देशको हरके निकायहरुमा भागबण्डा जय नेपालको नीति अख्तियार हुन थालेपछि आम नेपालीहरुले गणतन्त्रकै विकल्प खोज्न थालेका छन् । दल र त्यसका नेताहरुका कारण आज देशवासीमा यो व्यवस्थाप्रति वितृष्णा पैदा भएको छ । संवैधानिक निकायहरुमा गरिने नियुक्ति तेरो पार्टीमा यति, मेरोमा यति भन्दै भाग लगाइन्छ । कर्मचारी सरुवा बढुवामा समेत यही मेसोमा काम गरिन्छ । हालै भएको उच्च अदालतमा भएको न्यायाधीश नियुक्तिले नै उक्त कुरालाई पुष्टि गरेको छ । यसरी दलहरुले प्रत्यक्ष तवरले अंशबण्डाको खेल खेल्न थालेपछि मुलुकमा कुशासन त हावी हुने नै भयो । न्यायालय र कुटनैतिक निकायमा नै प्रत्यक्ष प्रभाव परेको देखिन्छ ।

यस्तो अवस्था भएपछि न्यायालयमाथि जुनअभिरुचि र आस्था हराउँदै गएको छ भने, दुई ढुंगाबीचको तरुल भन्ने अवधारणा समेतको खण्डन हुन थालेको छ । जसले भूराजनीतिलाई परित्याग गर्न खोजेको जस्तो भान पर्न थालेको छ । आजको युग भूमण्डलीकरणको युग हो । बेलायत, भारत र चीनको सम्बन्धले मात्र पुग्छ भन्ने कुरा होइन । नेपालप्रति चासो देखाउने राख्ने र सहयोगको हात बढाउन चाहाने देशहरुको भावना अनुरुप देशले काम गर्नुपर्दछ । ल्याटिन अमेरिका र अफ्रिकी महादेशसम्ममा समान कुटनैतिक सन्तुलन राख्न सक्नुपर्दछ । पञ्चायती व्यवस्थाले समेत असंलग्न र पञ्चशीलको अवधारणा अन्र्तगत कुटनैतिक सन्तुलन राखेको थियो तर गणतान्त्रिक व्यवस्थामा विदेश नीतिमा निश्चित मापदण्ड कायम गर्न सकेको देखिन्न । राजदूतहरुको नियुक्तिमा देखिने विवाद, भागबण्डा, त्यसको परिणाम हो । नयाँ व्यवसथाले एकातिर समावेशीकरणको नारा दिने गरेको छ भने अर्काेतर्फ मन्त्रालयका सचिव तथा कुटनैतिक क्षेत्रको नियुक्तिमा समावेशीको ‘स’ पनि देखिएको छैन । यसमा सुधार ल्याउन अतिनै जरुरी छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय कुटनैतिक क्षेत्रहरुले नेपालको प्रगति, उन्नती, विकासको पक्षमा चासो लिईरहेको देखिन्छ तर यहाँका राजनैतिक दलहरु भने सत्ता, स्वार्थसिद्धका लागि दत्तचित्त रहेका छन् । एउटा सरकार गठन हुन नपाउँदै विघटन गर्ने चलखेल सुरु गर्दछन् । यसले कसरी देशलाई राजनैतिक स्थिरता दिन सक्छ ? आन्तरिक द्वन्द र बाह्य कुटनैतिक क्षेत्रमा फितलोपन आएपछि शासन सत्ता कमजोर हुनु स्वभाविकै हो । यसै कारण यतिबेला आमनागरिक भोकमरी र अभावै अभावको चपेटामा परेपछि ‘गणतान्त्रिक व्यवस्था’ प्रति पनि जनताले औला ठड्याउन थालेका छन् । यसर्थ गणतान्त्रिक व्यवस्थाका मसिहाहरुले आन्तरिक सुरक्षा, महँगी, भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्दै वैदेशि सम्बन्धलाई सन्तुलित तवरबाट अगाडि बढाउँदै लग्नुपर्दछ र खासगरी लोकतान्त्रिक दलहरुले नातावाद, कृपावाद, फरियावादलाई निस्तेज तुल्याई समावेशीतालाई आत्मसात गर्नुपर्दछ । र खासगरी देशमा पहिचान पक्षधरका सवाललाई आत्मसात गरि अगाडि बढनु पर्दछ ।