नेपाली राजनीतिको हरेक कालखण्डमा आदिवासी, भूमिपुत्रहरुको आ–आफ्नो प्रकारको योगदान र अहम् भूमिका रहेको जगजाहेरै छ । तथापी गणतान्त्रिक व्यवस्थाको पुर्नस्थापना पश्चात पनि यी समुदायले परोक्ष तवरले उपभोग गर्न भने पाउन सकेका छैनन् । यसको अलावा अविकसित, पछौटेपन जस्ता विविध खाले दृष्टिकोणले पछि परेका यी समुदायहरु आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक एवम् राजनीतिक रुपमा पनि पछि नै परेका छन् ।
राजतन्त्र पश्चात गणतान्त्रिक व्यवस्थामा त झन् राजनीतिक छिनाझम्टीका कारण यी समुदाय ओझेलमा परेका छन् । देश र जनताका जल्दाबल्दा समस्याप्रति भन्दा कुर्सी मोको खेल अत्यधिक बढेको छ । भागबण्डा जय नेपालमा दलहरु तल्लिन छन् । राष्ट्रिय ढुकुटीदेखि लिएर राज्यको हरेक निकायहरुमो हुने भागबण्डामा जय नेपालनै चलेको छ । राष्ट्रिय राजनीतिलाई प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने नेपाली जनताको साझा सवाल अहिले पनि विलखबन्धनमा परेको छ, जति पञ्चायतकालमा थियो । यदाकदा जातीय सवाल मन नलागि नलागि जर्बजस्ती रुपमा बोक्न कर लागेको ‘राजनैतिक’ बनेको अवस्था छ । पञ्चायती राजमा आदिवासी, भूमिपुत्र समुदायको काँधमा बुँई चढेर मन्त्री, अञ्चलाधीश, राजदूत आदि बनेका पाखण्डीहरुले अहिले पनि यी समुदायलार्य गुमराहमा पार्दै, स्वाभिमानी आदिवासीको नाममा राजनीति गरिरहेका छन् । र फेरी पनि आदिवासीकै काँध बुँई चढेर राजनीतिक फाइदा लिइरहेका छन् । यसरी अप्रत्यक्ष रुपबाट भूमिपुत्र समुदायको नाममा राजनीति गर्नेहरुमा ठूला राजनैतिक दलहरु त हुँदैहुन्, प्रत्यक्ष रुपबाट यी जातीय शक्तिको राजनीति गर्ने दलहरुले भूमिपुत्रहरुलाई धोका दिइरहेका छन् ।
नेपाली राजनीतिमा यहाँका भूमिपुत्रहरुका आआफ्नै प्रकारको अहम् भूमिका रहेको तथ्य कसैमा छिपेको छैन । तर यस्ता भूमिका नेपाली धर्तीमा परोक्ष तवरले माथि भनिएझै यी समुदायले उपभोग गर्न पाएका नै छैनन् । जसको प्रत्यक्ष संलग्नता राजनीतिक क्षेत्र लगायत मुलुकको हरेक निकायहरुमा अत्यन्तै न्यून रहेको छ । यी समुदायका केही प्रतिनिधि हौ भन्नेहरु समेत ओझेलमा परेका छन् । अर्थात् सत्तामा सामेल हुनबाट धेरै टाढा देखिन्छन् ।
यसर्थ पनि मुलुकमा भुमिपुत्र आदिवासीहरुले आआफ्नो सक्रिय योगदान र राष्ट्रियताप्रतिको अहम् भूमिकालाइै गौण नठानी भोलीको अवस्थामा आफुहरु मजबुत हुने सोच बनाउनुपर्छ भने विगतदेखिनै राष्ट्र सञ्चालनको संयन्त्रमा ढलिमलि गर्दै आइरहेका समुदायले पनि लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यता अनुरुप सदासयता देखाउनुपर्छ । यदि हिजैदेखि सत्तामा ढलिमलि गर्दै आएका सत्ताधारी जातिले सत्ता मोह त्याग गर्ने सदासयता देखाएन भने अवश्यमूभावी भोली मुलुकमा अराजकता, अस्थिरता र गृहयुद्ध जस्ता कहाली लाग्दो परिस्थिति सृजना नहोला भन्न सकिन्न । यसर्थ ठूला राजनीतिक दलहरुले अहिले मुलुकमा जोडदार रुपमा उठिरहेका स्वायत्तता, थातथलो र ऐतिहासिक पृष्ठभूमिको आधारमा जातीय पहिचान एवम् स्वशासन जस्ता जनताका जल्दाबल्दा सवालहरु उपर मुख्य रुपमा प्राथमिकता दिदै आम नेपाली जनताका राजनीतिक अधिकार प्राप्ति र समानता र समतामूलक समाजको विकास गर्ने अठोटका साथ अगाडि बढ्नुपर्छ । अन्यथा भोली राष्ट्रले विखण्डन, जातीय र धार्मिक संघर्ष जसता खतरनाक स्थितिको सामना गर्नु नपर्ला भन्न सकिन्न ।
