृति ल्याएको थियो कि, त्यस कार्यमा पूराना दल नेपाली कांग्रेस, नेकपा (एमाले), तत्कालीन राप्रपा (चन्द) र राप्रपा (थापा) नामक पार्टीको नाम फेरिएर बनेको राष्ट्रिय जनशक्ति पार्टी स्वर्गीय सूर्यबहादुर थापाले गठन गरेका र, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नेपाल (गाई चुनाव चिन्ह), राप्रपा (नेपाल) हलो (चुनाव चिन्ह)का नेताहरु पुनः सरकारमा सामेल हुन खोजे, सरकारमा सामेल भएका थिए । त्यसमा २०६४ मा भएको पहिलो संविधानसभाको चुनावमा प्रमुख दल बनेको तत्काली नेकपा (माओवादी) समेत इमान्दार भएर संविधान बनाउने तर्फ लाग्नु र आफूले त्यसअघि (जनयुद्धका क्रममा) नेपालका उत्पीडित जातजाति, भाषाभाषी, धार्मिक समूह, लिंग, वर्ग, क्षेत्र आदिलाई दिईएको आश्वासन र अथवा भनौं हकअधिकार दिलाउनेतर्फ लाग्नुको सट्टा सत्ताको चास्नीमा डुब्नेतिर लाग्यो । फलतः उसले विगत अर्थात् जनयुद्धका  क्रममा आफूले नेपालका उत्पीडित जातजाति, भाषाभाषी, धार्मिक समूह, लिंग, वर्ग, क्षेत्र आदिलाई दिन्छु भनेर गरेको वाचाहरु, आश्वासन र अथवा भनौं हकअधिकारको कुरोलाई ‘खोलो तरेपछि लौरोको के काम र ?!’ भनेझैँ गर्यो भन्न सकिन्छ । भनाइका ेसोझे अर्थ उसले खोला तर्दा टेकेको लौं कता फाल्यो कता !!! जबकि बिर्सेको मात्रै भए त उसले पुनः उक्त लौरो खोज्न सक्थ्यो । तर कहिल्यै यसले खोले तर्दाखेरि टेकेको लौंरो पुनः खोजेन ।

अहिले विघटन गरिएको अस्तित्वमा नरहेको तत्कालीन नेकपा (माओवादी)का नाईकेले पुनर्गठन गरेको भनिएको वा नयाँ राजनीतिक दलमा परिणत गरिको ‘नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)’ अझ भएन २६, २७, २८ वटा अन्य दल पनि सामेल गरिएको भनिन्थ्यो, चुनावअघि एक दमसँगले हो–हल्ला गर्दै गठन गरिएको पुष्पकमल दाहाल संयोजक र माधव कुमार नेपाल सहसंयोजक रहेको अनि झलनाथ खनाल चाहिँ सम्मानित नेता ! बनाईएको, ‘नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)’ नामक पार्टी । यदि साँच्चै ठूलो पार्टी भएको भए त सो पार्टीले हालै सम्पन्न भएको चुनावमा पनि सिट संख्या कम्तिमा २६, २७, २८ वटा जित्नुपर्ने थियो, बरा–विचरा नेपाली कम्युनिस्ट नामधारी पार्टी ‘सम्धीको गफ’ भने जस्तो मात्रै भयो… ?! किनभने, चुनावी परिणामले त्यस्तै देखायो । नेपाली कांग्रेसको चाहिँ धन्य धोती पुरै खोलिएन । गगन थापाले आँट गरेर हत्त न पत्त विशेष महाधिवेशन गरेर नेतृत्व नफेरेको भए अब बन्ने संघीय संसदमा अहिलेको भन्दा पनि साहै सानो प्रतिपक्षको समूह बन्ने अवस्था निर्माण हुन्थे छ । सायद यही आकारमा भए पनि एमाले दोस्रो स्थानमा हुन्थ्यो रहेछ भने, तेस्रो र चौथो स्थानका लागि नेपाली कांग्रेस अनि ‘नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) नामक पार्टीले पतिस्पर्धा गर्थे÷छन् । उता राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले चाहिँ सजिलैसँग दुई तिहाई बढी संख्यामा सिट जित्ने थिएछ, कसैलाई मन परोस्, कि मन नपरोस्  । जे भए तापनि अब राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले उक्त पार्टीका वरिष्ठ नेता बालेन (वालेन्द्र साह) शाहलाई प्रधानमन्त्री बाउँदैछ । यसरी इतिहासमै पहिलो पटक मधेसी मूलका मानिसले नेपालमा शासन सत्ता हाँक्ने वाला छन् ।

