प्राचीनकालमा किरात भूमि भनेर चिनिने नेपालको इतिहास किराती जातिसँग जोडिन्छ । राज्यसत्ताको संस्थापक किराती हुन् भनेर इतिहासले बोल्दछ । यो मुलुकमा भूमिपुत्रहरु शहीद हुँदै जाने अनि शहिदको कमाइ बाहुनवादी शासकले हसुरेर मोटाउने, सँधै सँधै यो रीति किन दोहोरिरहन्छ ? के यो हाम्रो नियति नै हो ? होइन, यलम्बरद्वारा स्थापित, बुद्ध जन्मेको देशलाई हिन्दू अधिराज्य भनेर घोषणा गर्ने बाहुनवादीहरुको निर्देशनमा भूमिपुत्रहरुले मर्न मात्र जान्यौ, मर्दा मर्दा लिपी मर्यो, मर्दा मर्दा धर्म मर्यो, मर्दा मर्दा संस्कार मर्यो पहिचानका आधारहरु यी नै हुन् पहिचान नै मरेपछि भूमिपुत्रका अधिकारका सवालहरु सँधैको लागि मरेर जान्छ । त्यो अवस्थाबाट बचाउनको लागि सचेत भूमिपुत्रहरुकै नेतृत्वमा खस बाहुनवादी राज्यसत्तालाई खरानी पारेर त्यही खरानीको थुप्रोमा सर्वजातीय जनवादी सत्ताको स्थापना गरेर २००७ सालदेखि नै अधुरो र अपुरो रहँदै आएको जातीय (राष्ट्रिय) मुक्ति पछिल्लो अवधिमा आएर नेकपा(माओवादी)को नेतृत्वमा जातीय, वर्गीय, लिंगीय, क्षेत्रीय मुक्तिको लागि हजारौं शहिदहरुले जीवन उत्सर्ग गरे तर यो आन्दोलनले मुक्तिको सुनिश्चित गर्न गइरहेको बेलामा एकीकृत नेकपा माओवादीले बीचैमा छाडी यथास्थितिवादी बाहुनवादीमा संशोधन भएकोले ती हजारौं शहिदहरुको अधुरो र अपुरो सपना साकार पार्नुपर्छ भन्ने अठोटका साथ कुनै न कुनै रुपबाट किरातीहरु लागि परेकै छन्र ।

यतिखेर मुलुकको राजनीति दुई धारमा केन्द्रीत हुँदैछ । एकतर्फ सेना भावी संविधानमा राष्ट्रिय एकताको प्रतिथ पृथ्वीनारायण शाहलाई किटान गरिनुपर्दछ भन्ने सुझाव पेशेर यथास्थितिवादीहरुको प्रतिनिधित्व गर्ने भाषा बोल्दैछ । विचारको दृष्टिले वारी जमुना पारी जमुना गर्ने एमाले, संशोधनवाद नै सही भन्ने साइत नजुरेकाले फ्युजनको सुत्र प्रयोग गरेर मात्र सबै समस्याको हल हुन सक्दछ भन्ने एमाओवादी यो मुलुकमा खस बाहुनवाद देख्दैन, सामन्तवाद मात्र देख्छ,, वर्ग संघर्षको रटान दिएर जातीय मुक्ति आन्दोलनलाई ओझेलमा पार्न चाहन्छ र सर्वहाराको तक्मा भिरेर यो मुलुकमा खस बाहुनहरुले नै जातीय एकाधिकारवादी शासन गर्नुपर्दछ भन्नेहरु यी तीनवटा खेमाको एउटा कित्ता छ भने अर्काेतर्फ २४० वर्ष देखि शासक इतर जातजाति, भाषा, धर्म, संस्कृति भएको कारणले राज्यबाट उपलब्ध साधन स्रोत र अवसरबाट बञ्चित गराइएकाले परिणाम स्वरुप यो मुलुकमा आदिवासी, दलित, गरिबीको भुंग्रोमा छटपटिदै सर्वहारा बन्न परेको हो । तथापी जातीय(राष्ट्रिय) मुक्तिसँगै वर्गीय मुक्ति हुँदैन, किनभने वर्गीय समस्या आर्थिकसँग जोडिन पुग्छ त्यसकारण आर्थिक समस्यालाई प्राप्त राज्य सत्ताले अपनाउने आर्थिक प्रणालीबाट समाधान गरिनुपर्ने भएकालेले जातीय (राष्ट्रिय) मुक्ति अर्थात् जातीय आधारमा राज्यसत्ता प्राप्ति नै प्रधान पक्ष हो र वर्गीय, क्षेत्रीय र लिङ्गीय मुक्ति सहायक समस्या हो भनेर ठहर गर्नेहरुको कित्ता अर्काेतिर छ जो सर्वजातीय जनवादी सत्ताको पक्षमा छन् ।

२००७ सालको जातीय मुक्तिको आन्दोलन विचारको दृष्टिकोणले परिपक्व नहुनाको कारणले खस बाहुनवादी पोल्टामा परेको ठहरबाट शिक्षा लिँदै किरातीहरुले मुन्धुम विचारधारालाई आत्मसात गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ ।