छसस । मुलुकमा जर्बजस्ती विभेदको रेखा कोरिएका छन् । यस्ता विभेदको जालो तोड्न आजको आवश्यकता र अपरिहार्यता दुवै हुन् । यसको थालनी कहाँबाट गर्ने त सोच्नुपर्ने भएको छ । विभेदको माकुरी जालको तुष यो गणतान्त्रिक व्यवसथामा पनि बाँकी नै छ । यसलाई पूर्ण रुपबाट सखाप पार्न अब थालनी गर्नु ढिला भईसकेको छ । यसलाई सखाप पार्ने मेसो भनेको संगठीत हुनुनै हो । ‘फलामलाई फलाममले नै काट्नु पर्छ’ भनेझै संगठीत भएर शोषणको पर्खाल उभ्याउनेलाई संगठीत भएर नै पर्खाल भत्काउन लामबद्ध हुनुपर्छ । यो नै विश्वव्यापी मान्यता हो । यसैलाई हामीले आत्मसात गर्नुपर्दछ ।

मुलुकमा गणतान्त्रिक व्यवस्था घोषणा अघि नै जाति, भाषा, संस्कार र संस्कृतिको संरक्षण गर्ने खातिरले विभिन्न जातीय संघसंस्थाका उदय नभएका भने होइनन्, पञ्चायतीकालदेखि नै यसको सुरुवात भइसकेको थियो, यद्यपी त्यसबेला अहिलेको जस्तो सहज अवस्था थिएन । २०६२÷०६३ को दोस्रो जनआन्दोलनसम्म आइपुग्दा जातीय संघसंस्थाहरुले प्रखर रुपमा संघीयताको पक्षमा वकालत गरे । यसैको निरन्तरता  जनआन्दोलनमा आदिवासी समुदायको व्यापक सहभागीता रह्यो । तर परिवर्तनलाई आदिवासी समुदायको दृष्टिकोणबाट संस्थागत गरिने स्थिति देखा परेन । यी समुदायले भने जस्तै जाति, भाषा र क्षेत्रका आधारमा राज्यको संघीय स्वरुप कोरिन सकेन । के यही हो राष्ट्रिय एकता भनेको ?

के राष्ट्रिय एकता भनेको कुनै जातिले आफ्नो बारेमा बहस पैरवी नगर्नु नै हो ? म को हुँ ? म कोरा नेपाली मात्रै हु, भन्नुले मात्रै नेपाली राष्ट्रियतालाई मजबुत बनाउँदछ त ? यी र यस्ता सोचहरु जसले २१औं शताब्दीमा नयाँ ढंगले अगाडि सारिएका छन् । वास्तविक रुपमा भन्ने हो भने यस्ता सोचका पक्षपोषक नै आदिवासी समुदायका मूल शत्रु हुन् । जसले यहाँको आदिवासी समुदायको सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक र राजनैतिक लगायतका क्षेत्रमा मजबुत हुनु भनेको आफु कमजोर हुनु हो भन्ने ठान्दछन् । यस्ताहरु आदिवासी काँधमा बन्दुक राखेर आफ्नो नीहित स्वार्थको लागि जो सुकैलाई सिध्याउन आतुर हुन्छन् र अन्तत्वगत्वा हाम्रो  काँधको बन्दुकको नाल हाम्रै पिठ्युमा सोझ्याएर हामीसँगनै ‘बार्गेनिङ’ गर्ने गर्छन् । त्यो चाहे २००७ सालको क्रान्तिताका मुक्तिसेनाको नाम होस्, या चाहे त्यो माओवादी जनयुद्धकालमा जनसेनाको नाममा नै किन नहोस् । आदिवासी समुदायलाई उनीहरुका मुद्दालाई ‘काम परे भाँडो, अफाल त्यो ठाडो’लाई चरितार्थ बनाइएको छ । यो कतिसम्मको बेइमानी हो । हामीले बुझ्न जरुरी छ । यो क्रमलाई निस्तेज तुल्याउन अब पनि संगठीत भएर लागेनौ भने अनन्तकालसम्म आदिवासी भूमिपुत्रमाथि यहीक्रमले निरन्तरता पाउने छ । अतः यस्ताखाले व्यभिचार र हतकण्डा विरुद्ध लड्नका लागि हातमा दही जमाएर होइन, प्रतिकारको लागि हतियार नै उठाउनुपर्ने पो हो कि ?