छसस । नेपालको हरेक परिवर्तनहरुमा यहाँका आदिवासी भूमिपुत्रहरुको योगदान र भूमिका रहेको तथ्यलाई कसैले नकार्न सक्दैन सायदै । तर यस्ता भूमिका नेपाली धर्तीमा परोक्ष तवरले ती जातिहरुले उपभोग गर्न भने पाउन सकेका छैनन् । तथापि गणतान्त्रिक राजनीति व्यवस्थाको पुनः आगमन पश्चात् यहाँका अधिकांश आदिवासी समुदायका व्यक्तिहरु स्वयं नै राजनीतिमा केही मात्रामा अभ्यासरत छन् । त्यो अभ्यास राजनीतिक सचेतता, मुलुकको र राजनीतिक परिवर्तन एवं २१औं शताब्दिमा उपयुक्त होला । यसको अलावा राष्ट्रवासीहरु मध्ये कै अविकसित, पछौटेपन जस्ता विविध दृष्टिकोणले पछि परेका ती जातजातिहरु आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक एवं राजनीतिक रुपमा पनि पछि नै परेका छन् । जसको प्रत्यक्ष संलग्न राजनीति क्षेत्रमा अत्यन्तै न्यून छ । अर्कोतिर ती जातिहरुका केही राजनीतिज्ञहरु समेत ओझेलमा परेका छन् यानि सत्तामा सामे ल हुन बहुन गाह्रो भएको छ ।
तिनीहरुको राजनीति वृत्तमा अर्थात सत्ता सहभागितामा हल्का थोरै सामिप्य रहेको छ । त्यस प्रकारको कार्यलाइ स्वतः के भन्न सकिन्छ भने नेपाली राजनीतिमा ती जातजाति, आदिवासीका सक्रिय सहभागिता हुँदाहुँदै पनि ओझिलो र परोक्ष यो गदानको अभाव खड्किएकै देखिन्छ । अब पनि मुलुकका अधिकांश जातजातिहरुले आफ्नो सक्रिय योगदान र राष्ट्रियताप्रतिको अहम् भूमिकालाई गौण ठान्ने हो भने भोलीको अवस्था अरु के होला गम्भीरता साथ सोच्नु पर्छ । हिजैदेखि राष्ट्र संचालनको संयन्त्रमा बसिरहेका शासक जातिहरुले समेत सदासयता देखाइनु प्रजातान्त्रिक मुल्य र मान्यताको एक अंश पुरा भएको आभाष हुने थियो । यदि सत्ताधारी जातिले असत्ताधारी जातिमा पहिले देखिनै अवलम्वन गर्दै आएको सत्ताको मोह त्याग गर्न कठिन र कन्जुस्याई गर्ने हो भने अवश्य भावी भोलिक मुलुकमा अराजकता, अस्थिरता र युद्धजस्ता भयानक परिस्थिति सिर्जना हुँदैन भन्न सकिदैन । उत्ता तिनै जाति भित्रका केही स्वार्थी र मोलाहिजामा फस्ने व्यक्तित्वहरुलाई जति नै काखी च्यापे पनि त्यसको परिणाम निश्चयनै अफापसिद्ध हुनेछ । जस्तो बहुदलिय राजनीतिक, व्यवस्थाको पुर्नस्थापना पश्चात पनि त्यसप्रकारका केही आवाजहरु गुन्जिन थालेको सर्वविधितै छ । जसले स्वजातीय पहिचान, स्वशासन र स्वायत्तताको माग गर्दै क्षेत्री, जातीय राजनीतिक दल समेत खडा भैसकेका छन् । यसैगरी स्वायत्तता, जातीय पहिचान स्वशासन एवं संघीय व्यवस्थालाई मुख्य रुपमा प्राथमिकता दिदै आम नेपाली जनताका राजनीतिक अधिकार प्राप्ति गर्न एवं समानता र समतामूलक समाजको विकास गर्ने अठोट लिएर जन्मेका राजनीतिक दलहरु पनि अहिले देशमा क्रियाशील छन् । यी सब उत्पन्न हुनुको कारण अधिकांश नेपाली जातजाति, जनजाति, आदिवासी, दलित, उत्पीडित वर्गमा केही सीमित राजनेताहरुले गर्ने गरेका पूर्वाग्राही छलकपट, फरियावाद, नातावादको साथै राजनीतिक चेतनाको अभिवृद्धि नै हो । विडम्बना यस्तै विसंगति, बेथिति, कुशासन, भ्रष्टाचार मौलायो भनि २०८२ भाद्र २३ र २४ गते जेनजीहरु आन्दोलित भए पनि जेनजी कै काँधमा टेकेर बनेको कार्की सरकारकै स्वकीय सचिवालयमा यस्तै नातावाद, फरियावादको रवैया देखियो । अबज नेपाल÷गजब नेपाल । जनताको पुर्पुरोमा हात चरितार्थ भयो ।