खास या पङ्तिकारको प्रश्न अथवा मैले उठान गर्न खोजेको मुल विषय भनेको नेपालको सम्पूर्ण जनसंख्याको लगभग ३८÷४० प्रतिशतको संख्यामा रहेका आदिवासी जनजातिले चाहिँ कहिलेसम्म ठूला भनिएका राजनीतिक दल र तिनका नेताहरुको घोडा बनी रहने ? भन्ने हो । अझ घोडा मात्रै होइन, लगाम लगाएको घोडा बनी रहने ? भन्ने हो प्रश्न हो । किनभने, लगाम लगाएको घोडाले आफूलाई चढेर हिँड्ने मान्छले जुन दिशातिर डोहोर्याएर हिँडाउँछ, त्यै दिशातिर मात्रै देख्न सक्छ । अब मधेस जागे जसरी आदवासी समुदाय जाग्ने कि नजाग्ने ? मतलब आदिवासी जनजातिले पनि ठूला र पूराना भनिएका दलबाट प्रधानमन्त्री तोकेर चुनाव लडाऊ भन्ने आँट गर्ने कि नगर्ने ? यस विषयमा अब ढीला नगरिकन ‘विचार चोगाम्मे ओ, चुम्मे–बुमे’हरु ?!

अब आदिवासी समुदायका नेताहरुले यही फागुन २१ गते सम्पन्न भएको आम निर्वाचनको परिणामबाट यो कुरोका सम्बन्धमा गम्भीर भएर विचार–विमर्श गर्नैपर्ने देखिन्छ । त्यसैले सबै राजनीतिक दलमा रहेका खास गरिकन पहिले ठूला भनिएका अनि साँच्चै ठूलै दलका रुपमा रहेका जस्तै नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीमा रहेका आदिवासी समुदाय मुलका ‘ठुटेमुटे’ देखि लिएर ‘पदाधिकारी तह’सम्म पुगेका नेताहरुले आ–आफ्नो पार्टीमा ‘आदिवासी समुदायलाई प्रधानमन्त्री तोकेर चुनाव लडाऊँ, लडौं’ भन्ने आँट गर्नु होस् भन्ने मेरो विशेष आग्रकह रहेको छ है, चुम्मे–बुमे’हरु ?!

यसै सन्दर्भमा भन्नु पर्दाखेरि पुष्पकमल दाहाल जस्ता धूर्त मानिएका नेताले भने पहिलेको अति सुरक्षित निर्वाचन क्षेत्र मानिएको रुकुम पूर्व गएर जसै (अनौपचारिक रुपमा सुनिएअनुसार प्रलोपाका उम्मेदवारलाई फकाए, मनाएर उनले पाउने सबै भोट आफूतिर हाल्न सहमत गराएर) राम्रै मत ल्याएर निर्वाचित भएर आएका छन् । उता माधव कुमार नेपाल जो (नेकपा) का सहसंयोजक रहेका छन्, उनी चाहिँ मत गणना सुरु हुँदा छैठौ, पाँचौ स्थानमा रहेका थिए भने हार्ने वेलामा चौथो स्थानमा उक्लेका थिए । ओली स्वयम्ले पनि एक दम धेरै ठूलो मतान्तरले हारेका छन् । हुन पनि उनले चुनावअघि बालेन र मधेस तथा मधेसी जनतालई इंगित गर्दै अनेक अन्टसन्ट बोलेका थिए । फलतः मधेसमा कतै जित्न सकेन, एमालेले । कतैकतै दोस्रो स्थानसम्म ल्यायो अन्यथा तेस्रो, चौथो, पाँचौं, छैठौं स्थानमै चित्त बुझाए, मधेसका एमालेका उम्मेदवारहरुले । यसरी समग्रमा हेर्दा नेपालको संघीय संसदमा रहने २७५ जना सांसदमध्ये प्रत्यक्ष रुपमा निर्वाचित भएर आउने १६५ सिटमा पुष्पकमल दाहाल संयोजक रहेको (नेकपा)ले अहिलेसम्म ५ सिटमा जित निकालेको छ भने ३ सिटमा अग्रता लिएको छ । अहंकारको भयंकार ठूलो भारी बोकेका अनि आफ्नो कमीकमजोरी स्वीकार्नै नचाहने केपी ओली अध्यक्ष रहेको नेकपा एमालेले ७ सिट जितेको र ३ सिटमा अग्रता लिएको छ भने नेपाली कांग्रेसले चाहिँ १६ सिट जितेर १ सिटमा अग्रता लिएको छ । बरु भर्खरै खोलिएको श्रम संस्कृति पार्टीले २ सिट जितेर १ सिटमा अग्रता लिई रहेको छ । सो सिटमा पनि जित्ने संभावना देखिन्छ ।

