छसस । राष्ट्रको पहिचानका सवाललाई, यथास्थितिवादीहरुले कुण्ठित परिरहेका छन् । जबसम्म राजनैतिक रुपमा पहिचानवादीहरु एक ढिक्का हुँदैनन्, तबसम्म पहिचानको मुद्दाले सार्थकता पाउँदैन भन्ने कुरा प्रष्ट भइसकेको छ । Gen Z पुस्ताको २०८२ भाद्र २३ र २४ गतेको सडक आन्दोलनबाट पाठ सिकेर आदिवासी समुदायले ऐक्यबद्धता जाहेर गर्नुपर्दछ । आदिवासी समुदायहरु आआफ्नो चाडपर्व, रितिथिति मनाउँदा जसरी एक ढिक्का हुने गर्छौ त्यसैगरी राजनैतिक कलर नदिई विशुद्ध आआफ्नै साझा सवालको निमित्त ऐक्यबद्धता जाहेर गर्नु पर्दछ ।
नेपालको कूल जनसंख्याको आधाभन्दा धेरै उत्पीडित तथा आदिवासी समुदायले ओगटेको यो मुलुकमा हरेक किसिमको सुविधा लगायतका कुराहरुबाट बञ्चित जस्तै हुनुपरेको छ । यस्तो बहुमतमा भएका समुदायहरु राज्यसत्तादेखि समेत बञ्चित हुनुपरेको छ । यो हुनुमा सर्वप्रथम त आदिवासी समुदायहरुमा एकताको कमि मान्न सकिन्छ । एकले अर्कालाई ठग्ने, एकआपसमा खुट्टा तानातान गर्नेदेखि लिएर अरुको हातबाट ‘कुसुलेले पुतली नचाएझैं नाँच्ने’ किसिमको आदिवासी उत्पीडित समुदायमा भएका प्रवृत्तिले गर्दा नै यो समुदाय पछि पर्न गएको हो । अब आदिवासी समुदायले एकताको लागि कतिसम्म ऐक्यबद्धता जाहेर गर्दछ, यो समुदायको भविष्य त्यसमा निर्भर गर्दछ ।
हालै घटेको Gen Z पुस्ताको आन्दोलनमा नेपालका विविध जातजाति, धर्म, सम्प्रदायका कलिला विद्यार्थी, नानीबाबुहरुका ऐक्यबद्धता रहेको जस्तै, आदिवासी भूमिपुत्र, उत्पीडित समुदायको पनि आआफ्ना साझा सवाल परिपूर्ति खातिर ऐक्यबद्धता जाहेर गर्नुपर्दछ । साथै भाद्र २३ र २४ गते नरसंहारका घटनामा शहिद भएका कलिला विद्यार्थी नानीबाबुहरुका सपना र भावना अनुरुप यो गठित Gen Z पुस्ताको अन्तरिम सरकारले आदिवासी समुदायका साझा सवाललाई र अग्राधिकारको सुनिश्चितता गर्ने भूमिका निर्वाह गर्नुपर्दछ । यो समुदायसँग सम्बन्धित अन्र्तराष्ट्रिय सन्धी, अभिसन्धीहरुको प्रभावकारी कार्यान्वयन, जातीय आधारमा आन्तनिर्णयसहितको संघीय राज्यको स्थापना, आदिवासी भूमिपुत्र पहिचान, राज्यको हरेक निकायमा जातीय आधारमा समानुपातिक प्रतिनिधित्वको व्यवस्था हुनुपर्दछ । आइएलओ महासन्धि नं १६९ जैविक विविधता सम्बन्धी महासन्धी, आदिवासीहरुसँग सम्बन्धित संयुक्त राष्ट्र संघीय घोषणापत्र लगायतका सन्धी अभिसन्धीहरुलाई प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न गराउनु पर्दछ । र आदिवासीहरुको भूमि तथा प्राकृतिक स्रोत साधनमाथि स्वामित्वसहित अग्राधिकार हुनुपर्दछ । जातीय पहिचानको लागि सूचिकरण गरिनु पर्दछ । आदिवासी महिलालाई राज्यको हरेक तहमा ५१ प्रतिशत सहभागि गराई यही फागुन २१ गतेबाट नै पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली लागु गरिनु पर्दछ ।
