छहरा । वर्तमान अवस्थासम्ममा पनि आदिवासी आन्दोलन जातीय पहिचान र अस्तित्व सहितलाई सम्बोधन गर्ने संविधान निर्माण हुनुपर्छ भन्नेमा केन्द्रीत हुँदै आएको छ । विगतका इतिहासतिर फर्केर हेर्ने हो भने राज्यसत्ताले प्रादेशिक तथा जातीय अधिकारहरु सबै आफ्ना निहित र केन्द्रीत गरेको थियो । जसले गर्दा जातिहरुको भाषा, संस्कृति र स्वाभिमान सबै खुम्चिन पुगेको थियो । २००७ सालको जनक्रान्तिले नागरिक अधिकारहरु स्थापना गरेको भए पनि उत्पीडित तथा पिछडिएका जाति तथा समुदायको सवालमा तत्कालिन संविधानले सम्बोधन गर्नुको सट्टा जातीय प्रश्नलाई “साम्प्रदायिक” भन्ने गरियो । राज्यस्तरबाट हुने विभेदपूर्ण व्यवहारको एकदिन विष्फोट हुनु नै थियो, छहरा प्रकाशन लगायत दश वर्षे जनयुद्धले यस विषयलाई आफ्नो राजनैतिक मुद्दामा समावेश गरेको हुँदा सैद्धान्तिक राजनीतिमा परिणत गरिदिएको छ । विडम्वना त्यसले आफ्नो संघीय स्वरुप कोर्दा जातीय क्षेत्रलाई आधार मान्न नितान्त जरुरी थियो तर त्यो लेखिएन जसले गर्दा फेरि राजनैतिक विग्रह खडा हुने अवस्था देखियो ।
मुख्य रुपमा केन्द्रीत सत्तामा जाति तथा क्षेत्रीय संघहरुको बलियो पहुँच पुग्नु पर्छ । त्यसको लागि केन्द्रमा संघीय प्रतिनिधिको सरकार गठन हुने प्रावधान संविधानले निर्धारण गर्नुपर्नै हुन्छ । अहिले जातीय आन्दोलनमा लागेका संघसंस्था र राजनैतिक पार्टीहरुले आफ्नो ध्यान जातीय स्वशासनतिर मात्र केन्द्रीत गर्ने गरेका छन् । केन्द्रीय सत्ताको स्वरुप वा बनोटप्रति खासै ध्यान दिने गरेको
देखिन्न । शासन सत्ताको महत्वपूर्ण पक्ष भनेको केन्द्रीय सत्ता नै हो । केन्द्रमा पहुँच नपुग्ने जातीय स्वायत्तताको कुनै अर्थ हुँदैन ।
बहुजातीय तथा बहुक्षेत्रीय संघात्मक राज्यको केन्द्रीय सत्ताको स्वरुप पनि बहुजातीय तथा बहुक्षेत्रीय प्रतिनिधिमुलक हुनुपर्दछ । तर पूर्ण रुपमा जातीय तथा क्षेत्रीय नारामा मात्र अल्मलिन पुग्यो भने नेपालका बहुजातीय समाज आफ्नो वास्तविक अधिकारदेखि नै बञ्चित हुन पुग्ने हुन्छ । हिन्दू अधिराज्यको विघटन गरि गणतन्त्र नेपालको घोषणा गर्नुको मूल उद्देश्य पनि नेपाललाई बहुजातीय, बहुभाषी राज्यमा रुपान्तरण गर्नका लागि नै हो । पहिचानवादीहरुले अहिलेदेखि नै यस विषयमा प्रष्ट विचारसहितको कदम चाल्नैपर्छ । केन्द्रीय सत्ता बहुजातीय स्वरुपको संरचना बन्ने किटान संविधानले व्यवस्था गर्न सकेन भने जातीय तथा क्षेत्रीय स्वायत्तताले राजनैतिक, आर्थिक, भाषिक, सांस्कृतिक तथा सामाजिक स्वशासन हासिल गर्न सक्दैन । केहीले जातीय स्वशासनले देश विखण्डन हुन्छ भन्ने समेत गरेका छन् । जनतालाई अधिकार सम्पन्न गराउँदा विखण्डन हुन्छ भन्नु कुतर्क मात्र हो । जबकि विभेदपूर्ण तथा अधिकारविहिन अवस्थामा समेत आदिवासीहरु आफ्नो जन्मभूमिप्रति बफादारी रहँदै आएका छन् ।