यस्ता धेरै कुरो बेझेर नै हुनु पर्छ, तत्कालीन नेकपा (माआवादी केन्द्र–माके) लाई विघटन गरेर २५÷२६÷२७÷२८ वटा ससाना घटक र समूहलाई एक गरेर नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) पुनर्गठन गरे, पुष्पकमल दाहालले । अरु त अरु नै भई गए, त्यसमा आफूलाई अति नै क्रान्तिकारी भन्ने, मान्ने गोपाल किरातीसम्म पनि समाहित हुन गए । तर त्यत्रो ‘भीमकाय राजनीतिक दल’ भनिएको दलको हैसियत देखिनै आँटेको छ, निर्वाचनको मत परिणाममार्फत ?! यसरी हेर्दा यस पटकको निर्वाचनले के सत्य सावित गरेको छ, देखाएको छ भने, अब नेपालका पूराना, स्थापित, ठूला, आफूलाई प्रजातान्त्रिक, लोकतन्त्रवादी, समाजवादी तथा कम्युनिस्ट लगायत अनेक नाम अनि फुर्को झुन्डयाएर काम चाहिँ ठीक उल्टापाल्टा गर्ने राजनीतिक दल अनि तिनका ठूला र मध्यमस्तरका नेतालाई ऐन मौकामा ठेगान लगाएरै छाड्छन् ? भन्ने कुरो दोस्रो पटक धेरै राम्रोसँग सवक सिकाई दिएका छन् ।

