जनआन्दोलनको प्रमुख म्याण्डेट भनेकै आत्मनिर्णयको अधिकार, स्वपहिचान, स्वायत्तता र स्वशासनका सवालहरु नै हुन् तर गणतान्त्रिक संविधानले यी र यस्ता सवालहरुलाई आत्मसात गर्न सकेको छैन । स्वायत्तता र स्वशासनको अधिकार भनेको शक्ति बाँडफाँडको कुरा हो । केन्द्रमा भएको शक्ति अन्य क्षेत्रीय, संघीय इकाइसम्म पुर्याउने माध्यम हो । तर यी सवालहरुलाई वर्तमान् संंविधानले पनि अनदेखा गरिदिएको छ । जनताको राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक तथा अन्य मौलिक हक, हित सुनिश्चित गर्न स्वायत्तता, स्वपहिचान, समावेशी, समानपातिक सवालहरुको सुनिश्चित गर्न पनि संविधान नै मुख्य मानिन्छ । यही कारण पनि संविधान पुर्नलेखनको आवयश्क खड्किएको हो ।
राज्यद्वारा राज्यको निमित्त कुनै पनि मूल कानून या संविधान निर्माण गर्दा मुलुकभित्र रहेका जनता वा सम्बन्धित समुदायको भावना र मर्म र आवश्यकता राम्ररी सुनिबुझि अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ । उनीहरुका भावना, चाहना बुझेर मात्र निर्णय गर्दा उत्तम हुन्छ । नेपालको सन्दर्भमा भन्ने हो भने– यहाँ विविध, धर्म संस्कार, संस्कृतिका समुदायहरुको बसोबास छ । यहाँका बासिन्दा अन्य प्रभुत्ववर्गभन्दा फरक खालका छन् । नीति निर्माण गर्ने हरेक तह र तप्कामा यी समुदायले आआफ्नो प्रतिनिधित्व खोज्दछन् । जब आदिवासी समुदायहरुका प्रतिनिधत्वको कुरा आउँछ यसमाथि गम्भीर ढंगले विचार पुर्याउँनुपर्दछ । राज्यको राजनीतिक तथा कानूनी प्रणाली अनुसार उनीहरुको प्रतिनिधि चयन गर्दा समस्या आउन पनि सक्दछ । किनभने उनीहरुको प्रतिनिधित्व चयन गर्दा आफ्नै परम्परा र प्रक्रिया रहेको हुन्छ । त्यसैले अन्तर्राष्टिूय कानूनले पनि सो आदिवासी समुदायलाई सो पहिचानको अधिकार सुनिश्चित गरिएको हो । आदिवासी जनजातिको संस्कार संस्कृतिको कुरा गर्नपर्दा उनीहरुको पुख्र्याैली भूमि प्राकृतिक स्रोत साधनलाई पनि विचार पुर्याउनुपर्ने हुन्छ । किनभने उनीहरुको संस्कृति, संस्कार भाषा सँगसँगै उनीहरुको पुख्र्यौली भूमि जल, जंगल, जमिन प्राकृतिक सोत साधनहरु गाँसिएका हुन्छन् । यसैले आदिवासी समुदायहरुलाई आफ्नो पुख्र्याैली भूमि वा प्राकृतिक स्रोत साधनमाथि उचित व्यवस्थापनको जिम्मा उनीहरुलाई दिनुपर्दछ । भूमि वा प्राकृतिक स्रोत साधनको व्यवस्थापन गर्ने उनीहरुको प्रक्रिया र उनीहरुका भाषा, संस्कृति देशको अति विशिष्ट गहना हुन् । जसलाई बचाईराख्न कानूनी रुपमै विशेष व्यवस्था गर्न जरुरी छ । यहाँ बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने पिछडाइएका जातिहरुलाई अन्य प्रभुत्वशाली समुदाय जतिकै राजनैतिक तथा अन्य अधिकारले सम्पन्न र सक्षम बनाउने एउटै उपाय भनेको स्वायत्तता र स्वशासन नै हो उदाहरणको लागि स्वीट्जरल्याण्डलाई लिन सकिन्छ । जहाँ स्वीसहरुले देशलाई जातीय तथा भाषिक आधारमा स्वायत्त क्षेत्रमा विभाजन गरेका छन् । इटालियन, फ्रेन्च, जर्मन र रोमनी भाषा बोल्ने समुदायको आधारमा विभिन्न ऋबलतयलmभलत अर्थात् स्वायत्त क्षेत्रहरु छन् । प्रत्येक भाषीको आफ्नो छुट्टै सभा छ र प्रत्येकले आफ्नो सभाको प्रमुखलाई राष्ट्रिय परिषद्मा पठाउँछन् । जो प्रजातान्त्रिक छ । नेपालले स्वीट्जरल्याण्डजस्ता देशहरुबाट पनि पाठ सिक्नुपर्छ । देशलाई टुक्रिनुबाट जोगाउन र हुन सक्ने जातीय द्वन्दबाट जोगाउन पनि स्वायत्तता र स्वशासन सुनिश्चित गर्नुपर्दछ । तर यसो गर्दा के कुरामा विचार पुर्याउनु पर्दछ भने देशभित्र रहेका सबै जातिहरुलाई समान पहिचान दिनुपर्दछ । ठूला जातिको नाममा बनाइएको संघीय प्रदेशभित्र बसोबास गर्ने अल्पसंख्यक र पिछडिएका जातिहरुको सम्बन्ध कस्तो हुने र उनीहरुको अधिकार कसरी सुनिश्चित हुने भन्ने कुरा संविधानमा नै स्पष्ट किटान गर्न सक्नुपर्दछ । आदिवासी समुदायमाथि भएको भेदभावको अन्त्य गर्ने र उनीहरुको उचित पहिचान दिने र अधिकार सम्पन्न गर्न राज्यले कन्जुस्याई गर्नुहुन्न । जुन कुरा नेपालको गणतान्त्रिक संविधानले आत्मसात गरेको छैन । त्यसतर्फ सबैले विचार गर्नुपर्दछ ।