छसस । परिवर्तनकामी जनताले नेपालमा स्पष्ट परिवर्तन चाहेका छन् भन्ने कुरा गत निर्वाचनले नै पुष्टि गरिसकेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय भ्रष्टाचार विरोधी महासन्धिलाई नेपालले अनुमोदन गरे पनि राज्यले भ्रष्टचारी सञ्जाललाई ज्वाईझै व्यवहार गरेपछि देश रसातलमा पुग्ने नै भयो, पुग्यो पनि । यहीकारण देशलाई भ्रष्टाचारमुक्त पार्ने रास्वपाको एजेण्डालाई आम नेपालीले एकैसाथ आत्मसात गरेर दुईतिहाई नजिक पुर्याएको छन् ।
छिमेकी मुलुक भारतले भ्रष्टाचार विरोधी अभियान सफल पार्न विद्यमान कानून पर्याप्त र प्रभावशाली नभएको भन्दै केही वर्षयता लोकपाल विधेयकबाट नयाँ कानून तर्जुमा गरिसकेको अवस्था छ । नेपालमा पनि भ्रष्टाचार विरोधी अभियान सफल पार्न प्रभावशाली कानून तर्जुमा गर्ने हैसियतमा नेपाली जनताले रास्वपालाई पुर्याइदिएका छन् । अतः भ्रष्टाचार उन्मुलन गर्न कानूनको अभाव देखिए रास्वपाले भ्रष्टाचार विरोधी प्रभावशाली नयाँ कानून तर्जुमा गरेर देशलाई भ्रष्टाचारमुक्त गराउनु पर्दछ । भ्रष्टाचार विरोधी कानून निर्माण भएपछि उक्त कानूनलाई अक्षरस पालना गर्नुपर्ने हुन्छ । जनस्तरबाट भ्रष्टाचार विरोधी आवाज जुन रुपमा उठ्छ सोही रुपमा वर्तमान सरकारले कार्यान्वयनमा उतार्नुपर्छ । जनस्तरबाट ‘भ्रष्टाचारीलाई किरापरोस्’ भन्ने सम्मको श्राप नदिएका होइनन्, तर त्यो श्राप ‘नाङ्लो ठटाएर हात्ती तर्साउुन’ जस्तै मात्र हुँदै आएको छ । यो ध्रुव सत्य हो श्रापले मात्र भ्रष्टाचारीलाई किमार्थ केही बिगार्दैन । त्यसैले भ्रष्टाचारीलाई मित्रराष्ट्र चीनमा झैं फाँसीकै सजाय दिने कानूनको निर्माण गर्नुपर्दछ भन्ने आम नेपालीको धारणा रहेको हुनाले रास्वपालाई कानून परिवर्तन गर्ने हैसियतमा पुर्याएका हुन् । टाउको दुख्दा, साधारण सुगर प्रेसर लाग्दा समेत उपचारका लागि दिल्ली, सिंगापुर, बंैकक, अमेरिका आदि जस्ता देशका खर्चिलो अस्पताल धाउने हैसियतका भ्रष्टहरुलाई यस्ता श्रापले के छुन्थ्यो र ? यस्ता सरापले लछार्ने भए बाइडबढी, एनसेल, ललिता निवास, सुन तस्करी आदि जस्ता काण्डहरु मात्र नभएर देशमा घटेका प्राकृतिक प्रकोपहरु महाभूकम्प, बाढी पहिरो पीडित जनताहरुलाई दातृ निकायहरुबाट उपलब्ध भएका राहत रकमहरुमा समेत भ्रष्टाचार गर्नेहरु किरा परेर कुहिसक्ने थिए
होलान् ।
विगतमा गएको विनाशकारी भूकम्प, बाढीपहिलो पीडित जनताहरु अझै आकाश गंगाको ओतमुनि नै छन् । विदेशबाट प्राप्त सहयोग मात्र नभएर राष्ट्रिय ढुकुटीबाट अरबौं अरब रकम लक्षित वर्गको नाममा भजाउँदै पञ्चायती कालरात्रीका शोषक, सामन्ती पञ्चायतका हर्ताकर्ताहरुलाई बिर्साउँदै यो गणतन्त्रमा कर्मचारी तन्त्रदेखि राजनैतिक दलका शीर्षस्थ नेता र आसोपासेहरुले ‘भुँडीसुधार’ गरेका कारण पनि नेपाली जनताले रास्वपालाई विकल्पको रुपमा रोजेका हुन् । यतिसम्मकी नेपालका यसअघिका सत्तामा पुगेका दलहरुले नक्कली भूकम्प र बाढी पीडितहरुका विवरण बनाएर अरबौं रकम हिनामिना गरेको महालेखा परिक्षकको कार्यालयले नै तयार पारेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । उक्त कार्यालयको प्रतिवेदन अनुसार ७ वटा जिल्लामा ८७ हजार ६ सय ६० घरधुरी बढी देखाएर ३ अर्ब भन्दा बढी रकम हिनामिना गरेको उल्लेख छ । सो रकम राजनैतिक दलका प्रतिनिधि र गाउँविकास समितिका सचिवहरुको रोहबरमा वितरण गरिएको थियो । महालेखाको उक्त प्रतिवेदनमा केही गाविसमा मात्रै प्राविधिक टोलीले दिएको प्रतिवेदनभन्दा १ हजार ३ सय जति घरपरिवार बढी देखाएर अस्थायी टहरा निर्माण गर्न भनि प्रति परिर्वा १५ हजारको दरले रकम वितरण गरेको झुटा विवरण पेश गरी करोड ८७ लाख बढी रुपैया अपचलन गरेको महालेखा परिक्षकको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । टहर निर्माणमा वितरण गरेको रकम र न्यानो कपडा बापतको रकम वितरणमा समेत फरक फरक तथ्यांक पेश गरेर अनियमितता गरिएको कुरो उल्लेख छ । यी त एक प्रतिनिधिमूलक घटना मात्र हुन् । यसबाट के स्पष्ट हुन्छ भने भ्रष्टाचार कसरी र कुन तरीकाले गरिएका रहेछन् रास्वपा सरकारले बुझ्न जरुरी छ । र प्रभावशाली कानून तर्जुमा गरी बलात्कारी र भ्रष्टाचारीहरुलाई फाँसीकै सजाय गर्नुपर्ने आमधारणा रहेको छ ।