मैले दोस्रो पटक किन भनेको हुँ भने, पहिलो पटक २०६४ सालमा भएको संविधानसभाको पहिलो निर्वाचनमा पनि यसरी नै २४० सिट रहेको प्रत्यक्ष निर्वाचनमा तत्कालीन नेकपा (माओवादी) नामक पार्टीलाई १२० सिटमा विजयी गराएको थियो । त्यो वेला (२०६४ सालमा भएको पहिलो संविधानसभा निर्वाचनमा तत्कालीन नेकपा (माओवादी) पहिलो हुनुमा म–हामी जस्ता भुईँ तहका तर धेरथोर बुझेका देशैभरिका मानिसहरुले तत्कालीन नेकपा(माओवादी)लाई भोट दिनु पर्छ, भनेर आम मानिसहरुलाई ‘नेकपा(माओवादी)लाई योयो कारणले गर्दा पनि हामीले भोट दिनुपर्छ’ भनी लबिङ गरेको, सम्झाई, बुझाई गरेकोले पनि हो । कतिसम्म भने, यो पङ्तिकार स्वयम्ले पनि त्यो वेला मनाङ जिल्लाको कुनै गाउँमा पर्ने एक बुथमा समानुपातिकमा मत हालेको थियो । भनाइको मतलब म तेह्रथुम जिल्लाको तत्कालीन सम्दू गाविस वडा नम्बर ७ संंगपूको तुम्फुङ्ला भन्ने टोलको मान्छेले त्यो वेला अर्थात् २०६४ सालमा भएको पहिलो संविधानसभाको निर्वाचनमा माओवादीलाई कसरी भोट कसरी दिएँ त ? सुन्दै अचम्म लाग्ने ! होइन त ? म त्यो वेला ट्रेकिङ गर्थेँ । त्यसैले…गएको फागुन २१ गते सम्पन्न भएको आम निर्वाचनले साह्रै मजाले देखाएको छ कि, नेपालका पूराना, स्थापित, ठूला र, आफूलाई प्रजातान्त्रिक, लोकतन्त्रवादी, समाजवादी तथा कम्युनिस्ट लगायत अनेक नाम र फुर्को झुन्डयाएर काम चाहिँ ठीक उल्टापाल्टा गर्ने राजनीतिक दल र तिनका ठूला, मध्यम तथा ससाना नेताहरुलाई कसरी ठेगान लगाउँछन् भन्ने पाठ दोस्रो पटक नेपाली जनताले राम्रोसँग देखाई दिएका छन् । तर मैले यो स्तरमा झर्ने गरी देखाई दिने छन् भन्ने चाहिँ सोचेको थिईन । किनभने, म आफूले आफैलाई भन्नु पर्दा चाहिँ साह्रै सरल, मिजासिलो हुनुका साथै हाँसो एवम् ख्याल–ठट्टा गर्नुपर्ने मान्छे । कुरो निर्वाचनभन्दा केही समयअघिको हो । काठमाण्डौ अनामनगर स्थित भाटभटेनी सुपर मार्केट अगाडि रहेको सोलुखुम्बु महाकुलुङका मित्रको स्टेसनरीमा दुई जना साना बाबुहरु कापी किन्न आएका थिए । ती दुई बाबुहरुलाई मैले ‘लाल सलाम कामरेड ! भोट कुखुराको भालेमा, जाँतोमा, हँसियामा, घरमा, ढक्कीमा,… भन्दै जिस्क्याएँ । उनीहरुले मलाई कुनै जवाफ दिएनन् । जब स्टेसनरीमै भएका अर्का दुई जना साथीहरुले चाहिँ ‘भोट त सूर्यमा, रुखमा, तारामा, … भने, ती दुई बाबुहरुले एकै स्वरमा ‘तपाईँ फलानो पार्टीको झोले’ भनेर जवाफ फर्काए । अचम्मै भो किनभने, ती बाबुहरु आफ्नो मताधिकार प्रयोग गर्न योग्य उमेरका थिएनन् ? तापनि मैले ‘अनि भोट के मा दिने ?’ भनी प्रश्न गरी सक्दा नसक्दै ती अबोध दुई बाबुले एकै स्वरमा ‘घण्टी, घण्…, घ..!’ भने ।  प्रसंग यतिमै सकिँदैन । सामान्य ज्याला मजुदर, होटल, रेष्टुरेन्टका बेरा, ग्राहकले खाएको प्लेट–कप उठाउने, सरसफाई गर्ने, भाँडा माझ्ने कामदारसम्मले पनि एकै स्वरमा यसपालि नयाँलाई भन्थे । घण्टी, घण्…! भन्ने गर्थे । कतिले चाहिँ कुलमान घिसिङ र हर्क साम्पाङको नाम एवम् उनीहरुको निर्वाचन चिन्हको नाम लिने गर्थे । किनभने कुलमान घिसिङ र हर्क साम्पाङको पार्टीको नाम नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले जस्तो लगभग ७०–७१–७४–७५ वर्ष पुगेको अनि प्रायः सबैले थाहा पाएको, सुनेको, जानेको नाम थिएन, होइन । एवम् प्रकारले देशभरि संगठन बनेको, बनाईएको पार्टी पनि थिएन, श्रम संस्कृति पार्टी र उज्यालो नेपाल पार्टी । अनि लगभग ४ वर्षअघि खुलेको, पार्टीका बफादार बाहेकका आम युवा र देशको सहरिया क्षेत्रमा बसोवास गर्ने मध्यम वर्गका अनि विदेशमा पढ्न गएका र वाध्यतावश काम (रोजगार)का गर्न गएका, नेपाली श्रमिकका मन–मनमा छाई सकेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) जस्तो थिएन, श्रम संस्कृति पार्टी र उज्यालो नेपाल पार्टी ।

हुन पनि प्रश्न के उठ्छ भने, फागुन २१ मा भएको आम निर्वाचनमा किन यसरी अनपेक्षित रुपमा मधेसबाट एकलौटी रुपमा रास्वपाको पक्षमा मतदान भयो ? यसमा निश्चय नै बालेन (वालेन्द्र साह) प्रधानमन्त्री बन्ने भन्ने मनोविज्ञानले ठूलो काम गरेको देखिन्छ । त्यसैले मधेसबाट लगभग तीन वटै ठूला भनिएका राजनीतिक दल र स्वयम् मधेसी दलहरु बढारिने अवस्था आएको छ । जुन कुरो हालसम्मको मत गणना भई पुस्टि भएको छ । यस विषयमा अवश्य पनि प्रा., डा., प्रा.डा., विश्लेषक, बुद्धिजीवी र, राजनीतिकर्मीहरुले बुद्धि विलास गर्लान् नै । तर पनि मेरो विचारमा चाहिँ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले अहिले भएको आम निर्वाचनमा त्यसरी ह्वात्तै सोहोरेर मत ल्याउनुमा अथवा उक्त पार्टीले अहिले प्राप्त गरी गरहेको जुन मत छ, त्यसमा जातीय, क्षेत्रीय र समावेशीको मनोभावनाले ठूलो काम गरेको छ । त्यो कसरी ? जब बालेन (वालेन्द्र साह) शाहलाई राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले आफ्नो पार्टीले निर्वाचनमा बहुमत ल्याए प्रधानमन्त्री बनाईने घोषणा गर्यो, तब मधेसमा ह्वात्तै यस्तरी लहर आयो कि, मत गणना हुँदै गर्दा (फागुन २३ र २४ गते) मधेसमा रहेको ३२ सिटमध्ये ३१ सिट (केही सिटमा जित निकालिसकेको छ) मध्ये अधिकांश सिटमा जित पक्का हुने देखिन्छ । निश्चय नै यो पंक्तिकारको विचारमा यस्तो हुनुमा पहिलो पटक मधेसी मुलका मान्छे इतिहासमै पहिलो पटक देशको प्रधानमन्त्री हुँदै छ भने, भानले पनि ह्वात्रै मत बढाएको हो ।

निश्चय नै यो पङ्तिकार दर्जनौं विषयमा डिप्लोमा, डिग्री, एमफिल र त्यति नै विषयमा डक्टरेट गरेको ‘मनुवा’ होइन । त्यसो भए तापनि यो लेखमा डाक्टर हर्क गुरुङले लेखेको एक प्रसंग उल्लेख गर्न मन लाग्यो । जसले गर्दा यो लेखले जातिवादी र साम्प्रदायीक भावना फैलाउन उक्साउने होइन कि वास्तविक तथ्य र तार्किकता पुष्टि गर्नलाई लेखेको भन्ने सार्थकता प्रमाणित गर्न सकियो, पुट देओस् ! जस्तै हर्क गुरुङले ‘जनजाती सेरोफेरो’ किताबको पाना नम्बर–२२ मा लेखेको जनजातीय बित्याँस उप शीर्षकको ‘जनजातीय विविधताको … । छिमेकी भारतको हामीमाथि ठूलो प्रभाव छ,… विविध पक्षमा । त्यस देशको गणतन्त्र दिवसमा प्रदर्शन गरिने विभिन्न झाँकीमध्ये सबभन्दा बढी उफ्रिने टोलीहरु हुन् पन्जाबको भाँगडा र नागाहरुको नाच । तिनीहरुमध्ये “हो” भन्नेहरु राजधानीमा उफ्रदै गर्छन्, “होइन” भन्नेहरु स्वशासनको लागि पड्कदै गर्छन् । हाम्रो पनि राजनैतिक पर्वहरुमा जनजातीय धार्मिक÷सांस्कृतिक झाँकीहरु प्रयोग हँदै आएको छ, तर पड्कनु भने बाँकी छ ।’ भनी लेख्नू भएको छ । जुन हरफको मलाई पुनः याद आयो । खासमा अब नेपालका आदिवासी जनजातिले पनि ‘नेपालको प्रधानमन्त्री हाम्रो समुदायबाट पनि चाहियो !’ भन्नेर माग्ने दिन आयो कि ? भन्ने हो । त्यसरी माग्दा नदिए पडिकने कि, नपड्किने ? भन्ने सम्बन्धमा आआफ्नै तर्क रहला बहस र छलफल गर्न सकिएला । तर निकट भविश्यमै बन्ने सरकार साँच्चै बालेन (वालेन्द्र साह) शाहको नेतृत्वमा बनेमा अथवा बालेन शाह प्रधानमन्त्री भएमा आदिवासी जनजातिका बुद्धिजीवी, समाजका अगुवा तथा विभिन्न राजनीतिक दल (अहिले सानो हुन लागेको र पहिले ठूलो दल रहेको नेपाली कांग्रेस, नेकपा (एमाले), नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी आदि) रहेका मध्यमस्तरका नेताहरुले पनि गम्भीर भएर त्यस दिशातर्फ सोच्ने, लाग्ने हो ? किनभने अहिलेको अवस्थामा कुनै पनि जातजाति, भाषाभाषी, धार्मिक समूह, क्षेत्रका मानिसलाई राज्य चलाउने पक्ष र वर्गले ‘स्वशासन’ दिने संभावना चाहिँ देखिँदैन । त्यसैले अआदिवासी जनजातिहरुले ‘स्वशासन’ का लागि पड्कने कुरै भएन, आएन । तर कम्तिमा ‘कार्यकारी प्रमुख अर्थात् प्रधानमन्त्री पद चाहियो !’ भन्नका लागि त आँट गर्ने, तयार हुने होला

नि ?!….

थप जानकारी चाहिएमाः

०१४६२०२००, ९८४९९८५९९७,  ९८६२४३६०४९

ninamkirat123@gail.com